- वातावरण बनेमा १० वर्षमा १० मेगावाट बिजुली उत्पादन सहज
- दलका ठोस योजनाले देशले ऊर्जा उत्पादनमा फड्को मार्ने
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्ने तीन जिल्लाका राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
तनहुँ, लमजुङ र गोरखाका सबै दलका प्रमुखले निर्वाध रूपमा आयोजना निर्माण र लगानीकर्तालाई काम गर्न दिने वातावरणको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । जलविद्युत् उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले सहयोग माग गरेपछि दलहरूले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
‘आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् आवश्यक भएकाले निर्वाध रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण आवश्यक छ,’ कांग्रेस तनहुँका सभापति वैकुण्ठ न्यौपानेले भने, ‘राज्यसँगका माग पूरा गराउन आयोजना बन्द गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ तीन वटै जिल्लामा ठूला तथा मझौला प्रकारका जलविद्युत् आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टका अनुसार उद्योग सञ्चालनमा घन्टौं लामो लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने बाध्यतापछि देशव्यापी सहयोग अभियान थालिएको हो । लगानी गरेकाहरूले समयमा आयोजना पूरा गर्न विभिन्न अवरोधका कारणले नसकेको विष्टले बताए ।
‘लगानीमैत्री वातावरण बनेमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सहज छ,’ उनले भने, ‘सबै दलको घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा गराउन हामी तयार छौं ।’ उनले राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र नभई धेरै क्षेत्रबाट चन्दा, हडताल गर्ने तथा अन्य वातावरण बिगारेर आयोजनामा अवरोध भएको बताए ।
सरकारले १० वर्षमा १० हजार, २० वर्षमा २५ हजारजस्ता महत्त्वाकांक्षी नारा मात्र ल्याउनुभन्दा वातावरण बनाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने सरोकारावालाले बताएका छन् ।
‘सरकार फेरिएपछि नयाँ योजनाभन्दा सम्भावना हुने योजना बन्नु आवश्यक छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, ‘सबै दलको ठोस योजना आएमा मात्र देशले ऊर्जा उत्पादनमा फड्को मार्छ ।’ दल, मन्त्रालय र लगानीकर्ताको संयुक्त पहलमा आयोजना सफल हुने उनले बताए ।
लगानीकर्तालाई सरकारले ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र दर्जनौं अन्य संस्थामा धाउनुपर्ने बाध्यता बनाइदिएकाले आयोजना निर्माण ढिला भएको विष्टको भनाइ छ । लगानीकर्ताले छोटो बाटोबाट काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
स्रोत : कान्तिपुर
