पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना : थ्री गर्जेज पनि बाहिरिने सङ्केत

    1350

    काठमाडौँ, असोज ९ गते । बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउने सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पाेरेसनले सो आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने सङ्केत गरेको छ । नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार यतिबेला निर्माणको चरणमा हुनुपर्ने थ्री गर्जेजले पछिल्लो पटक सरकारी अधिकारीसँग लगानी गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेकोे हो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीले लगानी गर्न नसकिने भनेपछि तीन दशकदेखि अब त पश्चिम सेती बन्छ भन्ने आशामा बसेका नेपाली विद्युत् उपभोक्ताका लागि निराशा छाएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
    पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीलगायतका चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्न लागेका विभिन्न कम्पनीसँगको छलफल तथा थप लगानी भित्र्याउने बारे लबिङ गर्न जानुभएका ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारी टोलीसँग चाइना थ्र्री गर्जेजका उच्च अधिकारीहरूले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न नसकिने धारणा राखेका हुन् । यद्यपि थ्री गर्जेजले हालसम्म औपचारिक रूपमा लगानी नगर्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
    चीनको चार दिने भ्रमणबाट फर्किसकेपछि आइतबार ऊर्जा मन्त्री शाहीले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज कम्पनीका अध्यक्षलगायतका उच्च अधिकारीको भनाइ सकारात्मक आएन । अब त्यो आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने कुरा उहाँले हामीलाई सुनाउनुभयो । यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।

    सन् २०१२ मा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थ्री गर्जेज सन् २०१४ मा कार्य प्रारम्भ गरी सन् २०१९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने राजी भएको भएको थियो । केही दिनअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानी गर्ने संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने कुरालाई चिनियाँ पक्षले स्वीकृत गरेको थियो । सो कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको कुरा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ ।
    भेटका अवसरमा थ्री गर्जेजका उच्च अधिकारीले हालसम्म पनि पहुँच मार्ग निर्माण हुन नसकेको, प्रसारण लाइन निर्माण नभएको र मुआब्जा धेरै दिनुपर्ने भएकाले आयोजना महँगो हुने हुँदा लगानी गर्न नसकिने धारणा राखेको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
    यद्यपि पहुँच मार्ग निर्माण र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा प्रवद्र्धक कम्पनीले नै गर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादित बिजुलीलाई भारत निकासी गर्ने उद्देश्यका साथ काम अगाडि बढे पनि हालसम्म भारतसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुन नसकेको छैन ।
    ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तथा बैठकमा लगानी गर्ने बताउँदै आए पनि सो कम्पनीले पछिल्लो समयमा काममा भन्दा विभिन्न किसिमका जिज्ञासा तथा पत्राचारमा मात्र समय बिताउन थालेको थियो । १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले समय बिताएको पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीले पनि निर्माण गर्र्छु भन्दा भन्दै करिब पाँच वर्ष पार भइसकेको छ ।
    ऊर्जा मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, पुनः छलफलका लागि एकपटक कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूलाई नेपाल आउन आग्रह गरेको छु तर पनि उहाँहरू त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । हामीलाई पश्चिम सेतीमा ठूलो लगानी चाहिएको छ, त्यसका लागि सरकार त्यो कम्पनीसँग वार्ता र छलफल गर्न तयार छ । थ्री गर्जेज तयार भएन भने नेपालका जलविद्युत् विकासका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
    नेपाली पक्षसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा ७५० मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र त्यसका लागि लगानीमा नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने र संयुक्त साझेदारीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । पछिल्ला दिनमा थ्री गर्जेजले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिनेसहितको प्रश्ताव लगानी बोर्डमार्फत विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । थ्री गर्जेजको पछिल्लो पटकको पत्राचारलाई जलस्रोत विज्ञहरूले स्मेक जस्तै थ्री गर्जेजले पनि आयोजना ओगट्नेतिर हिंडेको हो कि भन्ने आशङ्का गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अब पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज थप लगानी गर्ने पक्षमा देखिएन । अब उसलाई पुनः लगानी गर भन्नु भनेको उसका सबै शर्त मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    जलस्रोतविद् एवं पूर्व जलस्रोत सचिव डा. गोविन्ददेव भट्टका भनाइमा सुरुमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा ७५० मेगावाट उत्पादन गर्ने मोडालिटीमा सहमत हुने थ्री गर्जेजले दिन प्रतिदिन अनेकौँ प्रस्ताव ल्याएर समय खेर फाल्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।
    सन् २००५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेतीबाट प्रतिवर्ष १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमिरहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै डा. भट्टले भन्नुभयो, पश्चिम सेती बन्न नसक्दा आजका मितिसम्म राज्यले झण्डै ६५÷७० अर्ब रुपियाँ गुमाइसक्यो । अझै ढिला गर्ने हो भने थप कति व्यहोर्नुपर्ला ? त्यसैले यसमा सरोकारावाला बढी चनाखो हुनु जरुरी छ ।

    स्रोत : गोरखापत्र