तनहुँ (माथिल्लो सेती) जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी दु्रत गतिमा अघि बढेको छ ।
तनहुँमा निर्माण हुन लागेको १ सय ४० मेगावाटको यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाउन लागिएको हो । आयोजना एक वर्षभित्रै निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वतयारीको काम अघि बढेको छ ।
प्राधिकरणको सहायक तनहुँ हाइड्रो कम्पनीमार्फत् अघि बढाउन लागिएको आयोजनाको ल्याहमेर इन्टरनेसनल र मनितोबा क्यानडाको संयुक्त कम्पनीले परामर्शदाताको रूपमा अध्ययन अघि बढाएको छ ।
“एक वर्षभित्रै आयोजनाको काम अघि बढाउने गरी पूर्वतयारीका कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएका छौं,” कम्पनीका सहनिर्देशक लोकप्रसाद नेपालले भने ।
आयोजनाका अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययनअन्तर्गत एक किलोमिटर टेस्ट कार्य सकिएको छ भने टेस्ट अडिटभित्र रकबारे भौगर्भिक परीक्षणका लागि कोर ड्रिलिङको काम अघि बढेको छ ।
आयोजनाको मुख्य ठेकेदार छनोटका लागि पूर्वयोग्यता मूल्यांकन कार्य काम अन्तिम चरणमा पुगेको नेपालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक क्याम्प निर्माण, पृथ्वी राजमार्गको चापाघाटदेखि बाँधसम्मको ३ किलोमिटर तथा सेती नदीबाट विद्युत् गृहसम्मको पहुँच मार्गको निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलाशययुक्त क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणलगायत काम पनि अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ ।
परामर्शदाता छनोटकै क्रममा ठूलो विवादमा परेको आयोजनाको हालैमात्र छनोट भएको हो । सुरुमा सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरेर फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा झण्डै डेढ वर्षपछि मात्र छनोट भएको हो । कुनै अवरोध नआएमा सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
परामर्शदातासँग १२ वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार तीन चरणमा परामर्श सेवा कार्यान्वयन हुनेछ । एक वर्ष आयोजना पूर्वाधारहरूको निर्माण, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन तथा डिजाइनसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन (रिभ्यु) तथा मुख्य निर्माण कार्यका लागि टेण्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनोटलगायतमा परामर्शदाता सक्रिय हुनेछ ।
त्यसैगरी सम्झौताअनुसार परामर्शदाताले दोस्रो चरणको ६ वर्ष आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्य तथा अन्तिम चरणको ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादनको सञ्चालन तथा सम्भारका कामहरू गर्नेछ ।
झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ (५०५ मिलियन अमेरिकी डलर) लागत रहेको सो आयोजनामा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाईका)को १८ अर्ब, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १५ अर्ब र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको करिब साढे ८ अर्ब लगानी रहनेछ । सरकारले जापान सरकारलाई स्तरवृद्धि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आग्रह गरेपछि जाईका अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेको थियो ।
आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन र डिजाइन कार्य एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा जापानी अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता जे पावरले गरेको थियो ।
स्रोत : कारोबार
