नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै हिजै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भने अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनीलाई म्याद थपेको छ । आजका दैनिक पत्रिकामध्ये धेरैले यसैलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । दुई देशका आयोजना भएको कारणले होला सरकारको यस निर्णयलाई कुनै कम्पनी विशेषप्रतिको कारबाहीभन्दा पनि चिनियाँ आयोजनाविरुद्ध भारतीय आयोजनाप्रति सरकारको लचिलोपनका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्रोत:बाह्रखरी
