लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले माथिल्लो सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको आयोजना व्यवस्थापन कन्सल्ट्याट (पीएमसी) मा छनौट भएको कम्पनीले गर्ने लगानी र लाभांश भुक्तानीमा सरकारको ग्यारेन्टी मागेको छ ।
एडीबीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी आयोजनाको प्रवद्र्धक तनहँु हाइड्रोपावर लिमिटेडले भुक्तानी गर्न नसके पीएमसीमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई लाभांशसहित लगानी रकम सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने माग गरेको छ । एडीबीबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले सरकारको ग्यारेन्टीका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छन् ।
पीएमसीमा छनोट भएको कम्पनीले आयोजनामा २६ प्रतिशत अर्थात ५ करोड अमेरिकी डलर अग्राधिकार सेयर लगानी गर्नेछ । आयोजना सञ्चालन भएको १० वर्षपछि तनहुँ हाइड्रोपावरले उसलाई लगानीसहित तत्काल बजार मूल्यअनुसार लाभांश पनि फिर्ता दिनुपर्नेछ । त्यही रकमका लागि सरकारको ग्यारेन्टी मागिएको हो । पीएमसीका लागि कम्पनी छनोट हुन बाँकी छ । पाँच विदेशी कम्पनीले पीएमसीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।
आयोजना निर्माणमा सहजता ल्याउन पीएमसी नियुक्त गर्न लागिएको हो । पीएमसीले आयोजनामा लगानीका साथै बोलपत्र तयार र परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नेछ ।
पीएमसीका लागि पाँच अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको पूर्वयोग्यताको छनौट गरी बोलपत्र आह्वानको तयारी भइसकेकोे छ । पीएमसीको बोलपत्रमा भाग लिन छनोट भएका कम्पनीहरूमा इडीएफ साउथ इस्ट एसिया फ्रान्स, इडीपी एसिया इन्भेस्टमेन्टो ए कन्सल्टडोरिया पोर्चुगल, मोट म्याकडोनाल्ड वेलायत, कन्साई इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी इंक जापान, इन्टुरिया अस्ट्रेलिया र ह्याच क्यानाडा छन् ।
आयोजनामा एडीबी र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेका छन् । जाइकाले गरेको विस्तृत अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन करिब ४० अर्ब रुपैयाँ (४५ करोड अमेरिकी डलर) लाग्ने देखाएको छ ।
आयोजनामा ४० प्रतिशत सेयर र ६० प्रतिशत कर्जा लगानी हुनेछ । साढे १८ करोड डलर सेयर लगानी तथा बाँकी साढे २६ करोड डलर कर्जा लगानी हुनेछ । आयोजनालाई जाइकाले १८ करोड, एडीबीले १६ करोड, ईयुबीआई, साउदी विकास कोष र अवुधावी कोषले ५–५ करोड डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हालै नेपाल भ्रमणमा आएको एडीबी मिसन र विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका विषयमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । पीपीए दरमा भने सहमति हुन बाँकी छ । एडीबीको आर्थिक सहयोगमा आयोजनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । डीपीआरका लागि एडीबीले करिब २० करोड रुपैयाँ (२५ लाख डलर) सहयोग दिएको थियो ।
बर्सेनि ऊर्जासंकट बढी रहेका अवस्थामा पिक आवरको बिजुलीको माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएको ठहर गर्दै सरकारले आन्तरिक खपतका लागि यो आयोजना विकास गर्न लागेको हो । आयोजनाको जडित क्षमता १ सय ४० मेगावाट हुनेछ । आयोजना निर्माण सुरु भएको छ वर्षमा सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यसअघि जाइकाले गरेको सम्भाव्यताको अध्ययनले आयोजनाबाट वार्षिक ४७ करोड ५२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको छ । आगामी सन् २०१८ भित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सात वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको जलाशय हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन जाइकाको टोलीले २०६२ सालको अन्त्यतिर गरेको थियो ।
प्रस्तुति: कारोबार
