समृद्धिका लागि ऊर्जा, सम्भावना र चुनौती

Energy Development

नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवातसँगै नेपाल अहिले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको सँघारमा उभिएको छ । राजनीतिक स्थिरता, दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपनालाई जनताले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट साकार पार्ने अभिलाषा राखेका हुँदा अबको नेपालको प्रमुख कार्यसूची नै दिगो आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण हो । सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको चुनावी सफलताले मुलुक सधैँ अस्थिर राजनीतिको शिकार भइरहने समस्याको अन्त्य हुने देखाएको छ । जुन सुखान्त संयोग हो । यसले नयाँ राजनीतिक अवसर मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा नागरिकले अपेक्षा गरेका आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय एजेन्डाको शीघ्र कार्यान्वयन भई समानता, राष्ट्रियता, जनजीविका र सामाजिक न्यायसहितको समाज तथा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने आशा प्रदान गरेको छ ।

तर दिगो ऊर्जा प्रणालीको विकासबिना दिगो आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको सपना साकार सम्भव छैन । नेपालमा भएका हालसम्मका ऊर्जा विकासका प्रयासलाई हेर्दा दिगो ऊर्जा विकासको पर्याप्त सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन । यस लेखमा दिगो ऊर्जा विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका सम्भावना र चुनौतीलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

समृद्धि र दिगो ऊर्जा
बेलायतको क्याम्ब्रिज शब्दकोषले सफल हुनु र पर्याप्त पैसा कमाउनु समृद्धि हो भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, अक्सफोर्ड शब्दकोषले समृद्धि भनेको स्वस्थ, सुखी र सुविधासम्पन्न भई भौतिक रूपमा सफल हुनु र आर्थिक सफलतातर्फ उन्मुख भइरहनु हो भनेको छ । समृद्धिका पर्यायका रूपमा धन दौलत, सफलता, पर्याप्त सुख सुविधा, सौभाग्य, सहजता जस्ता कुरा पनि पर्छन् । यसरी, दुखको खडेरी हुनु र सुखको पर्याप्तता हुनु नै समृद्धि हो भन्ने गरिन्छ । त्यसो भए, सुख सुविधा सम्पन्न हुन के के चाहिन्छ, समृद्धिका शर्त के के हुन् ? के पर्याप्त धन सम्पति मात्रैले समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ? सकिँदैन भने समृद्धिका सूचक के के हुन् ? कुल गार्हस्थ उत्पादन मात्रैले समृद्धि नाप्ने मान्यता अब पुरानो भैसक्यो । समृद्धिले त धन सम्पत्तिको पर्याप्तताबाट अघि बढेर बृहत्तर सामाजिक तथा मानवीय विकास र वातावरण सन्तुलनको माग गर्छ । बेलायतको लेगाटम इन्स्टिच्युटको परिभाषाअनुसार समृद्धिका सूचकमा १) सम्पत्ति सिर्जनाका लागि आर्थिक पूर्वाधार २) उद्यमशीलता र नवीनतास ३) मानव विकासलक्षित स्तरीय शिक्षा ४) पारदर्शी र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचना ५) सुशासन र ६) स्वास्थ्य स ७) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ८ सुरक्षा र ९) सामाजिक पुँजी गरी ९ वटा सूचकलाई समावेश गरेको छ । उल्लिखित कुनै पनि सूचकहरूको प्राप्तिको लागि दिगो ऊर्जा प्रणालीको सुनिश्चितताको जरुरत पर्छ । दिगो ऊर्जा प्रणाली भन्नाले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा जस्ता ऊर्जाको किफायती र भरपर्दो आपूर्ति र यसको विवेकशील उपयोग भन्ने बुझिन्छ । दिगो ऊर्जा प्रणालीको विकासले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास र वातावरणीय संरक्षणमा भूमिका खेल्छ । उद्योग धन्दाको विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक पूर्वाधार स्थापना र सञ्चालन गर्न, विज्ञान (प्रविधिको विकास गर्न, सूचना र सञ्चारको विकास विस्तार गर्न र समष्टीमा एउटा सभ्य मानवोचित जीवन जिउन भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच अपरिहार्य छ । आधुनिक युगमा दिगो ऊर्जा बिना कुनै पनि देशले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास त टाढाको कुरा आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन पनि कठिन हुन्छ ।

