My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवातसँगै नेपाल अहिले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको सँघारमा उभिएको छ । राजनीतिक स्थिरता, दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपनालाई जनताले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट साकार पार्ने अभिलाषा राखेका हुँदा अबको नेपालको प्रमुख कार्यसूची नै दिगो आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण हो । सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको चुनावी सफलताले मुलुक सधैँ अस्थिर राजनीतिको शिकार भइरहने समस्याको अन्त्य हुने देखाएको छ । जुन सुखान्त संयोग हो । यसले नयाँ राजनीतिक अवसर मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा नागरिकले अपेक्षा गरेका आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय एजेन्डाको शीघ्र कार्यान्वयन भई समानता, राष्ट्रियता, जनजीविका र सामाजिक न्यायसहितको समाज तथा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने आशा प्रदान गरेको छ ।

तर दिगो ऊर्जा प्रणालीको विकासबिना दिगो आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको सपना साकार सम्भव छैन । नेपालमा भएका हालसम्मका ऊर्जा विकासका प्रयासलाई हेर्दा दिगो ऊर्जा विकासको पर्याप्त सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन । यस लेखमा दिगो ऊर्जा विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका सम्भावना र चुनौतीलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

समृद्धि र दिगो ऊर्जा
बेलायतको क्याम्ब्रिज शब्दकोषले सफल हुनु र पर्याप्त पैसा कमाउनु समृद्धि हो भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, अक्सफोर्ड शब्दकोषले समृद्धि भनेको स्वस्थ, सुखी र सुविधासम्पन्न भई भौतिक रूपमा सफल हुनु र आर्थिक सफलतातर्फ उन्मुख भइरहनु हो भनेको छ । समृद्धिका पर्यायका रूपमा धन दौलत, सफलता, पर्याप्त सुख सुविधा, सौभाग्य, सहजता जस्ता कुरा पनि पर्छन् । यसरी, दुखको खडेरी हुनु र सुखको पर्याप्तता हुनु नै समृद्धि हो भन्ने गरिन्छ । त्यसो भए, सुख सुविधा सम्पन्न हुन के के चाहिन्छ, समृद्धिका शर्त के के हुन् ? के पर्याप्त धन सम्पति मात्रैले समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ? सकिँदैन भने समृद्धिका सूचक के के हुन् ? कुल गार्हस्थ उत्पादन मात्रैले समृद्धि नाप्ने मान्यता अब पुरानो भैसक्यो । समृद्धिले त धन सम्पत्तिको पर्याप्तताबाट अघि बढेर बृहत्तर सामाजिक तथा मानवीय विकास र वातावरण सन्तुलनको माग गर्छ । बेलायतको लेगाटम इन्स्टिच्युटको परिभाषाअनुसार समृद्धिका सूचकमा १) सम्पत्ति सिर्जनाका लागि आर्थिक पूर्वाधार २) उद्यमशीलता र नवीनतास ३) मानव विकासलक्षित स्तरीय शिक्षा ४) पारदर्शी र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचना ५) सुशासन र ६) स्वास्थ्य स ७) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ८ सुरक्षा र ९) सामाजिक पुँजी गरी ९ वटा सूचकलाई समावेश गरेको छ । उल्लिखित कुनै पनि सूचकहरूको प्राप्तिको लागि दिगो ऊर्जा प्रणालीको सुनिश्चितताको जरुरत पर्छ । दिगो ऊर्जा प्रणाली भन्नाले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जस्ता ऊर्जाको किफायती र भरपर्दो आपूर्ति र यसको विवेकशील उपयोग भन्ने बुझिन्छ । दिगो ऊर्जा प्रणालीको विकासले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास र वातावरणीय संरक्षणमा भूमिका खेल्छ । उद्योग धन्दाको विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक पूर्वाधार स्थापना र सञ्चालन गर्न, विज्ञान (प्रविधिको विकास गर्न, सूचना र सञ्चारको विकास विस्तार गर्न र समष्टीमा एउटा सभ्य मानवोचित जीवन जिउन भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच अपरिहार्य छ । आधुनिक युगमा दिगो ऊर्जा बिना कुनै पनि देशले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास त टाढाको कुरा आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन पनि कठिन हुन्छ ।

