मुलुक पूर्ण लोडसेडिङमुक्त भएको दाबी गरिए पनि देशभित्र सञ्चालित ठूला उद्योगहरू भने अझै पनि ऊर्जा संकट बेहोरिरहेका छन् । सिमेन्टलगायतका बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूले मागेजति बिजुली नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको भए पनि ठूला उद्योगले माग अनुसारको विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । एकातर्फ पर्याप्त बिजुली नपाउँदा उद्योगको लागत बढेको छ भने अर्कातर्फ उत्पादन क्षमता र सञ्चालनको निर्धारित समय पनि खुम्चिन पुगेको छ । आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठूला उद्योगलाई मागेजति बिजुली उपलब्ध गराउन नसक्दा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।सरकारले चालू वर्षमा ५ लाख रोजगारी थप गरी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरको छ । यो आर्थिक वृद्धिको जगमा अर्थतन्त्र थप गतिशील हुँदै वृहत आर्थिक आधार तयार हुने र विकास तथा समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । तर यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मुख्य आधार मानिएका ठूला उद्योगले नै माग बमोजिम विद्युत् पाउन नसक्दा सरकारी लक्ष्य केबल कागजमै सीमित हुने निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउन सफल मानिएको होङ्सी शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणबाट बिजुली नै नपाएको जनाएको छ । ८० मेगावाट विद्युत् माग गरेको कम्पनीले हालसम्म एक मेगावाट पनि पाएको छैन । दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेकोे उद्योगले ५० मेगावाट विद्युत् खपत गरेको छ । ५० मेगावाटमध्ये १२ मेगावाट उद्योगबाटै रिफाइनिङ पद्धतिबाट निकालिएको बिजुली हो भने थप बिजुलीका लागि जेनेरेटर प्रयोग भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौरव गोयलले बिजुली नपाउँदा उद्योगको लागत बढेको, डिजेल आयात गर्न पनि खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको साथै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा लैजान समय लागेको बताएका छन् । कम्पनीले पहिलो चरणमा ६ हजार टन दैनिक उत्पादन गरिरहेकोमा दोस्रो चरणमा अर्काे ६ हजार टन उत्पादन थप गर्ने तयारीमा छ । “मागअनुसार बिजुली पाउन सकिएमा रोजगारीमात्रै होइन उत्पादन लागत घट्नाले सिमेन्टको भाउ पनि निकै घटाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन् ।
यस्तै, अर्घाखाँची सिमेन्टमा सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि माग अनुसारको बिजुली पाउन नसकेको बताए । उद्योगका लागि आवश्यक २० मेगावाटमध्ये १० मेगावाटमात्रै पाएको उनको भनाइ छ । विद्युत् नपाउँदा उद्योगको उत्पादन लागत बढेको भन्दै बत्तिबिना उद्योग सञ्चालन गर्दा खर्च धान्न नसकिने बताउँछन् । अर्घाखाँची सिमेन्टले वार्षिक १० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । “उद्योग उत्पादनका लागि तयार अवस्थामा छ, तर बिजुली पाउन नसक्दा वाह्य खर्च बढ्छ,” मुरारका भन्छन् । प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने भने पनि हालसम्म सो क्षेत्रमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नायव प्रबन्ध निर्देशक हरराज न्यौपानेले साना उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगलाई तुरुन्तै बिजुली उपलव्ध गराउन नसकिने बताए । “ठूला उद्योगलाई धेरै बिजुली चाहिन्छ, केही उद्योगलाई दिने प्रक्रियामा छौं,” न्यौपानेले भने, “पछिल्लो समय नयाँ उद्योगहरू थपिँदै आएकोले बिजुलीको माग बढेको छ, हामी पनि देशमा उद्यम व्यवसाय गर्न प्रेरित गरिहेका छौं ।” देशमा लोडसेडिङ अत्य भएको घोषणा भएसँगै उद्योगहरूमा ‘डेडिकेटेड फिडर’ दिने व्यवस्था हटाइएको छ । विद्युत् वितरण प्रणाली भरपर्दाे नहुनु, वितरण लाइन पुरानो हुनु पनि अर्काे समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । उद्योगहरूमा अहिले तालिकाअनुसार लोडसेडिङ नभए पनि समयसमयमा भने विद्युत् अवरुद्ध भइरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
स्रोत:कारोबार
