काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुककै एकमात्र जलाशययुक्त कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको तालमाथि सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनको भने सुरसार देखिएको छैन । ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि भन्दै एक वर्षअघि प्राधिकरणले अघि सारेको योजना कागजमै सीमित भएको हो ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले विगतमा विश्व बैंकलाई पत्र लेखेरै आयोजना अघि बढाउने तयारी गरे पनि हाल भने त्यसै सेलाएको छ । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनामाथि सोलार बनाउने योजना अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे ।
“एकपटक अध्ययनका लागि भनेर कोरियाली समूह आएको थियो तर, त्यसपछि यसबारे खास अघि बढेको छैन,” उनले भने । विश्वका धेरै जलाशययुक्त आयोजनामाथि सोलार बनाइए पनि नेपालमा भने यो नौलो अवधारणा हो ।
नजिकै सबस्टेसन हुने कारण प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या पनि नहुने तथा खाली जग्गासमेत उपयोग हुने कारण विकसित राष्ट्रहरूले यसलाई उपयोग गरेका छन् । तर, नेपालमा यसबारे योजना बने पनि कार्यान्वयनका लागि खासै पहल भएको छैन ।
गत वर्षको मंसिरमा प्राधिकरणले करिब ३५ मिलियन डलरको लागतमा २५ मेगावाटको सोलार निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । कुलेखानी जलाशयमाथि र वरिपरिका डाँडालाई उपयोग गरेर निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणले विश्व बैंकलाई अनुरोधसमेत गरेको थियो ।
तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक अध्ययन सकेर विश्व बैंकलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखी प्रकृया अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको थियो ।
विश्व बैंककै सहयोगमा नुवाकोटको त्रिशूली देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको खाली जमिनमा २५ मेगावाटको सोलार बन्ने योजनामा ढिलाइ भएपछि जलाशययुक्त आयोजनामाथि सोलार बन्ने योजना छायाँमा परेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
“जलाशययुक्त क्षेत्रलाई उपयोग गरेर सोलार बनाउनु एकदम सकारात्मक हो, यसले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा सहयोग पुग्छ,” प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । तीन वर्षअघि त्रिशूली देवीघाटमा सोलार निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
नेपालमा बिजुलीका लागि जलविद्युत् नै मुख्य आधार र सम्भावना भए पनि समयमै नबनेपछि विकल्पको रूपमा सोलार प्लान्ट निर्माणको योजना सरकारले अघि सार्दै आएको छ । बिजुलीका लागि सबैभन्दा सस्तो जलविद्युत् नै भए पनि डिजेल प्लान्टभन्दा सोलारलाई सस्तो प्रणालीको रूपमा लिइने गरिएको छ ।
प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट चुहावटसहित ४० रुपैयाँ पर्ने र सोलार निर्माण गर्दा प्रतियुनिट १५/१६ रुपैयाँमा आउने भएकाले प्राधिकरणले अहिलेको ऊर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीका रूपमा लिइने सोलारलाई महत्व दिइएको बताउँदै आएको छ ।
सोलारबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने भएकोले यसले हिउँदको लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुग्ने आशा प्राधिकरणको छ ।
स्रोत : कारोबार
