श्रावण १५, २०७४- सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरी प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ। अध्ययनका लागि बजेट यकिन नभए पनि उक्त अध्ययनमा रकम अभाव हुन नदिने जनाइएको छ।
सरकारले तयार पारेको वार्षिक विकास कार्याक्रम (रातो किताब) अनुसार सुनकोसी २ र ३, सानो भेरी, जुम्लाको जवा खोला, हुम्लाको कवाडी, कन्काई बहुउदेश्यीयसहित ११ वटा आयोजनाको अध्ययन गरिनेछ। ‘अध्ययनका लागि क्रमागत आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने,’ वार्षिक विकास कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘थप ५ वटा आयोजनाको अध्ययन कार्य सुरु हुनेछ।’
उक्त अध्ययनपश्चात् जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तयार भई विकासका लागि तयार हुने दाबी गरिएको छ। कार्यक्रममा जनाइएअनुसार यी आयोजनाबाट साना–ठूला गरेर ५० वटा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा भइसकेका छन्। साथै उक्त आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, वतावरणीय अध्ययन पहिचान तथा अन्य कार्यहरू पूरा भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन गर्ने भनिएका उक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको समेत यसै वर्ष पूरा हुने जनाइएको छ।
यो अध्ययन र त्यसपछि हुने विकासले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजनालाई सघाउ पुर्याउने दाबी सरकारको छ। सरकारले तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा एक दशकको ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक घोषणा गरेको थियो।
२०७३ देखि २०८२ अवधिको उक्त कालमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने र दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनासहित ऊर्जा संकट निवारण अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणका लागि हालका विद्यमान प्रक्रिया छोट्याउने, आयोजनाको पूर्ण सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सेना परिचालन गरिने, नीतिगत सुधार, उच्चस्तरीय समिति निर्माणलगायतको घोषणा गरिएको थियो। तयार घोषणासँग सम्बन्धित धेरै कामहरू भने सरकार परिवर्तन भएपछि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उक्त संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकका लागि थप आयोजनाहरूको अध्ययन र विकासका लागि भन्दै सकारले बजेट छुट्याएको जनाएको छ। ‘काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको तथा मुलुकका अन्य मागमा निकै हदसम्म लोडसेडिङ न्यूनीकरण भएको,’ ऊर्जा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा हालसम्मको प्रगति विवरणमा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा ग्रिड प्रसारण कम्पनीको स्थापना भई कार्य प्रारम्भ भएको छ।’ उक्त ११ आयोजनाका अलावा विभिन्न ठूला आयोजनाहरूको अध्ययन कार्यलाई समेत निरन्तरता दिने जनाइएको छ। ‘जलाशययुक्त आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण आयोजनाहरूको अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिने,’ २०७४/७५ मा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरूमा भनिएको छ, ‘निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनाहरूलाई द्रुत रूपमा अघि बढाउने।’
स्रोत : कान्तिपुर
