” विकल्पमा छलफल सुरु “
काठमाडौं, २० चैत- प्रतिस्पर्धाबाट नौ ठूला जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी तथा विदेशीलाई दिँदा अपनाइएको तीनैवटा मोडलले सकरात्मक गति नलिएपछि यसको विकल्पमा सरकारले आन्तरिक छलफल थालेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बढी निःशुल्क बिजुली, निशुल्क सेयर सस्तोमा बिजुली र बढी अग्रिम रकम कबोल गरेका स्वदेशी एवं विदेशी प्रवद्र्धकलाई नौवटा ठूला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पानको लाइसेन्स दिएको थियो । विभिन्न समस्याले गर्दा लाइसेन्स दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रतिस्पर्धाका कुनै पनि आयोजना निर्माणको चरणमा जान सकेका छैनन् ।
केही नीतिगत समस्याले प्रतिस्पर्धामा गएका जलविद्युत् आयोजना सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न नसकेकाले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिमा परिमार्जन गर्न आन्तरिक छलफल सुरु भएको विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले बताए । “सरकारले लिएको तीनैवटा मोडल सही भए पनि यसमा कही न कही समस्या देखिएकाले यसको समधानका लागि थप छलफल आवश्यक छ,” उनले भने । उनले यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा भने नपुगेको बताए ।
प्रतिस्पर्धाबाट निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क सेयरको विषयमा धेरै टिक्काटिप्पणी भएको बताउँदै उनले भन,े “अब निःशुल्क ऊर्जा र सेयरको आधार बनाउनुपर्छ ।” हाल लगानीकर्तासँगको छलफलका आधारमा निःशुल्क ऊर्जा र सेयर निर्धारण हुने गरेको छ । मोडल गलत नभए पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन उपयुक्त नीति आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।
मन्त्रालयले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने गरी भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडलाई अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयरका साथै १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने गरी भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडलाई माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), सस्तो दरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली बिक्री गर्ने भनेर बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गतको कावेली इनर्जीलाई कावेली ए (३७.५ मेगावाट) आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनको जिम्मा दिएको थियो ।
यस्तै तीन वर्षअघि सरकारले अग्रीम सबैभन्दा बढी दस्तुर बुझाउने एस्सेल क्लिन सोलु हाइड्रोपावरलाई तल्लोसोलु (८२ मेगावाट) अपरसोलु हाइड्रोपावरलाई सोलु (२३.५ मेगावाट) खारेखोला (२४ मेगावाट) मायाखोला (१५ मेगावाट), सिंगटी, (१६ मेगावाट) र मेवाखोला (५० मेगावाट) आयोजना पनि बढी रकम कबोल गर्ने लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने क्रम बढेपछि सरकारले पनि ३ हजार ९ सय ३३ मेगावाट क्षमताका ४९ ठूला आयोजना होल्ड गरेको छ । होल्डमा भएका विद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले मोडल परिमार्जनको विषयमा छलफल अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
सरकार आफंैले होल्ड गरेका कारण यी आयोजना विगत लामो समयदेखि अघि बढेका छैनन् । यी आयोजना अघि बढाउने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । लाइसेन्स रद्द गरेर आपूm मातहतमा ल्याएपछि प्रतिस्पर्धा, सहकारी र आर्थिक एवम् प्राविधक रूपमा सक्षम लगानीकर्तालाई सीधै दिन सक्ने अधिकार जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र निर्देशिकाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
यीमध्ये केही आयोजना विद्युत् विकास विभाग आफैंले पहिचान गरेर अध्ययन पूरा गरेको छ । बाँकी आयोजना सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर पनि काम नगरेका र पाँच वर्ष समय गुजारेका संस्था र व्यक्तिबाट जफत भएका हुन् । यीमध्ये धेरै आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन पूरा भइसकेको छ ।
