नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि प्रस्ताव गरिएको दोस्रो चार सय केभीको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन आयोजना एकल बुकिङ अन्त्य गर्ने गरी निर्माण गरिने भएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि निर्माण गरिएको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा नेपालले एकल क्षमता र ऊर्जाको बुकिङ गरेकोमा यसलाई अन्त्य गरी निर्माण गरिने भएको हो ।
कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनको सम्पूर्ण लागत २५ वर्षसम्म एकल रुपमा नेपालले तिर्ने गरी निर्माण गरिएको थियो । जसअनुसार हाल बर्सेनि नेपालले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिरिरहेको छ भने भारतले कुनै रकम तिर्नुपर्दैन । तर, अहिले बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा भने एकल बुकिङ नगरी दुवै पक्षले बेहोर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । “नेपालले आयात गर्ने केही समयका लागि नेपालले र त्यसपछि भारतले प्रशारणलाइन खर्च बेहोर्ने गरी अघि बढ्ने सहमति भएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, “पहिलो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा जस्तो एकल अवस्था छैन । कति समय गर्ने भन्ने निर्धारण भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनामा गर्ने सहमति भएको छ ।”
दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) अन्तर्गत भारतमा ३ र ४ वैशाखमा सचिव र सह–सचिवस्तरीय बैठकले नेपालतर्फको भूभाग नेपालले र भारततर्फको भूभागमा पर्ने प्रशारणलाइन व्यापार तवरमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल भएको तथा शुल्क बेहोर्नेबारे नेपालको विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । प्रशारणलाइन अन्तर्गत नेपालतर्फ २० किलोमिटर हुने र यसको लागत ३ अर्ब २९ करोड हुने बताइएको छ । भारतर्फ १ सय २० किलोमिटर हुने र यसको लागत ८ अर्ब २४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बैठकमा नेपालले प्रशारणलाइन सरकार–सरकार (जीटुजी) अर्थात् आ–आफ्नो देशले बनाउन प्रस्ताव गरे पनि व्यावसायिक रूपमा बनाउनुपर्ने भन्दै भारतले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । तर, एकल बुकिङ अन्त्यसँगै विद्युत् आयातमात्र गर्दै आएकोले प्रशारणलाइन बनेमा नेपालले विद्युत् निर्यातका लागिसमेत प्रशारणलाइनको लागि वातावरण बनेको बैठकमा सहभागीहरूको बु्झाइ छ । “सुरुका केही वर्ष नेपालले आयात र बाँकी भारतले आयात गर्न सक्ने गरी अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन अघि बढ्ने छलफल भएको छ । यसलाई आगामी दिनका लागि सहज वातावरण बन्दै गएको भन्न सकिन्छ,” विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, “नेपाल र भारतका विद्युत् प्राधिकरणले यसबारे अध्ययन गरेर समय तालिकासहितको प्रतिवेदन दिन्छ ।”
– कारोबार