दिगो ऊर्जा विकासको सम्भावना

नेपालका ६००० भन्दा बढी नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत्् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक औसत ३०० दिन भन्दा बढी घाम लाग्छ, जसबाट औसत ५ युनिट प्रति वर्गमिटर प्रति दिनका दरले सौर्य ऊर्जा प्राप्त हुन्छ नेपालका केही स्थानहरूमा वायु ऊर्जाको पनि सम्भावना छ नवीकरणीय जैविक ऊर्जाको पनि प्रचुर सम्भावना छ । अन्य स्रोतहरूको तुलनामा नेपालमा जलविद्युत्् विकासको अवस्था केही बलियो र राम्रो छ । नेपालमा जलविद्युत्् विकासको शताब्दीभन्दा लामो इतिहासमा सार्वजनिक मात्र होइन निजी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य सहभागिता छ । स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतको रूपमा अन्तराट्रिय स्तरबाट समेत बलियो समर्थन प्राप्त छ र कार्बन व्यापारबाट थप फाइदा लिन सक्ने सम्भावना पनि छ । विकेन्द्रित उत्पादनले ऊर्जा प्रणालीको आपूर्ति जोखिम घटाउँछ ।

ऊर्जा आयातमा कटौती गरी व्यापार असन्तुलन घटाउँछ, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ, हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा पनि कमी ल्याई वातावरण संरक्षणमा मद्दत गर्छ । दिगो ऊर्जाको विकासले विकासको प्रतिफलको न्यायोचित र समावेशी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । बहिष्करणमा परेकालाई मूलधारमा ल्याउन मद्दत गर्छ र स्थानीय स्तरमै सामाजिक पुँजीको निर्माणमा पनि योगदान गर्छ ।

दिगो ऊर्जा विकासका चुनौती
नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सहजताको अनिवार्यता नेपालमा विद्यमान प्रक्रियागत जटिलता र नीतिगत अस्पष्टतालाई नहटाई नयाँ नेपालले खोजेको दिगो ऊर्जा विकासको सपना सम्भव छैन । विद्युत् उत्पादनको लागि सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति, विद्युत् खरीद तथा प्रणालीमा जोड्ने सम्झौता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् कम्पनी स्थापना र सञ्चालन जस्ता आवश्यक कामहरूको लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाहरू सरल छैनन् । ऊर्जा विकासकर्ताको लागि एकद्वार प्रणाली छैन र उद्यमीले ५ भन्दा भन्दा बढी मन्त्रालय तथा विभागको सहमति लिनु पर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्र्ने स्थिति छ । प्रशासनिक काममा चुस्तता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेही कायम गरी ऊर्जामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सुधार तथा प्रक्रियागत सहजीकरण अनिवार्य छ ।

नीति योजनाको कार्यान्वयनमा नवीनता र क्रान्तिकारी फड्को नेपालमा विगतका नीतिगत निर्णयहरू र दीर्घकालीन योजनाहरू राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भए । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै स्वामित्वको अभावमा कार्यान्वयनमा निरन्तरता पाएनन् र देशमा दिगो ऊर्जाको अपेक्षित विकास भएन । अहिले सरकारमा गएको वामगठबन्धनले राजनीतिक स्थिरतासहित देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि आगामी १० वर्षमा १५००० मे.वा. विद्युत् उत्पादन गरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५०० कि.वा. घण्टा पुर्याउने महìवाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । अहिले पहिचान भई विकासका विभिन्न चरणमा रहेका र भविष्यमा निर्माण गर्ने गरी योजनामा समावेश भएका जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै पनि निर्वाध निर्माण हुने वातावरण बनाइदिने हो भने जलविद्युत्मा दश वर्षमा १५००० मे. वा. उत्पादनको लक्ष्य सम्भव छ । र सो उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकाससँगै घरायसी, औद्योगिक र यातायात क्षेत्रमा दाउरा, पेट्रोलियम तथा कोइलालाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५०० कि.वा. घण्टा पु¥याउँदा ऊर्जा दक्षता र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, । जसबाट थोरै विद्युत् खपतले पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै वस्तु उत्पादन र सेवा दिन सक्छ । तर ती सबै कुराहरू प्राप्त गर्न विद्यमान नीति र योजनाको कार्यान्वयन शैली परिवर्तन गरी
कार्यशैलीमा नवीनता र प्रशासनिक प्रक्रियामा फड्को मार्न जरुरी छ । एकिकृत ऊर्जा योजनाको खाँचो नेपालमा अझै एकीकृत दीर्घकालीन ऊर्जा योजना छैन । राजनीतिक रूपमा

बहुलवादको प्रयोग भएको दशकौँ हुँदा पनि ऊर्जामा अझै बहुलवादको प्रयोग छैन । ठूला जलविद्युत् बाहेक ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको समुचित विकासको नामै सुन्न नचाहनेहरूको चङ्गुलमा नीतिनिर्माण तह नराम्ररी गिजोलिएको छ । नेपालको हकमा नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू ठूला जलविद्युत्का प्रतिस्पर्धी होइनन् तर सहयोगी हुन् भन्ने कुरा अझै स्वीकार गरिएको छैन । पेट्रोलियम, कोइला जस्ता खनिज इन्धनको भरपर्दो आपूर्ति र त्यसको दक्षतापूर्ण उपयोग सहितको राष्ट्रिय ऊर्जा योजना बनाउन जरुरी छ । ऊर्जाको माग र आपूर्तिको सन्तुलित विकासको आवश्यकता नेपालका हालसम्मका ऊर्जा विकासका योजनाहरू आपूर्ति केन्द्रित छन् । ऊर्जा आपूर्तिको गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक पक्षतर्फ बढी जोड दिइएको हुँदा ऊर्जा प्रणालीको किफायती र दिगोपनको सुनिश्चितता ओझेलमा छ । ऊर्जाको दक्ष प्रयोग, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, आय आर्जन र रोजगारीका लागि ऊर्जा, ऊर्जाको परिप्रयोग र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न ऊर्जाको अनिवार्यता जस्ता विषयहरू ऊर्जा योजना र ऊर्जा व्यवस्थापनमा समावेश छैनन् । ऊर्जा सुरक्षा कुनै पनि देश र समाजको विकासको प्राणवायु हो भन्ने मान्यता नेपालको नीति निर्माण तहमा स्थापित गर्न जरुरी छ । विद्युतीय ऊर्जाको आपूर्ति विविधीकरण गर्न सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् आपूर्तिका स्रोतको विविधीकरणले आपूर्ति जोखिमलाई कम गरी प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउँछ र ऊर्जा सुरक्षाको अभिवृद्धि गर्छ । सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न केही आधारभूत नीतिगत निर्णय भइसके पनि उक्त कार्यलाई सर्वसाधारणको पहुँचभित्र ल्याउन अझै केही विद्यमान प्राविधिक र आर्थिक अवरोधहरू हटाउन जरुरी छ ।

सौर्य ऊर्जाको विद्युत्को लागि स्थापित खरीद दर नभएको र ठूला जलविद्युत्सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । १ मेगावाट सौर्य ऊर्जा आयोजनाको लागि सरदर ३० देखि ४० रोपनी खुला जमिन जरुरी पर्छ । छत तथा छानामा जडान हुने घरायसी सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई पनि १ कि.वा. क्षमताको लागि झन्डै १० ब.मी. क्षेत्रफलको छत आवश्यक पर्छ । जसअनुसार १०० मे.वा.को सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रति घर सरदर १ कि.वा.को दरले जडान गर्ने हो भने पनि झन्डै एक लाख घरहरू आवश्यक पर्छ । विद्युत््को उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विकासमा अनिवार्य सामञ्जस्य, समन्वय र एकरूपता नेपालका हालसम्मको विद्युत् विकासमा उत्पादन क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रले भन्दा आवश्यकताभन्दा बढी नै प्राथमिकता पाइरहेको छ  ।

प्रशस्त सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि माग अनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको तितो यथार्थ एकातिर छ भने उत्पादित विद्युत्लाई उपभोक्तासम्म पु¥याउन पर्याप्त क्षमताका प्रसारण तथा वितरण प्रणालीहरू बनिसकेका छैनन् । जसले गर्दा केही विद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय उत्पादनमा आपूर्ति गर्न नपाएर खेर गएको अवस्था पनि छ । २(३ दशक अगाडिको मागलाई धान्ने गरी निर्माण भएका वितरण प्रणालीले आज दश गुणा भन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समग्र देशको विद्युतीकरणको गुरुयोजना नभएकोले ग्रामीण विद्युतीकरणको विस्तार चुनावमा मतदातालाई झुक्याउन प्रयोग हुने सस्तो हतियार बनेको छ ।

डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा

डा. नारायण चौलागाईं

स्रोत:गोर्खापत्र

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on Google Plus Share
Share on LinkedIn Share