काठमाडौं । सरकारले ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको लगानी संरचना स्वीकृत गरेको छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ सहितको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न जनताको २९ प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनीको लगानी संरचना स्वीकृत गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । छुट्टै स्वशासित कम्पनीको संरचना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।
कम्पनीमा सर्वसाधारणको १७ प्रतिशत, आयोजनाहरु प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाको १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको २ प्रतिशत रहने गरी विभाजन गरिएको छ । सेयर धनीको रुपमा उर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ५ प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५ प्रतिशत स्वामित्व रहने भएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४ प्रतिशत, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत स्वामित्व रहने भएको छ ।
कम्पनीको चुक्तापुँजी ३० करोड, अधिकृत पुँजी २० अर्ब, तत्काल जारी पुँजी १० अर्ब र सस्ंथापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी रु. २ अर्ब छ । ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंङगाड, १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, २४५ मेगावाटको नौमुरे, १ हजार ७ सय मेगावाटको सुनकोसी, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको ऊर्जाले जनाएको छ ।
जलविद्युतमा लगानी गर्न जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिसकेको सरकारले उत्पादनका अतिरिक्त प्रसारणलाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय ग्रीड विकास कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त ७ वटै प्रदेशमा विद्युत वितरण कम्पनी, विद्युतको व्यापार गर्नका लागि राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी गठनको तयारी सरकारले गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले बेग्लै कम्पनी गठनको तयारी थालेको हो ।
स्रोत : बाह्रखरी
