जीएमआरले स्रोत जुटाउन सकेन
काठमाडौँ — माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन असफल भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे लगानी बोर्ड अनिर्णीत देखिएको छ ।जीएमआरले २०७१ असोज २ गते पीडीए सम्झौता गरेयता लगानी जुटाउन दुईपटक म्याद थप गरिएको छ ।
९ सय मेगावाटको परियोजनाका लागि जीएमआरलाई लगानी जुटाउन पछिल्लोपटक थपिएको म्याद बुधबार सकिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरले लगानी जुटाउने म्याद पुन: थप गरिदिन लगानी बोर्डमा निवेदन दिइसकेको भए पनि बोर्डले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले जीएमआरलाई लगानी जुटाउने म्याद थप गर्ने वा नगर्ने बारे बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
जीएमआरले लगानी जुटाउने म्याद सकिनु एक दिनअघि मंगलबार बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि म्याद थपको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मंगलबारको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको नयाँ मोडालिटी खोज्ने निर्णय गरेको थियो ।
बोर्डले २०५८ सालमै पश्चिम सेती निर्माणको लागि थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको भए पनि चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लोपटक भएको वार्तामा आयोजना नाफामा नजाने निष्कर्ष सुनाउँदै निर्माणका लागि अनिच्छा देखाएको छ ।पश्चिम सेतीजस्तै बोर्डले निर्माणका लागि संयोजन गरिरहेको अर्को आयोजना माथिल्लो कर्णाली लामो समयदेखि निर्माण सुरु हुने दिनको पर्खाइमा छ ।
लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच २०७१ असोज २ गते भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा कम्पनीले आयोजनाको लागि दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउने उल्लेख छ । जीएमआरले आयोजनाबाट उत्पादित १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर नेपाललाई नि:शुल्क दिने प्रावधानसहित पीडीए गरेको हो । उक्त आयोजनाबाट सरकारले रोयल्टी र करबापत २५ वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान छ । चार वर्षअघि आयोजनाको लागत करिब १ अर्ब ३९ अर्ब अनुमान गरिएको थियो ।
पीडीए भएको २ वर्षभित्र स्रोत जुटाउन नसके कम्पनीलाई जरिवाना हुने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल सरकारले खरिद गर्न चाहे नि:शुल्कबाहेक ३० प्रतिशत विद्युत् किन्न पाउने प्रावधान पनि पीडीएमा छ ।
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न भारतीय पक्षसँग सहमति गरेको छ । बंगलादेशले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग विद्युत् खरिदका लागि सहमति गरेको हो । दुई साताअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको ढाका भ्रमणको क्रममा बंगलादेशी ऊर्जामन्त्री नसरुल हमिदले यसबारे नेपाली पक्षलाई जानकारी गराएका थिए । बंगलादेश सरकारले भारतीय निकायसँग भएको समझदारीलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने भएपछि जीएमआरलाई लगानी जुटाउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ । तर, तोकिएको अवधिमा कम्पनीले लगानी जुटाउन नसके पनि आयोजनाको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्डले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।सरकारले २००८ जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्रदान गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौताका लागि आवेदन दिएको थियो ।
स्रोत:कान्तिपुर
