महशुल बढाएपछि बीपीसी कार्यालय घेराउ

    1165

    गएको १६ असारमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले बुटवल पावर कम्पनीलाई महशुल वृद्धि गर्ने स्वीकृति दिएसँगै स्याङ्जावासी आन्दोलित भएका छन् । उपभोक्तासँग छलफल नै नगरी चर्को महशुल वृद्धि गरेको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

    बुटवल पावर कम्पनीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी महशुल वृद्धि गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । मूल्यवृद्धि घटाउको माग गर्दै पश्चिम स्याङ्जाका उपभोक्ताले विभिन्नखाले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा बनेको विद्युत् महशुल वृद्धि फिर्ता संघर्ष समितिले सोमबार वालिङमा रहेको बीपीसीको शाखा कार्यालय घेराउ गरी कोणसभासमेत गरेका छन् ।

    उपभोक्ताले निकालेको ¥यालीले वालिङ बजार परिक्रमा गरी वालिङमा रहेको शाखा कार्यालयलाई घेराउ गरेको हो । ¥यालीमा सहभागीले विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर ‘महशुल वृद्धि तुरुन्त घटाऊ, जलमाफिया स्याङ्जा छोड’ लगायतका नारासमेत लगाएका थिए । उपभोक्ताले सहज रूपमा बुझ्नसमेत नसक्ने तरिकाले गरिएको वृद्धिले सबै ग्राहकलाई मर्कामा पारेको छ । बीपीसीले महशुल शुल्क वृद्धि गरेसँगै हरेक सामग्रीमा मूल्यसमेत वृद्धि हँुदा महँगीसमेत बढ्न थालेको छ । बढेको महशुलबाट सबैभन्दा मारमा उद्योगी तथा धेरै क्षमताको विद्युत् जडान गर्ने ग्राहक पर्ने देखिन्छ ।

    लामो समयदेखि विद्युत् महशुल नबढेको भए पनि एकैपटक जनताको ढाडै सेक्ने गरी महशुल बढाउनु दुःखद् भएको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा महशुल वृद्धि फिर्ता संघर्ष समितिका संयोजक शोभाकान्त पौडेल बताउँछन् । शान्तिपूर्ण तवरले महशुल वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै आएको पौडेलको भनाइ छ । यस कार्यमा आम उपभोक्ता स्वतस्फुर्त आन्दोलनमा हुमिएका छन् संयोजक पौडेलले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत पनि वृद्धि गरिएको महशुल फिर्ता नभएमा कडा आन्दोलन हुनसक्छ ।

    आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्रले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरी ९ दशमलव ४ मेगावाट पु¥याएको बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत् प्रसारणमा उपभोक्ताकै जमिन प्रयोग गरेको छ । प्रयोग गरेको जमिनको अहिलेसम्म बीपीसीले मुआब्जासमेत दिएको छैन । १ रुपैयाँ ७५ पैसा प्रतियुनिटमा तिर्दै आएका पश्चिम स्याङ्जाका उपभोक्ताले अब बढीमा ८ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

    यो कार्यलाई कुनै पनि हातलमा लागू गर्न नदिने संघर्ष समितिका निर्देशक हुमबहादुर गुरुङको भनाइ छ । जबर्जस्ती जनतालाई ढाड सेक्ने गरी लागू गरिएको महशुल लाद्न नपाइने भन्दै वृद्धि गरेको महशुल तुरुन्त फिर्ता नगरे बीपीसीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । थोरै रकम तिर्दै आएका सर्वसाधारणले अब धेरै रकम तिर्नुपरेको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी भएको आन्दोलनकै सहभागीमध्ये तारामाया थापाले बताइन् ।

    महशुल शुल्क वृद्धिको विरोधमा स्याङ्जाका राजनीतिक दलले समेत सहमति जनाएका छन् । स्याङ्जाका नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यबाहक सभापति मुक्तिप्रसाद सुवेदी, एमालेका शोभाकान्त पौडेल, माओवादी केन्द्रका नित्यानन्द तिवारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र गैरे, राप्रपा नेपालका श्यामप्रसाद अर्याल, राप्रपाका रमेश ढुंगाना, नयाँ शक्तिका तारा भुसाल लगायतका नेताले सरकारी निकायले स्याङ्जावासी जनताको भावनाविपरीत विद्युत् महशुल वृद्धि गरिएकामा आक्रोश पोखे । तुरुन्त सरकारले दिएको मूल्य वृद्धिको स्वीकृति फिर्ता लिनसमेत राजनीतिक दलका नेताले आग्रह गरेका छन् । वालिङ, गल्याङ, चापकोट लगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भएपछि बुटवल पावर कम्पनीले मिटर रिडिङसमेत गरेको छैन । बुटवल पावर कम्पनीले आँधीखोल जलविद्युत् आयोजनामार्फत उत्पादित विद्युत् स्याङ्जा र पाल्पामा वितरण गर्दै आएको छ । स्याङ्जाका २९ गाविस र पाल्पाका ११ गाविसका ३२ हजार उपभोक्ताले बीपीसीको सेवा उपभोग गरेका छन् ।

    यता बुटवल पावर कम्पनी गल्याङका प्रमुख डोलप्रसाद खरेलका अनुसार उपभोक्ताले गरेको मागलाई माथिल्लो निकायमा पठाए पनि कुनै ठोस कुरा नआएको बताएका छन् । महशुल सरकारी निकायबाटै बढाइएको हुनाले कम्पनीका व्यक्ति आएर पनि समस्या समाधान नहुने खरेलको भनाइ छ । आन्दोलन चर्किरहने र बीपीसीले मिटर रिडिङ गर्न नपाएमा भोलिका दिनमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जसबाट बीपीसीले ठूलो आर्थिक बेहोनुपर्ने अवस्था आउने हँुदा सरोकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

    स्रोत : राजधानी