काठमाडौं : विद्युत् वितरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको चुहावट घटाउन प्राधिकरणले प्रहरी अपरेसन सुरु गरेको छ । बढी चुहावट भएका तराईका जिल्लालाई लक्षित गरी प्रहरीको सहभागितामा अप्राविधिक (चोरी) चुहावट घटाउन आइतबारदेखि अपरेसन सुरु गरिएको हो ।
हुकिङबाट हुने चोरी–चुहावटलाई लक्षित गरेर चुहावट हटाउनका लागि प्रहरी अप्रेसन सुरु गरिएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सचिवालयका प्रमुख तारानाथ शर्माले जानकारी दिए ।
“एउटा वितरण केन्द्रमा ३० जनासम्म जनपद र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर विशेष अभियान अघि बढाइएको छ ।” उनले भने, “२५.७८ प्रतिशत चुहावट रहेकाले यसलाई विशेष महत्व दिई अघि बढाइएको छ ।”
उनका अनुसार, बढी चुहावट रहेका तराईका कलैया, गौर, राजविराज, टाँडी, तौलिहवा, वीरगन्जलगायतका क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरी ३० भन्दा बढी हुकिङ गर्नेलाई पक्राउ गरिसकिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रत्येक दिनको प्रगतिका साथै अभियानबारे अनुगमन गर्न सचिवालय प्रमुख शर्मालाई फोकल पर्सन तोकेका छन् ।
सचिवालयको विशेष निगरानीमा विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालय र चुहावट नियन्त्रण महाशाखाले देशभर अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
बर्सेनि १० अर्ब ६२ करोड १३ लाख बराबरको १ अर्ब २८ करोड ९० लाख युनिट बिजुली चुहावट हुने गरेको विद्युत् प्राधिकरणमा चालू वर्षभित्र ३.५० प्रतिशत चुहावट घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्राविधिक र अप्राविधिक (चोरी) चुहावटसहित विद्युत् प्राधिरकणमा बर्सेनि यति ठूलो परिणाममा बिजुली चुहावट हुने गरेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणसँग प्राविधिक र अप्राविधिकको छुट्टाछुट्टै एकिन तथ्यांक नभएपछि करिब १७ प्रतिशत अप्राविधिक र ८ प्रतिशतभन्दा बढी चोरी चुहावट हुने गरेको छ । एक प्रतिशत चुहावट घटाउन सके मात्र पनि ५ करोड युनिट बिजुली खेर जानबाट जोगिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरे पनि आवश्यक जनशक्ति तथा सवारी साधनका लागि आवश्यक बिजुली मिटरको अभाव रहेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
“अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक सवारी साधन र जनशक्ति नै छैनन् अनि अभियान सञ्चालन गरेपछि धेरैले मिटर माग्छन्, मिटर पनि छैन अनि कसरी अभियान सञ्चालन प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भने ।
प्राधिकरणले आगामी नौ महिना अर्थात् चालू आर्थिक वर्षभित्र चुहावट हाल रहेको २५.७८ प्रतिशतबाट २२.२८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
स्रोत : कारोबार
