जाजरकोट — बजेट अभावमा नलसिंहगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको जग्गा अधिग्रहणको काम अलपत्र परेको छ । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा जग्गा अधिग्रहण कार्य अलपत्र परेको हो ।
कम्पनीले शिविर, पावर हाउस र बाँधस्थल क्षेत्रको जग्गाको समेत मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन।जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका छन्।
६ वर्षदेखि कम्पनीले जग्गा अधिग्रहण गर्न सुरु गरेको थियो। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्म ११ करोड मुआब्जा वितरण गरेको छ। कम्पनीले बजेट अभावमा २ सय ५० रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले सन् २०१२ को प्रतिवेदनअनुसार शिविर तथा पावर हाउसका लागि विद्यालय, गौचरण, नर्सरी, जंगल, सडक, चौतारी र स्थानीय बासिन्दाको जग्गा गरी १२ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय बासिन्दाको पाँच हजार चार सय रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि ५ अर्ब रकम माग गरेकामा चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट आएको कम्पनीका इन्जिनियर पदमबहादुर थापाले बताए।
अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा रकम नआउँदा अन्य कार्य अघि बढाउन समस्या भएको इन्जिनियर थापाको भनाइ छ । कम्पनीले आगामी तीन वर्षको अवधिमा उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने ८० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण नगरी हाइड्रो पावर निर्माण चरणमा लैजान नमिल्ने कानुनी प्रावधान भएको थापाले बताए ।
थापाका अनुसार अबको ६ महिनामा कम्पनीको डीपीआर पूरा हुन्छ । त्यसलगत्तै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । ‘मुआब्जा वितरणकै लागि रकमको समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरण लागि रकम न्यून छ ।’
कम्पनीलाई पावर हाउस तथा शिविर स्थल र डुबान क्षेत्रको जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कम्पनीले जग्गा अधिग्रहण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डीपीआर, कन्स्ट्रक्सन पावर उत्पादनको विस्तृत सर्भेक्षणलगायत कार्यलाई अघि बढाएको थापाले बताए । मुलुककै ठूलो मध्येको एक यो हाइड्रोपावर कम्पनी उच्च प्राथमिकतामा परे पनि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको कमी देखिएको छ ।
बजेट अभावमा ४ सय १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको यो परियोजना ओझेलमा पर्न गएको स्थानीय अमरबहादुर सिंहले बताए । वातावरणमैत्री, डयाम कम पुरिने, जलाशयको आयु दिगो रहने, खेतीयोग्य जमिनको न्यून क्षति हुने, विस्थापन कम हुने र भौगर्भिक अवस्था अत्यन्त राम्रो मानिएको छ ।
दल्ली, अँधेरी खोला, लामातरा, सेपुखोला, सक्ला, गोलखारालगायत गाउँका स्थानीयले अझै मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । मुआब्जा नपाएका स्थानीयले अधिग्रहण हुने जग्गामा धमाधम भवनलगायत संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । त्यस्तै कम्पनीको डुबान क्षेत्रमा बिचौलियाले जग्गा किनबेचलाई तीव्रता दिएको सिंहले बताए ।
चितवन, काठमाडौं, सुर्खेतलगायत जिल्लाबाट आएका बिचौलियाले उक्त क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाइड्रो पावरको पहुँचमार्ग, डीपीआर र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । सरकारले नलगाड हाइड्रो पावर निर्माण कार्यलाई सन् २०२३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाइड्रोपावर निर्माणमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
