सन् १९९५ देखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएका खड्गबहादुर विष्टले केही समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा इन्जिनियरका रूपमा सेवा गरेका थिए । त्यसपछि नर्वेजियन कम्पनी मुख्य प्रवद्र्धक रहेको हिमाल हाइड्रोपावरको नेतृत्वदायी पदमा बसेर काम गरिरहेका उनी खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने मुख्य पात्र मानिन्छन् । यसअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)को अध्यक्षका जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका विष्ट राज्यले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । विष्टले हाइड्रोलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्ने उपाय र समस्या यसरी व्याख्या गरे :
खुला बजार नहुनु
अहिले नेपालको ऊर्जाको बजार खुला नभएकाले हामी कोहीसँग पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौँ । जसरी कुनै एउटा ऊर्जा उत्पादकले कति ऊर्जा उत्पादन गर्छ र प्रतिस्पर्धी बजारमा कतिको मूल्यमा बिक्री गर्छ, त्यो खुलाबजारमा आधारित छैन । विद्युत बजारमा लैजानका लागि विद्युत् प्राधिकरण हुँदै जानुपर्छ ।
नेपालमा अन्य क्षेत्रजस्तै बैंक, उद्योग, बिमा, हवाई क्षेत्र केही परिपक्व भइसकेका छन्, तर ऊर्जा क्षेत्रमा त्यस्तो भइसकेको छैन । जस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजको निश्चित करिडोर तोकिदिएको छ र त्यसैको केही प्रतिशत तलमाथि गरेर बैंकहरूले काम गरिरहेका छन् । सबै बैंकसँग रहेका ग्राहककोे लगानी पनि विविधीकरण पनि भएको छ । त्यसबापत उनीहरूले अन्तिम बिन्दुसम्म आफ्ना योजना र रणनीति लागू गर्न सक्छन् । हवाई कम्पनीमा पनि यस्तै हुन्छ । उनीहरूले सीधा विक्रेतासँग कारोबार गर्न पाउँछन् । भर्खरै मात्र श्री एयरलाइन्स आएको छ । यसले प्रतिस्पर्धीबीच सेवा सञ्चालन हुने हुँदा केही मात्र भए पनि भाडा कम हुन्छ नै ।
विद्युत उत्पादक सिधै ग्राहकसँग जोडिँदैन । हाम्रो ग्राहकसँगको सम्बन्ध भनेको विद्युत् प्राधिकरण नै हो । निजी क्षेत्रले धेरै उत्पादन गर्यो भने प्राधिकरणले त्यो राम्रो रहेछ भन्छ । हिउँदमा पानी कम भएर उत्पादन कम हुन्छ अनि तपाईंहरूले जति उत्पादन गरे पनि लोडसेडिङ हुन्छ भन्छ । त्यही कारणले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्बन्ध ग्राहकसँग हुँदैन । हामीले अहिले गर्ने गरेको बिजुलीको बजार खुला हुन सकेको छैन । एकल क्रेता भएको हुँदा यसका केही फाइदा भने छन् । सरकारले बिजुली खरिद गर्छ, केही अन्यथा लिनुपर्दैन भन्ने छ । हामीलाई के थाहा छ भने प्राधिकरणले निश्चित रकममा बिजुली किन्छ र कतिमा बेच्छ भन्ने कुरा कागजमै छापिने हुन्छ ।
ब्याजदर महँगो, लगानी गर्ने सहयोगी कम्पनी भएनन्
निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्ने के–कति आयोजना उनीहरूलाई दिन ठीक छ भन्ने कुरालाई खुला बहस र प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यस्ता आयोजना कति र कुन मोडालिटीमा दिइने हो, त्यो कुरा पनि यसमा समेटिनुपर्छ ।
अर्को वित्तीय व्यवस्थाको कुरा छ । अहिले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा बैंकमै जानुपर्ने अवस्था छ । पहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)को सल्लाहमा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी (एचआइडिसिएल) खोलिएको थियो । तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई दिएर उहाँकै सहयोगमा सो कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