दिगो ऊर्जा विकासको सम्भावना

नेपालका ६००० भन्दा बढी नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत्् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा वार्षिक औसत ३०० दिन भन्दा बढी घाम लाग्छ, जसबाट औसत ५ युनिट प्रति वर्गमिटर प्रति दिनका दरले सौर्य ऊर्जा प्राप्त हुन्छ नेपालका केही स्थानहरूमा वायु ऊर्जाको पनि सम्भावना छ नवीकरणीय जैविक ऊर्जाको पनि प्रचुर सम्भावना छ । अन्य स्रोतहरूको तुलनामा नेपालमा जलविद्युत्् विकासको अवस्था केही बलियो र राम्रो छ । नेपालमा जलविद्युत्् विकासको शताब्दीभन्दा लामो इतिहासमा सार्वजनिक मात्र होइन निजी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य सहभागिता छ । स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतको रूपमा अन्तराट्रिय स्तरबाट समेत बलियो समर्थन प्राप्त छ र कार्बन व्यापारबाट थप फाइदा लिन सक्ने सम्भावना पनि छ । विकेन्द्रित उत्पादनले ऊर्जा प्रणालीको आपूर्ति जोखिम घटाउँछ ।

ऊर्जा आयातमा कटौती गरी व्यापार असन्तुलन घटाउँछ, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ, हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा पनि कमी ल्याई वातावरण संरक्षणमा मद्दत गर्छ । दिगो ऊर्जाको विकासले विकासको प्रतिफलको न्यायोचित र समावेशी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । बहिष्करणमा परेकालाई मूलधारमा ल्याउन मद्दत गर्छ र स्थानीय स्तरमै सामाजिक पुँजीको निर्माणमा पनि योगदान गर्छ ।

दिगो ऊर्जा विकासका चुनौती
नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सहजताको अनिवार्यता नेपालमा विद्यमान प्रक्रियागत जटिलता र नीतिगत अस्पष्टतालाई नहटाई नयाँ नेपालले खोजेको दिगो ऊर्जा विकासको सपना सम्भव छैन । विद्युत् उत्पादनको लागि सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति, विद्युत् खरीद तथा प्रणालीमा जोड्ने सम्झौता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् कम्पनी स्थापना र सञ्चालन जस्ता आवश्यक कामहरूको लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाहरू सरल छैनन् । ऊर्जा विकासकर्ताको लागि एकद्वार प्रणाली छैन र उद्यमीले ५ भन्दा भन्दा बढी मन्त्रालय तथा विभागको सहमति लिनु पर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्र्ने स्थिति छ । प्रशासनिक काममा चुस्तता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेही कायम गरी ऊर्जामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सुधार तथा प्रक्रियागत सहजीकरण अनिवार्य छ ।

नीति योजनाको कार्यान्वयनमा नवीनता र क्रान्तिकारी फड्को नेपालमा विगतका नीतिगत निर्णयहरू र दीर्घकालीन योजनाहरू राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भए । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै स्वामित्वको अभावमा कार्यान्वयनमा निरन्तरता पाएनन् र देशमा दिगो ऊर्जाको अपेक्षित विकास भएन । अहिले सरकारमा गएको वामगठबन्धनले राजनीतिक स्थिरतासहित देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि आगामी १० वर्षमा १५००० मे.वा. विद्युत् उत्पादन गरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५०० कि.वा. घण्टा पुर्याउने महìवाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । अहिले पहिचान भई विकासका विभिन्न चरणमा रहेका र भविष्यमा निर्माण गर्ने गरी योजनामा समावेश भएका जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै पनि निर्वाध निर्माण हुने वातावरण बनाइदिने हो भने जलविद्युत्मा दश वर्षमा १५००० मे. वा. उत्पादनको लक्ष्य सम्भव छ । र सो उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकाससँगै घरायसी, औद्योगिक र यातायात क्षेत्रमा दाउरा, पेट्रोलियम तथा कोइलालाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५०० कि.वा. घण्टा पु¥याउँदा ऊर्जा दक्षता र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, । जसबाट थोरै विद्युत् खपतले पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै वस्तु उत्पादन र सेवा दिन सक्छ । तर ती सबै कुराहरू प्राप्त गर्न विद्यमान नीति र योजनाको कार्यान्वयन शैली परिवर्तन गरी
कार्यशैलीमा नवीनता र प्रशासनिक प्रक्रियामा फड्को मार्न जरुरी छ । एकिकृत ऊर्जा योजनाको खाँचो नेपालमा अझै एकीकृत दीर्घकालीन ऊर्जा योजना छैन । राजनीतिक रूपमा

