कात्तिक ६, काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्थाको सङ्घारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुगेको छ । सम्झौताअनुरूप आयोजनाहरूद्वारा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा प्राधिकरण यो अवस्थामा पुग्न लागेको हो ।
सिनो हाइड्रोद्वारा निर्मित ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले हाल केवल २५ मेगावाट मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । आयोजनाले दुईमध्ये अहिले एउटा मात्र टर्वाइन चलाएको छ । करीब १ महीना अघिदेखि उत्पादन शुरू गरेको उसले अबको करीब डेढ महीनापछि दुवै टर्वाइनबाट उत्पादन शुरू गर्ने बताएको छ । हिउँदको मौसम शुरू हुन लागेकाले पूर्ण रूपमा ५० मेगावाट नै उत्पादन हुने सम्भावना भने तत्काल रहँदैन ।
अन्य आयोजनाको पनि उत्पादन घटेर प्रसारण लाइनमा भार कम हुने यो मौसममा माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’को उत्पादन हालकै प्रसारण लाइनबाट प्रसारण हुन सम्भव देखिएको छ । तर, त्यसका लागि आउँदो वर्षायाम शुरू हुनुअघि नै प्राधिकरणले करीब १४ किलोमिटर पर रहेको सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन तयार पार्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन नसके प्राधिकरणले सिनो हाइड्रोलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । विदेशी लगानीमा निर्मित यस आयोजनासँग प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति पनि सोही दरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणले आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म पूर्ण क्षमतामा ऊर्जा प्रसारण गर्न नसकेका यसअघिका पनि उदाहरण छन् । दोलखामा रहेको १० मेगावाटको सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राधिकरणले केवल ७ मेगावाट मात्र प्रसारण गर्न सकेको छ । आयोजनाद्वारा उत्पादित ३ मेगावाट त्यसै खेर गइरहेको छ । त्यसैगरी दरौंदी जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षायाममा उत्पादन हुने ६ मेगावाटमध्ये ३ मेगावाट प्रसारण गर्ने लाइन नहुँदा त्यहाँबाट पनि विद्युत् खेर गइरहेको छ ।
विदेशी लगानीमा निर्मित जलविद्युत् आयोजनाको थोरै विद्युत् प्रसारण गर्न नसके पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले स्वदेशी लगानीमा निर्मित सिप्रिङ र दरौंदीलाई भने कुनै पनि क्षतिपूर्ति तिर्दैन । यसो हुनुको कारण पीपीए गर्दाको प्रावधानमा भएको फरकले यस्तो हुन जाने प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका सहायक प्रबन्धक सुवर्ण सापकोटा बताउँछन् । ‘नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजनाको परीक्षण उत्पादन हुनुभन्दा केही समयअघि उत्पादक कम्पनी र प्राधिकरणबीच एक समझदारी गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा तोकिएको मात्राको ऊर्जाको २० प्रतिशतसम्म कम उत्पादन हुँदा आयोजनाले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने र सोही प्रतिशतसम्म ऊर्जा प्रसारण गर्न नसके प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने हुन्छ ।’
त्यसमा पनि सुक्खा र वर्षा मौसममा उत्पादनको मात्रामा आउने थपघटका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा आजसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नआएको उनी बताउँछन् । ‘तर, हाल उत्पादनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता र त्यसका लागि तयार गर्न लागिएको प्रसारण लाइनको गतिका आधारमा हेर्ने हो भने अबको २ वर्षमा प्राधिकरणले नेपाली लगानीकर्ताका आयोजनालाई पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ,’ सापकोटाको ठहर छ ।
हाल उत्पादन शुरू हुने तर्खरमा २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी, ६ मेगावाटको दरौंदी कालिका र ४ दशमलव ३ मेगावाटको टुङ्गुन ठोस्ने रहेका छन् । त्यसमध्ये टुङ्गुन ठोस्नेको परीक्षण उत्पादन शुरू भइसकेको छ । यो आयोजनासँग खानीखोलाद्वारा उत्पादित ऊर्जा मिसाउँदा ६ मेगावाट हुन आउँछ । तर, प्राधिकरणसँग केवल १५ सय किलोवाट मात्र विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन यस क्षेत्रमा रहेको छ । बाँकी ४५ सय किलोवाट ऊर्जा खेर जानेछ ।
आयोजना बन्ने तर प्रसारण लाइन निर्माणले गति नलिँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था निकट भविष्यमै आइरहेको देखिन्छ । यसो हुनुमा प्राधिकरणको मात्रै दोष नरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट बताउँछन् । ‘अन्तर निकाय संयोजन नहुनाले यो अवस्था आइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजना निर्माणको अनुमति दिने काम एउटा निकायले र प्रसारण लाइन निर्माणको काम अर्को निकायले गरिरहँदा बीचमा हुनुपर्ने संयोजन नहुनाले समस्या भएको हो ।’ विद्युत् विकास विभागले विद्युत् उत्पादनका लागि जलविद्युत् आयोजना निर्माता कम्पनीहरूलाई अनुमति (लाइसेन्स) दिन्छ ।
लाइसेन्स दिनुअघि आयोजना निर्माण गर्न मागिएको क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको अवस्था र निकट भविष्यको सम्भावनाका बारेमा प्राधिकरणसँग छलफल भएर अघि बढे यो समस्या नआउने बिष्टको ठम्याइ छ ।
आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक
