काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना १८ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
ललितपुरको चापागाउँवासीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रसारण लाइनको निर्माण अवरुद्ध छ । केही अघि मात्रै १७ वर्षदेखि अलपत्र परेको खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको थियो ।
थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनको काठमाडौं र भक्तपुरतर्फको निर्माण सकिएको छ । तर, मुआब्जामा चापागाउँवासीसँग सहमति जुट्न नसक्दा ललितपुरमा पर्ने करिब १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष ०५५-५६ मा सुरु भएको थियो ।
उपत्यकाको प्रसारण क्षमता सुदृढ बनाउन, चुहावट घटाउन २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको छ । आयोजना र स्थानीयबीच १३२ केभीको प्रसारण तारमुनि पर्ने ९ मिटर दायाँ र ९ मिटर बायाँको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गाको मुआब्जामा सहमति हुन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको बाटो नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टावर रहने स्थानको जग्गाको शतप्रतिशत र राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा दिँदै आएको छ ।
प्रसारण लाइन रेखांकनभित्र परेको जग्गाको भूउपयोगमा हुने नियन्त्रणबाट पर्ने असरलाई न्यून गर्न जग्गाको मूल्यांकनको १०–२० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिबापत प्राधिकरणले जग्गाधनीलाई दिन्छ ।
लगत लिइरहेका छौँ : आयोजना
मुआब्जाका लागि राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको लगत लिने काम भइरहेको आयोजनाका उपप्रबन्धक ताराप्रसाद प्रधानले बताए । ‘लगत लिएपछि मुआब्जाको टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । अवरोध भएपछि आयोजनाको काम ०७५ को असारमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रधानका अनुसार काठमाडौं र भक्तपुरमा राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाका लागि मूल्यांकित रहेको २५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । तर, चापागाउँवासीले यसमा चित्त नबुझाएर शतप्रतिशत नै क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन् ।
आयोजनाको लागत २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) छ । स्थानीयको अवरोधले काम रोकिएपछि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा ठेक्का तोडेको थियो । त्यसपछि नयाँ ठेकेदार छनोट गरिएको थियो ।
विधि र प्रक्रियाका नाममा विकास ढिलाइ : ऊर्जामन्त्री
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विधि र प्रक्रियाका नाममा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रको समृद्धि रोकिएको बताएका छन् । राजधानीमा सोमबार नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारी निकायकै कार्यशैलीका कारण विकासको कामले गति लिन नसकेको जिकिर गरे । ‘हुन त म मन्त्री हुँ, तर सरकारी क्षेत्रबाट भएको कमजोरी लुकाउँदिनँ, विधि र प्रक्रियाका नाममा विकास कार्यमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यशैली नत्यागेसम्म देश विकासले कदापि गति लिँदैन ।’
आफूले ऊर्जा मन्त्रालयमा ढिलाढाला गर्ने प्रवृत्ति थोरै भए पनि सच्याएका कारण जनताको पक्षमा केही काम गर्न सकिएको उनले दाबी गरे । ‘विधि र प्रक्रिया विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने साधन बन्नुको सट्टा काममा ढिलाइ गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने हतियार बनेका छन्, जसका कारण राष्ट्रको समृद्धि रोकिन गएको छ,’ उनले भने, ‘७४ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बन्न १८ वर्ष लाग्छ, जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार हुन ७ वर्ष लाग्छ, अनि कसरी हुन्छ देशको विकास ?’
स्रोत:नयाँपत्रीका