कालान्तरमा आएर सो कम्पनीले केही राम्रो काम गरे पनि बैंकजस्तो भयो । उसको नीतिमा विद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि जिम्मेवारी गर्न नपाइने अवस्था रह्यो । नीतिमै अन्य बैंकसँग मिलेर उसले लगानी गर्ने र कन्सोर्टियम मात्र गर्न मिल्ने भयो । कालान्तरमा के भयो भने उसले सस्तो ब्याजमा दिन प्रस्ताव गर्ने कुरा आएन । उसले ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था थियो । उसले सरकार, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता निकायबाट सस्तो ३ प्रतिशतमा ल्याएको पैसा दिन्छु भनेको थियो । कम्पनीले ५ प्रतिशत ‘एक्सचेन्ज रिक्स’ पनि राख्छु र केही प्रतिशत काम गरेबापतको मार्जिन राखेर काम गर्छु भने पनि गर्न सक्दैन । दायित्व लिने बैंक अर्कै कुनै हुन्छ । बैंकले ‘कस्ट अफ फन्ड’ १३ प्रतिशत हो भन्यो भने सोही ब्याज उसले पनि लिनुपर्छ । यसरी हेर्दा एचआइडिसिएलले निजी क्षेत्रले सोचेको जसरी काम गर्न सकेन ।
त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई सरकारले कसरी सस्तो ब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने हो भन्ने कुरा सोचिदिनुपर्यो । सरकारले यदि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ भने त्यसलाई पिपिएमा कन्भर्ट गर्न मिल्नुपर्यो । दुवैतिर मुख बन्द गर्न मिल्दैन । जस्तो, ठूलो पानी भएको ठाउँमा एकातिर प्वाल ठूलो छ भने अर्कातिर पनि प्वाल ठूलो नै बनाउनुपर्यो र सानो छ भने सानै बनाउनुपर्यो । निजी क्षेत्रले माग गरेको के मात्र हो भने लगानी र ऋणमा दुईतर्फी हुनुपर्यो । त्यसमा सरकारले केही अनुदान दिनुपर्यो भन्ने हो ।
अर्को कुरा पिकिङ आवरको कुरामा सरकारले लोड र आपूर्तिलाई निश्चित गर्नुपर्यो । पिकिङमा कति मेगावाट ऊर्जा चाहिने अनि स्टोरेजमा कति मेगावाट चाहिने र आरओआरमा कति मेगावाट चाहिने भनेर तय हुनुपर्यो । यसमा सरकारले केही हदसम्म आँकडा ल्याएको छ, तर त्यसलाई परिमार्जनसहित ‘भिजनरी’ बनाइनुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो विषय विश्वसनीयताको कुरा छ । जस्तो कि एक मेगावाटमा ५० लाख दिन्छु भनिएको थियो । त्यसमा धेरै लबिङ गरियो । अनि त्यसपछि पोस्टेड रेट दिन्छु भनियो । तर, यो कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । हामीले जुन सरकार र जो मन्त्री भएका छन्, तिनीहरूलाई एकैखाले एउटै चिठ्ठी लेखेको लेख्यै छौँ । सबै मन्त्रीले चिठीलाई स्विकारे पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौँ । सरकारले विश्वसनीयता कायम राख्न सक्नुपर्छ न कि त्यसलाई पेन्डुलम बनाएर राख्ने हो ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही विश्वसनीयता र आत्मविश्वासको निकै अभाव छ । पछिल्लोपटकका मन्त्रीसँग केही कम भए पनि यसअघिका धेरै मन्त्री हुन्छ, हुन्छ मात्रै भन्ने तर काम केही पनि नगर्ने परिपाटीका रहेको हामीले भोग्यौँ ।
औद्योगीकरणमा ऊर्जालाई जोडिनुपर्छ
