ऊर्जामन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंहसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ ।
लाइसेन्स अवधि सकिएका डेढ सय आयोजनाको फाइल लुकाएको र पञ्जीकरणसमेत च्यातेको आरोप लगाउँदै विभागकै उच्च अधिकारीले कारबाहीका लागि ऊर्जा सचिवसमक्ष उजुरी दिएपछि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालले उनीसँग स्पष्टीकरण लिन लागेका हुन् ।
उपमहानिर्देशक डा. सञ्जय शर्मालगायत सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर, डिभिजनल इन्जिनियर र शाखा अधिकृतसहित १२ भन्दा बढी कर्मचारीले संयुक्त रूपमा उजुरी दिँदै सिंहलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबारदेखि बिदामा बसेका महानिर्देशक सिंहले बुधबार राति विभाग आई पञ्जीकरण च्यातेको र लाइसेन्स म्याद सकिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको डेढ सयवटा फाइल गायब गरेको आरोप उनीहरूको छ । सिंह महानिर्देशक भएर आएपछि विभागबाट ६ महिनादेखि फाइल अघि बढाउने काम रोकिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् ।
यसअघि पटक–पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि विवरण उपलब्ध गराउन असहयोग गरेको भन्दै सचिवले विभागमा छड्के गरेका थिए । सचिवले महानिर्देशक सिंहलाई १४ दिनभित्र सबै आयोजनाको विवरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
देशमा बर्सेनि विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) बढ्दै जाने तर आयोजना नबनाई लाइसेन्समात्र ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि सचिव कोइरालाले त्यस्ता आयोजनाको विवरण उपलब्ध गराउन विभागलाई लिखित तथा मैखिक निर्देशन दिएका थिए ।
५ हजार मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका ठूला ५० आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका कम्पनीको समय अवधि पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । पाँच वर्ष अवधि गुजारे पनि हालसम्म सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका कम्पनीले उत्पादन हुने बिजुली जोड्न (कनेक्सन एग्रिमेन्ट), विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि गत असार दोस्रो सातादेखि मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो ।
विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ मा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनले दुई वर्ष आयोजनाको अध्ययन, बाँकी तीन वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए गर्न सक्ने आधारमा बढीमा पाँच वर्षसम्मका लागि आयोजनाको लाइसेन्स दिने गर्छ ।
ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार ३ सय ७५ मेगावाट क्षमताका ५ सय ११ आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स दिएको छ । हालसम्म ७ सय मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । यो वर्ष ४० मेगावाट मात्र विद्युत् थप हुँदैछ ।
प्रस्तुति: कारोबार
