मुलुकमा संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू भइसके पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् आयोजनामा चारवटा प्रदेश निकै कमजोर देखिएका छन् । विकासका लागि अत्यावश्यक विद्युत् उत्पादनका लागि सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था कमजोर देखिएको हो । मुलुकमा संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू भइसके पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् आयोजनामा चारवटा प्रदेश निकै कमजोर देखिएका छन् । विकासका लागि अत्यावश्यक विद्युत् उत्पादनका लागि सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको अवस्था एकदम कमजोर देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर १, ३ र ४ को अवस्था बलियो देखिएको छ । “निर्माणाधीन र निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ का आयोजनाहरू कम छन् भने १, ३ र ४ प्रदेशमा बढी देखिन्छन्,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणमा गएका आयोजनाहरू तथा वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेर विभिन्न चरणमा पुगेका आयोजनाहरू भने छैनन् । प्रदेश नम्बर ५ मा भने वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणाधीन आयोजनाहरू प्रदेश नम्बर ५ मा निजीबाट ९.३७ मेगावाटका चार र प्राधिकरणबाट कुनै छैनन् भने प्रदेश नम्बर ६ मा निजीबाट ६.३५ मेगावाटका २ र विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधिन आयोजना भने छैनन् । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ७ मा निजीबाट ७६.८२ मेगावाटका ६ आयोजनाहरू र प्राधिकरणबाट कुनै आयोजना निर्माणाधिन छैनन् । यसैगरी यस्ता निर्माणाधीन आयोजनाहरू प्रदेश नम्बर १ मा भने निजीबाट ४ सय ६ मेगावाटका २४ र प्राधिकरणबाट छैनन् भने प्रदेश–३ मा निजीबाट १ हजार २ सय १० मेगावाट बराबरका ३५ र प्राधिकरणबाट ७४ मेगावाट बराबरका र प्रदेश–४ मा निजीबाट ३ सय ६२ मेगावाट बराबरका २६ र प्राधिकरणबाट कुनै आयोजना निर्माणाधीन छैनन् । वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूमा पनि प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशको अवस्था कमजोर छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रबाट प्रदेश नम्बर ५ मा १.५६ मेगावाटका दुई, प्रदेश–६ मा १९.५५ मेगावाटका ३ र प्रदेश–७ का ११.२३ मेगावाटका ३ आयोजनामात्र छन् तर प्रदेश–१ मा १ सय ८६ मेगावाट बराबरका १६, प्रदेश–३ मा ८ सय ४२ मेगावाटका २१ र प्रदेश–४ मा २ सय ५६ मेगावाट बराबरका १७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट अघि बढेका छन् । प्राधिकरणबाट भने यस्ता आयोजना प्रदेश नम्बर १ मा २ हजार मेगावाट, प्रदेश नम्बर ३ मा १ हजार ३ सय ३२, प्रदेश–४ मा ७ सय ८०, प्रदेश–७ मा २ सय १० मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । २, ५ र ६ प्रदेशमा भने यस्ता आयोजनाहरू छैनन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि निवेदन दिने आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा पनि प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ को अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा १८ मेगावाट बराबरका २, प्रदेश–५ मा ५.६८ मेगावाट बराबरका ५, प्रदेश–६ मा ६ सय १३ मेगावाट बराबरका ४ र प्रदेश न ७ मा १ सय ५२ मेगावाट बराबरका ८ आयोजना पीपीएको प्रक्रियामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको आधारमा उत्पादित विद्युत् क्षमतामा समेत प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ प्रदेश कमजोर देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा एउटा आयोजना र उत्पादन छैन भने प्रदेश नम्बर ५ मा ३५ मेगावाट, प्रदेश–६ मा ३.७५ मेगावाट र प्रदेश–७ मा ३८.५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा भने २ सय ४५, प्रदेश–३ मा २ सय ६० र प्रदेश–४ मा ४ सय ५१ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । पहिला जलविद्युत् उत्पादन, निर्माण र निर्माण प्रकृयाको विकासक्रम असन्तुलित देखिएपनि संघीयतामा गएपछि सबै प्रदेशहरूमा यसको विकास सन्तुलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना हेर्दा भने धेरै असन्तुलित देखिएको छ ।
भीम गौतम
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
