ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन (पावर जेनेरेसन) कम्पनी स्थापनाको तयारी पूरा गरेको छ । कम्पनी स्थापनाको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो ।
सरकारी संस्थानको रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै उत्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षअघि कम्पनी स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
“उत्पादन कम्पनी दर्ताका लागि हामीले प्रक्रिया पूरा गरेको छौं, अब निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं । त्यहाँबाट स्वीकृति आएपछि कम्पनी दर्ता हुन्छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भने ।
कम्पनी स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल), विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले सहमति दिइसकेका छन् ।
“कानुन र अर्थ मन्त्रालयका साथै सबै निकायबाट स्वीकृति आइसकेकोले अब कम्पनी खोल्न बाटो खुलेको छ,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने ।
एक अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी भने ५० करोड रुपैयाँ रहनेछ । संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न जारी गरेको कबुल पुँजी ३० करोड छ ।
तत्काल जारी गर्ने पुँजीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत गरी २५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीले आवश्यक पर्ने रकम सरकार, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय तहका वित्तीय संस्थाहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा धितो राखी वा नराखी कर्जा लिन समेत पाउनेछ ।
एक अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी भने ५० करोड रुपैयाँ रहनेछ । संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न जारी गरेको कबुल पुँजी ३० करोड छ ।
कम्पनीले सरकार आफैंले विकास गर्ने भनेर छुट्याएका र अन्य जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, सर्भेक्षण, निर्माण, उत्पादन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दर्ता भएपछि कम्पनीअन्तर्गतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीवितरणका लागि आवश्यक पर्ने सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण पनि आफैंले गर्नेछ ।
कम्पनीले आवश्यकताका आधारमा उद्देश्यसँग मिल्दोजुल्दो कार्यमा संलग्न फर्म वा कम्पनीसँग मुनाफा बाँड्ने गरी सम्झौता वा संयुक्त उपक्रमका आधारमा लगानी तथा सहभागितामा काम गर्न समेत सक्नेछन् ।
ऊर्जासचिव शर्माले एउटै कम्पनीले मात्र काम गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक भावना नभएको तथा उत्पादनको अवस्था कमजोर रहेको तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम अघि बढाउनका लागि कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको बताए ।
२०४९ मा विद्युत् ऐन आएपछि जलविद्युत् उत्पादनमा कम चासो दिएको सरकारले पछिल्लो समय लोडसेडिङ बढेपछि बल्ल प्राधिकरणमार्फत् आयोजनाहरू अघि बढाएको थियो ।
स्रोत : कारोबार