बहुलवादको प्रयोग भएको दशकौँ हुँदा पनि ऊर्जामा अझै बहुलवादको प्रयोग छैन । ठूला जलविद्युत् बाहेक ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको समुचित विकासको नामै सुन्न नचाहनेहरूको चङ्गुलमा नीतिनिर्माण तह नराम्ररी गिजोलिएको छ । नेपालको हकमा नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू ठूला जलविद्युत्का प्रतिस्पर्धी होइनन् तर सहयोगी हुन् भन्ने कुरा अझै स्वीकार गरिएको छैन । पेट्रोलियम, कोइला जस्ता खनिज इन्धनको भरपर्दो आपूर्ति र त्यसको दक्षतापूर्ण उपयोग सहितको राष्ट्रिय ऊर्जा योजना बनाउन जरुरी छ । ऊर्जाको माग र आपूर्तिको सन्तुलित विकासको आवश्यकता नेपालका हालसम्मका ऊर्जा विकासका योजनाहरू आपूर्ति केन्द्रित छन् । ऊर्जा आपूर्तिको गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक पक्षतर्फ बढी जोड दिइएको हुँदा ऊर्जा प्रणालीको किफायती र दिगोपनको सुनिश्चितता ओझेलमा छ । ऊर्जाको दक्ष प्रयोग, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, आय आर्जन र रोजगारीका लागि ऊर्जा, ऊर्जाको परिप्रयोग र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न ऊर्जाको अनिवार्यता जस्ता विषयहरू ऊर्जा योजना र ऊर्जा व्यवस्थापनमा समावेश छैनन् । ऊर्जा सुरक्षा कुनै पनि देश र समाजको विकासको प्राणवायु हो भन्ने मान्यता नेपालको नीति निर्माण तहमा स्थापित गर्न जरुरी छ । विद्युतीय ऊर्जाको आपूर्ति विविधीकरण गर्न सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् आपूर्तिका स्रोतको विविधीकरणले आपूर्ति जोखिमलाई कम गरी प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउँछ र ऊर्जा सुरक्षाको अभिवृद्धि गर्छ । सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न केही आधारभूत नीतिगत निर्णय भइसके पनि उक्त कार्यलाई सर्वसाधारणको पहुँचभित्र ल्याउन अझै केही विद्यमान प्राविधिक र आर्थिक अवरोधहरू हटाउन जरुरी छ ।

सौर्य ऊर्जाको विद्युत्को लागि स्थापित खरीद दर नभएको र ठूला जलविद्युत्सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । १ मेगावाट सौर्य ऊर्जा आयोजनाको लागि सरदर ३० देखि ४० रोपनी खुला जमिन जरुरी पर्छ । छत तथा छानामा जडान हुने घरायसी सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई पनि १ कि.वा. क्षमताको लागि झन्डै १० ब.मी. क्षेत्रफलको छत आवश्यक पर्छ । जसअनुसार १०० मे.वा.को सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रति घर सरदर १ कि.वा.को दरले जडान गर्ने हो भने पनि झन्डै एक लाख घरहरू आवश्यक पर्छ । विद्युत््को उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विकासमा अनिवार्य सामञ्जस्य, समन्वय र एकरूपता नेपालका हालसम्मको विद्युत् विकासमा उत्पादन क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रले भन्दा आवश्यकताभन्दा बढी नै प्राथमिकता पाइरहेको छ  ।

प्रशस्त सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि माग अनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको तितो यथार्थ एकातिर छ भने उत्पादित विद्युत्लाई उपभोक्तासम्म पु¥याउन पर्याप्त क्षमताका प्रसारण तथा वितरण प्रणालीहरू बनिसकेका छैनन् । जसले गर्दा केही विद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय उत्पादनमा आपूर्ति गर्न नपाएर खेर गएको अवस्था पनि छ । २(३ दशक अगाडिको मागलाई धान्ने गरी निर्माण भएका वितरण प्रणालीले आज दश गुणा भन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समग्र देशको विद्युतीकरणको गुरुयोजना नभएकोले ग्रामीण विद्युतीकरणको विस्तार चुनावमा मतदातालाई झुक्याउन प्रयोग हुने सस्तो हतियार बनेको छ ।

डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा

डा. नारायण चौलागाईं

स्रोत:गोर्खापत्र