नेपाल अहिले विकासको चरणमा रहेको छ । यसमा सरकारले ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि लैजानुको विकल्प छैन । किनकि, नेपालमा बर्सेनि आयात भइरहेको अर्बौँ रुपैयाँबराबरको इन्धनलाई केही हदसम्म विस्थापन गर्ने रणनीति सरकारले बनाउनुपर्छ । अबको तीनदेखि पाँच वर्षभित्र नेपालले बिजुली निर्यात गर्ने गरी उत्पादन भइसक्छ ।
पिपिए र फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेका धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले केही वर्षपछि उत्पादित बिजुली कहाँ बेच्ने भनेर गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । यसका लागि ऊर्जालाई औद्योगिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडेर जबसम्म अगाडि लगिँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रको विकास गर्ने प्रयास जति परिश्रम गरे पनि सम्भव छैन । यसका लागि सरकारी तवरबाट दूरगामी नीति बनाइनु आवश्यक छ । इन्धनलाई सम्पूर्ण रूपमा विस्थापन कहिल्यै गर्न सकिँदैन तर, यसलाई विद्युत्को माध्यमबाट धेरै हदसम्म विस्थापन गर्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापी अवस्था
अहिलेको विश्वव्यापीकरणको जमानामा विभिन्न देशहरूले औद्योगिकीकरण भनेको कुन क्षेत्रलाई मान्ने भन्ने उनीहरूको काम गराइमा भर पर्छ । विश्वव्यापीकरणका कारण बहुउद्देश्यीय कम्पनी संसारका कुनै पनि देशमा जान पाउँछन् । कुनै पनि देशको सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) नभित्राउने भन्ने कुरा हुँदैन, देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न जसले पनि एफडिआई स्वीकार गर्छन् । जहाँ ग्राहक धेरै छन् अनि मजदुरको ज्याला सस्तो छ, त्यहाँ लगानी गर्ने कम्पनी धेरै हुन्छन् ।
यसलाई नेपालको सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने खासमा नेपाल औद्योगिकीकरणमा जाने कुरा के हो भनी गम्भीर रूपमा सोच्नु जरुरी भइसकेको छ । आज नेपाल कागज बेचेर वा गार्मेन्टको व्यापार गरेर औद्योगिकीकरणमा जान सक्ने हो ? प्रश्न यहीँनेर छ, जुन सम्भव छैन । नेपालमा हाइड्रोलाई व्यवस्थित गर्न ‘कम्प्याटेटिभ’ बनाउनु जरुरी छ, किनकि हामीसँग विश्वका धेरै देशसँग नभएको हाइड्रो ऊर्जा प्रशस्त मात्रामा छ ।
नेपालले अब गर्नुपर्ने भनेको हाइड्रो उद्योग होइन, जलविद्युत्मा आधारित उद्योग हो । विद्युत् जति पनि प्राप्त हुन्छ, अबका केही वर्षपछि । यहाँ खुलेका सबै उद्योग सबै इन्धनमा आधारित छन् । यिनीहरूलाई केही हदसम्म विस्थापित गरेर वा इन्धनलाई विद्युत् ऊर्जातर्फ लैजानका लागि सरकारी पहल जरुरी छ र यो सम्भव पनि छ ।
प्रकृतिले दिएको जस्तो कि चन्द्रागिरि केबलकार, कफीमा आधारित उद्योग, हावापानी सुहाउँदो पर्यटनका लागि चाहिने पूर्वाधारजस्ता चिजको विकास गर्न सक्नुपर्छ । अर्को स्विट्जरल्यान्डको उदाहरण लिऔँ, त्यहाँ जम्मा दूध र घडी मात्र बन्छन् । त्यहाँका मान्छे संसारकै धनी र महँगा कार चढेर हिँड्छन् । हामीले पनि यहाँ साइकल नै बनाउनुपर्छ वा कपडा निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सिमेन्ट उद्योग खोल्नुपर्यो, जहाँ विद्युतीय ऊर्जाको धेरै खपत हुन्छ । हामी अब विश्वव्यापी ग्राममा छौँ, हामीले चीन र भारतको सामान रोकेर आफ्नो बनाएर निर्यात गर्ने कल्पनाभन्दा नेपालको सम्भाव्य उत्पादन के हो भनेर पत्ता लगाउनुपर्यो । त्यो भनेको अहिलेको सन्दर्भमा विद्युत् नै हो ।
स्रोत : नयाँपत्रिका
