लमजुङ १४ पुस – लगानीमैत्री र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै लमजजुङ जिल्ल्लाई जलविद्युतमय बनाउन सबै राजनितिक दल, सरोकारवाला निकाय र प्रवद्र्धकहरूबीच भएको सहमतिकोे मसी सुक्न नपाउँदै स्थानीयवासी तथा दलका स्थानीय नेताले जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् ।
जिल्लास्थित सम्पूर्ण दल, जलस्रोतसँग सरोकार राख्ने संघ–संस्थाका विद्वत्वर्ग, लगानीकर्ता, सरकारी कार्यलयका प्रमुख लगायतको सहभागितामा १० बर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै १३ बुँदे लमजुङ घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीय नेताहरूले भने अवरोध कायमै राखेका छन् ।
स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको आडमा लमजुङका विभिन्न आयोजनाहरूमा अवरोध गर्दै धम्की दिन थालेको बताइएको छ । लमजुङमा ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, ४.४ मेगावाट क्षमताको राँधी जलविद्युत् आयोजनालगायत झन्डै आधा दर्जन आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाहरूमा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले स्थानिय जनतालाई उक्साएर आन्दोलन मच्चाउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
आयोजनाहरूको काम सुरु नहुँदै रोजगारी, स्थानीय तहको विकास निर्माण, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने, स्थानीय ठेकेदारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा आमा समूह तथा क्लबहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै दलका स्थानीय नेताले अवरोध गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर १ का अध्यक्ष जितबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, राप्रपा सबै राजनैतिक दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू मिलेर माथिल्लो मस्र्याङ्दी, राँधीलगायतका जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध पु¥याएका थिए । माग सम्बोधन नभए आयोजना निर्माणमा रोक लगाउने नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर १ का अध्यक्ष जितबहादुर गुरुङले बताएका छन् । माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत कृष्णप्रसाद देवकोटाले हाल पूर्वाधार निर्माणको कार्य चलिरहेको फागुनबाट आयोजनाको काम सुरु हुने भएकाले त्यस बीचमा सबै क्षेत्रसँग बसेर छलफल र सहकार्य गर्नेे बताए ।
जिल्ला नेताहरूले स्थानिय तहबाट अनधिकृत आश्वसन र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्यलाई सबै तहबाट पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने निर्णय भए पनि त्यो लागू हुन सकेको छैन ।
स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुदत्त गौतमको अध्यक्षतामा भएको निर्णयले आयोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीय स्तरमा आउने समस्यालाई तत्काल सुल्झाउने र स्थानीय विवादलाई लिएर आयोजना बन्द गर्न नपाइने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय कागजमा मात्र सीमित भएको आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
प्रस्तुति: कारोबार
