चैत्र ९, २०७३- पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बन्ने डुबान क्षेत्रमा धमाधम व्यक्तिगत संरचना निर्माण हुन थालेका छन् । आयोजनासम्बन्धी अध्ययन गरेको ३६ वर्षसम्म पनि काम अघि नबढेपछि स्थानीयले आशै मारेर निजी घरहरू बनाउन थालेका हुन् ।
फ्रान्सेली सोग्रेहले आयोजनाको अध्ययन गर्दा सायल गाविस डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएकाले व्यक्तिगत नयाँ संचरना नबनाई बसेका स्थानीय थाकिसकेका छन् । अब उनीहरूले आयोजना बन्ने विश्वासै गर्न छाडिसकेका हुन् । ०३७ सालदेखि आयोजना बन्ने र आफ्नो थातथलो डुबानमा पर्ने चर्चा सुनेका यहाँकै शिव भण्डारी अहिले ७२ वर्षका भए ।
सालिन्दा परिवार संख्या बढे पनि डुबान हुने डरले नयाँ घर बनाउने आँट गर्न नसकेका भण्डारीको परिवारले ३६ वर्षसम्म त्यही घरमा अटेसमटेस गरेर काम चलाए । ‘आधा जिन्दगी राम्रोसँग सुत्नै नपाई बित्न थाल्यो तर पश्चिम सेती बनेन,’ भण्डारीले भने, ‘यो हल्ला मात्र रहेछ जस्तो लाग्न थाल्यो त्यसैले नयाँ घर बनाउन सुरु गर्यौं ।’ उनले पश्चिम सेतीको डुबान क्षेत्र भनिने रायल गाविसको देउरामा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा चारतले घरको निर्माण गरिरहेका छन् । उनी मात्र हैन, रायल गाविसको देउरादेखि पथुडासम्म २ वर्षयता महँगो लगानीमा ३० भन्दा बढी घरहरू निर्माण भइसकेका छन् ।
५० भन्दा बढी घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण गरिएका र निर्माणाधीन घरहरूको मूल्य झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने स्थानीय लक्ष्मण भण्डारी बताउँछन् । ‘त्यति बेला ४ जना मात्र थियौं । सानो घर भए पनि पुगेको थियो । अब जहान बढेर १५/१६ जना भएपछि पहिलाको घरमा बस्न नपुग्ने भयो ।
त्यसैले नयाँ घर बनाउन थालेकी हुँ,’ नयाँ घर बनाउँदै गरेकी पदमादेवी सिंहले भनिन्, ‘डुबान हुने हो भने हामीलाई अन्त सार्नुपथ्र्यो । यतिका वर्षसम्म न सरकारले हाम्रोबारे सोच्यो न आयोजना बन्ने कुनै छाँटकाँट नै देखियो ।’ हिजोआज प्राय: सबैजसोले नयाँ घर निर्माण गरिरहेको उनले बताइन् ।
हालको निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा पनि रहेको देउरा बजारमा रायल र अन्य गाविसका स्थानीयले समेत जग्गा किनेर घर निर्माण गरिरहेका स्थानीय लोकेश भण्डारीले बताए । ‘यहाँका स्थानीयले अब पश्चिम सेती बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्न छाडें,’ उनले भने, ‘सबैजना आ–आफ्नो व्यवस्था गर्नेतर्फ लागेका छन् ।’
यो आयोजनामा झन्डै २५ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराई भने डुबान क्षेत्र भनेर निर्धारण भइसकेको स्थानमा नयाँ संरचना नबनाउनु नै उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । उनले भने, ‘डुबान क्षेत्र भनेर स्पष्ट भइसकेकाले यहाँ संरचना निर्माण गर्दा भोलिका दिनमा लागतअनुसार क्षतिपूर्ति नपाए स्थानीयलाई मर्का पर्न सक्छ ।’ यद्यपि सरकारले अधिकरण नगर्दासम्म आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संरचना बनाउने अधिकार स्थानीयको भएको उनले बताए ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी थ्रिगर्जेजले निर्माणसम्बन्धी विस्तृत प्रस्तावहरू पेस गरिनसकेकाले कहिले बन्ने भन्ने अझै पनि अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
