काठमाडौं, मंसिर १३ – मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) अनुसार विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
माथिल्लो कर्णाली, कोशी उच्चबाँध र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विरोध गर्दै आएको माओवादीले यसलाई नीतिमा नसमेटे सबै आयोजना रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपालका सबै जलविद्यृत आयोजनामा राज्यको लगानी हुनुपर्ने नेकपा-माओवादीको नीति रहेको विदेश विभाग प्रमुख तथा पोलिटब्युरो सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताए। ‘चार ‘ज’ अर्थात् जल, जमिन, जंगल र जडिबुटी तथा सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार्य छैन,’ बास्तोलाले नागरिकसँग भने, ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी सिद्धान्तअनुसार यी क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसको नेतृत्व राज्य स्वयंले गर्नुपर्छ भन्ने माग हो।’ विदेशी लगानीका सबै आयोजनाको विरोध गर्ने माओवादीले जनाएको छ।
ठूला आयोजनाका लागि राज्य स्वयंले ऋण लिएर पूरा गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बास्तोलाले जानकारी दिए। ‘राज्यको क्षमताले नभ्याउने ठूला आयोजनाका लागि अन्य मुलुक तथा विदेशी बंैकसँग ऋण लिनुपर्छ, तर विदेशी कम्पनीलाई सोझै दिनु हँुदैन,’ उनले भने, ‘नत्र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्छ।’ राज्य, स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी र जनताको लगानीमा चार ‘ज’ मा लगानी गर्ने नीति बनाउन सरकारले माओवादीले दबाब दिने भएको छ।
भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन र चालु आयोजना अवरोध गर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ। सतलज जलविद्युत निगमको अरुण तेस्रो (९००), जिएमआरको माथिल्लो कर्णाली (९००) र माथिल्लो मस्र्याङ्दी, एभरेस्ट पावर कम्पनीको माथिल्लो कर्णाली पहिलो (१८४), बिलवारा एनर्जीको चारवटा आयोजना लिखु-४ (१२०), बलेफी (५०), मुगु कर्णाली-पहिलो (१९४), हुम्ला कर्णाली (२७४) आयोजना भारतीय कम्पनिलाई दिएर राष्ट्रिय स्वाधीनता र अर्थतन्त्र कमजोर पारिएको माओवादीको ठहर छ।
माओवादीले पटेल इन्जिनियरिङको बुढीगण्डकी ‘क’ (१३०) र ‘ख’ (२६०), पीइएस एनर्जी प्रालिको फूलकोट कर्णाली-पहिलो (२१०) र माथिल्लो त्रिशुली-पहिलो (२१६), लान्को इनटाटेड लिमिटेडका तीनवटा आयोजना नाम्लाङ (३०३), कर्णाली-सातौं (२००) कालिगण्डकी गोर्ज (१००) मा चासो लिएको छ ।
जिन्दल प्रालिको सेती-चैनपुर (४५४ मेघावट), भेरी-पहिलो (२१२) भेरी-दोस्रो (१८०), भेरी तेस्रो (१७४) मनाङ-मस्र्याङदी (१३०), माथिल्लो मस्र्याङदी (१५०) र केएसके प्रालिको तिला-पहिलो (४०० मेघावट) र तिला-दोस्रो (४२०) को लाइसेन्स खारेज गरी पुनः राज्यले बनाउनुपर्ने माग पार्टीले राखेको बास्तोलाले जानकारी दिए।
अवन्ती फिड्स लिमिटेडको सेती तेस्रो (१८०), मैतास स्टेट्स प्रालिको दूधकोसी दोस्रो (१३८), नन्दादेवी एग्रोफार्मको दूधकोसी चौथो (३५०), एसेल इन्फ्ला प्रोजेक्टको तल्लो सोलु (४०) र टाटा पावर कम्पनीको तामाकोशी तेस्रो (६५०) लगायत आयोजनामा रहेको भारतीय लगानीको विरोध गर्ने माओवादीको नीति छ।
विकास निर्माणमा विदेशी लगानी भिœयाउनु नै हँुदैन भन्ने पक्षमा भने आफ्ना् पार्टी नरहेको बास्तोलाले प्रस्ट पारे। ‘हामी विदेशी लगानीको विरोधी होइनौं,’ उनले भने, ‘त्यो लगानी राज्यमार्फत् आउनुपर्छ मात्र भनेका हांै।’
भेरी-कर्णाली राज्य समितिका सेक्रेटरी भरत बमले जल, जमिन, जंगल र जडिबुटीसहित राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप भएकाले पार्टी विरोधमा उत्रिएको बताए। ‘हाम्रो खेत, गरा, गाउँबाट जाने पानी हामीले चलाउन नपाउने गरी विदेशी कम्पनीले सम्झौंता गरेपछि विरोधमा उत्रिएका हौं,’ बमले भने, ‘ भारतीय पक्षलाई बढी फाइदा हुने गरी सम्झौता गरिनु आपत्तिजनक छ।’ माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा गरिएको सम्झौता राष्ट्र हितमा नभएको भन्दै माओवादी आन्दोलनमा छ। चार ‘ज’ माथि राज्यले बनाएको नीति परिवर्तन नगरेसम्म विरोध र अवरोध जारी रहने बमको भनाइ छ।
प्रस्तुति: नागरिक
Arun – III, CPN-Maoist, Dailekh, GMR, GMR Energy Limited, GMR Infrastructure Limited, Indian intervention, Indian investors, National Youth Volunteers, Satluj Jal Vidyut Nigam, Surkhet, Upper Karnali Hydro Project
