Nepal Electricity Authority’s 31’s Anniversary

    249

    विद्युत् प्राधिकरण ३१औं वर्षमा अवस्था जस्ताको तस्तै उच्च घाटा कायमै

    सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिरकण बुधबारदेखि ३१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था, कार्यगत संरचना र पुरातन शैलीमा काम गर्ने रबैयामा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

    खासगरी विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणसँगसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्राधिरकणले यी तीनैवटा क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

    प्राधिकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट गर्ने, ऋणात्मक अवस्थाको अन्त्य गरी आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन सरकारले ऋण अपलेखन गर्ने, दक्ष जनशक्ति व्वस्थापनका लागि बाटो खोल्नेजस्ता कार्य गरेको भए पनि प्राधिकरणको वास्तविकतामा भने खासै फरक आउन सकेको छैन ।

    प्राधिरकणमा व्याप्त राजनीतिक, नेतृत्वमाथि हुने हस्तक्षेप, नेतृत्वको अक्षमता, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिताको अभावजस्ता कारणले प्राधिकरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो । यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाई काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने प्राधिकरणमा पछिल्लो समयमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गर्दछन् । विद्युत् महसुल वृद्धि भइसकेको विद्यमान अवस्थामा अब प्राधिकरणको घाटा कम गर्न र अन्य गतिविधि वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । बढ्दो लोडसेडिङको अन्त्यका लागि पनि भरपर प्रयास भइरहेको दाबी उनले गरे । यसका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात गरी आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ ६÷७ घण्टामा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । प्रसारण लाइन आदिको समस्या पनि त्यसबेलासम्ममा हल भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

    पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । महसुल निर्धारण आयोगले साउनदेखि नै विद्युत् महसुल वृद्धिको सिफारिस गरिसकेको छ ।

    महँगोमा किने सस्तोमा बिजुली बेच्न परेका कारण सञ्चित नोक्सानी कम गर्न नसकिएको प्राधिकरणको अर्थ विभागका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार खासगरी भारतबाट किन्ने केही हिस्सा बिजुली तुलनात्मक रूपमा महँगो शुल्कमा किन्ने गरिएकाले प्राधिकरणलाई बढी अप्ठ्यारो भएको हो ।

    सरकारले साढे २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा अपलेखन गरेको आधा दशक नबित्दै विद्युत् प्राधिकरणको घाटा फेरि ह्वात्तै बढ्दै गएको हो । अत्यधिक विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा बेवास्ता र संस्थाको व्यवस्थापनमा सुधार नहुँदा घाटा थपिँदै गएको हो ।

    प्राधिकरणले भने सस्तोमा बिजुली किनेर महँगोमा बेच्नु, समयानुकूल विद्युत् महसुल नबढ्नु र भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीमा भएको घाटा सकारले शोधभर्ना नदिनुलाई घाटा थपिनुको कारण देखाउँदै आएको छ ।

    सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने र यसका लागि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सकारात्मक हुनुपर्ने भन्दै सरकारले घाटा अपलेखन गरेको थियो ।

    वासलातमा वित्तीय अवस्था सकारात्मक देखाइए पनि घाटा चुलिँदै जाने प्रणालीमा पनि उसले कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन । आव २०७०÷०७१ को तुलनामा गत वर्षको आर्थिक अवस्था र व्यवस्थापनमा सुधार आएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले दाबी गरे । ठूलो परिमाणको चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्दा भारतबाट किन्ने बिजुलीभन्दा बढी चुहेरै खेर जाने गरेको छ ।

    हरेक वर्ष प्राधिकरणको आम्दानीको तुलनामा खर्च ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ थपिने गरेको छ । सुरुमा घाटा अपलेखन गर्दा सरकारले दिएका सुझाव तथा संस्था सुधारका योजना कार्यान्यनमा भने प्राधिकरण उदासीन बन्ने गरेको छ ।

    गत वर्ष बिजुलीको उच्चतम माग १ हजार ३ सय मेगावाट रहेकामा असार मसान्तसम्म ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र आपूर्ति गर्न सकेको छ । चुहावटको अवस्था गत वर्ष करिब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो ।

    चुहावट नियन्त्रणमा व्यवस्थापनको गम्भीर लापरबाही देखिएको कर्मचारीको आरोप छ । तर, यसमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सहयोगविना चोरी कम गर्न गाह्रो हुने उच्च अधिकारी तर्क गर्छन् । वार्षिक आयको ठूलो रकम सञ्चालन खर्चमा खर्च हुँदा पनि सञ्चित घाटा बढ्दै गएको हो ।

    विगत वर्षमा ग्राहकको संख्या औसत ४ प्रतिशतले बढ्ने गरेको गत वर्षमा ५ दशमलव ७५ प्रतिशतले ग्राहक संख्या बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल प्राधिकरणका कुल ग्राहक ३२ लाखको हाराहारीमा छन् ।

    @ राजधानी