नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत् लगानीमा प्रतिबद्धता गर्न जनता र स्वदेशी संस्थालाई सरकारको आह्वान
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २६ पुस
ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशी लगानीमै ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सेयरमा लगानी गर्न प्रतिबद्धता माग गरेको छ । सरकारले यसको मागअनुसार सरकारी वित्तीय संस्था, निजी वित्तीय, संस्था, कल्याणकारी कोष, विदेशमा रोजगारीमा गएका व्यक्ति, गैरआवसीय नेपाली (एनआरएन), कर्मचारी, शिक्षक, सर्वसाधारणलगायतले जलविद्युत्को सेयरमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको ‘एमओइएनअनलाइन डट एमओइएन डट जिओभी डट एनपी’ वेबसाइटबाट लगानी प्रतिबद्धता गर्न सकिने उसले जनाएको छ । अनलाइनको उद्घाट गर्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत्मा लगानी सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता फारम अनलाइनमार्फत भर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
जनताले सहजै रूपमा जलविद्युत्मा लगानी गर्न पाऊन् र स्वदेशी लगानीमै ठूला आयोजना निर्माण होऊन् भनेर सेयर प्रतिबद्धताको आह्वान गरिएको हो, पैसा नै संकलन गर्न खोजेका होइनौँ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘कति प्रतिबद्धता आउँछ सोही आधारमा आयोजनाको छनोट गरी निर्माण अगाडि बढाउनेछौँ, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गरिनेछ ।’ सस्तो र आकर्षक आयोजना सर्वसाधारणको सेयरमार्फत निर्माण गरिने उनले प्रस्ट पारे ।
जनताको लगानीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, तमोर, उत्तरगंगामा लगानी गरिने ऊर्जामन्त्री शर्माले जानकारी दिए । विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत नलसिंह गाड, भेरी १, शारदा, नौमुरे, बुढीगण्डकी, सुनकोसी ३, तामाकोसी ३ जलाशययुक्त आयोजना र तल्लो अरुण आयोजनामा समेत सो रकम लगानी हुने उनले बताए ।
४ सय ४० मेगावाटको तिला १ मा सरकारको समेत सेयर रहने गरी निर्माण गरिने उनले बताए । ‘तिला १ र ४ सय २० मेगावाटको तिला २ आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका हरेक घरपरिवारबाट १ लाख इक्विटी सेयर रहने गरी लगानी गर्न प्रवद्र्धकस“ग वार्ता भइरहेको छ,’ शर्माले भने ‘छिट्टै काम सुरु हुनेछ ।’ भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएर भारतीय कम्पनी एससी पावरले दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) लिएको थियो । अहिले विद्युत् नेपालमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर तय
ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त र जलाशयसहितको नदीको बहावमा आधारित (पिकिङ रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर तय गरेको छ । लगानीकर्तालाई १७ प्रतिशत प्रतिफलमा नबढ्ने गरी दर तय गरिएको ऊर्जामन्त्री शर्माले जानकारी दिए । जलाशययुक्त आयोजनाको सुक्खायाम १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा तय गरिएको छ । बर्खामा १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मका लागि पिपिए दर प्रतियुनिट ७ रुपैया“ १० पैसा तय गरिएको छ ।
कुनै आयोजनाले सुक्खायामको ऊर्जा वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेमा त्यस्तो आयोजना जलाशययुक्त नहुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तो आयोजना पिकिङ रन अफ रिभरको श्रेणीमा पर्नेछ । पिकिङ रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाका लागि १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मका लागि प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा पिपिए दर तय गरिएको छ । तर, त्यस्तो आयोजना दैनिक विद्युत्को बढी माग हुने साँझमा ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ घन्टा चल्न नसकेमा सुक्खायामका लागि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खाका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा तय गरिएको छ । जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाले ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि पाउने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको दरलाई छलफल गरी परिमार्जन गर्न सकिने ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रस्ट पारे ।
‘लेऊ वा तिर’को व्यवस्था
कार्यान्वयनमा ऊर्जामन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना सग पिपिए गर्दा राखिने ‘लेऊ र तिर’को व्यवस्था हटाएर ‘लेऊ वा तिर’को गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । ‘लेऊ र तिरको व्यवस्था जलविद्युत् विकासको बाधक हो, यसलाई हटाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा गएको थिएन, अब कार्यान्वयनमा गयो,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्छ ।’ राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामार्फत पिपिएमा ‘लेऊ र तिर’को व्यवस्था हटाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सन् २०१७ मा माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणपछि बर्खाको विद्युत् खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले लेऊ र तिरको सर्त राखी पिपिए गर्दै आएको छ ।
४ महिना चुनौतीपूर्ण : घिसिङ
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘जेठपछि प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाबाट ९ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् थप हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि सामना गर्दै उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा लागेका छौँ ।’
उज्यालो नेपाल अभियानलाई देशव्यापी बनाउन काठमाडौं उपत्यकासहित काभ्रे, विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, तनहुँ, बाग्लुङ, स्याङ्जा लोडसेसिडङमुक्त गरिएको उनले बताए । अन्य स्थानमा समेत लोडसेसिडङमुक्त गर्दै जाने काम भइरहेको घिसिङले बताए ।
२०४० मा विद्युत् माग ५१ हजार मेगावाट
जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०४० मा नेपालमा विद्युत्को माग ५१ हजार ३ सय ३० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको विद्युत् माग प्रक्षेपण प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ९ दशमलब २ प्रतिशत पुग्ने अनुमानका आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब २ प्रतिशत भएमा विद्युत् माग ३६ हजार ४ सय ९८ मेगावाट पुग्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले सन् २०१५ मा विद्युत् माग १ हजार ७ सय २१ मेगावाट रहेको मानी सन् २०२० मा माग ६ हजार ८ सय १४ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
२०२५ मा १० हजार ८ सय ३ मेगावाट, २०३० मा १८ हजार ३ सय ७१ र २०३५ मा २९ हजार २ सय ३१ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउने र सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउन ग्यासको सट्टा विद्युत् प्रयोग हुने आधारमा माग प्रक्षेपण गरिएको छ,’ आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने । यसअघि लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० मा विद्युत्को माग ३० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
