काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने विषयमा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) सँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।आइतबार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसँग एमओयुमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए ।
आफ्नो कार्यकालमा भएको प्रगतिका बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी दिँदै उनले आज सीजीजीसीसँग एमओयू भएको बताए । बूढीगण्डकी निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न हुने उनले दावी गरे । “तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न हुने गरी मैले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
गरेको छु,” उनले भने ।
अाज बिहान प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङको उपस्थितिमा उर्जामन्त्री शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षार गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजन चीन सरकार स्वामित्वको कम्पनीलाई निर्माण गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि आज एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो । सीजीजीसीसँग १ हजार २ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (इपीसीएफ) खाकामा बनाउने सहमति भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले जलविद्युत आयोजनामा डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (ईपीसीएफ) नीति र कार्यविधि बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सीजीजीसीले ईपीसीएफ खाकामा बनाउने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति र कार्यविधि बनाएर सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका सरकारको अनुरोधमा बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको हो । गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरेको थियो ।
सीजीजीसीले चीनको हुवान प्रान्तस्थित इचाङमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो साढे २२ हजार ५ सय मेगावाटको थ्री गर्जेज जलाशययुक्त आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम गरेको थियो । सीजीजीसीले ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । हाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाइ २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ ।
जलाशय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलो मिटर लामो ताल बन्नेछ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । समितिले ०७७ फागुन १४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्नेछ ।
परामर्शदाता फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार गरेको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पुनर्मूल्यांकन हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूह (प्यानल अफ एक्सपर्ट) मार्फत डीपीआरको पुर्नमूल्यांकन गर्न लागेको छ ।
स्रोत:बाह्रखरी
