काठमाडौं, २० मंसिर – अध्ययन नै सुरु नभई कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजनाको चौथो पटक थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको छ । परियोजनाको अध्ययनका लागि थपिएको म्याद सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । सन् २०१३ फेब्रुअरीमा परियोजनाको डीपीआर तयार गर्ने गरी दुई वर्षअघि चौथो पटक म्याद थप भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धि धारा १६९ अनुसार जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार कायम गरी स्रोत बाँडफाँडमा स्थानीयका अधिकार स्पष्ट नभएसम्म काम हुन नदिने अडान लिएर विभिन्न सरोकार समितिले अवरुद्ध गरेपछि थप गरिएको समयमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नहुने अवस्थामा पुगेको हो ।
आयोजनाको अध्ययनका लागि ड्रिलिङको काम थाल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले सुरक्षाको कारण देखाउँदै काम सुरु गर्न सकेको छैन । यता सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएअनुसार परियोजना अध्ययनका लागि सुरक्षा दिएको छैन ।
स्थानीय अवरोधलगायत विभिन्न कारणले परियोजनाको अध्ययन नै सुरु नभएको सप्तकोसी–सुनकोसी अन्वेषण संयुक्त आयोजना कार्यालयका नेपालतर्फका प्रमुख गोपाल बस्नेतले बताए । कारोबारसँग कुरा गर्दे बस्नेतले भने, “पहिला केही अध्ययन भएको थियो, अहिले त ठप्प छ, अध्ययन नै सुरु नभई चौथो पटक थपिएको समय पनि सकिन लाग्यो । ”
भारतको आर्थिक सहयोगमा डीपीआर तयार गर्न लागिएको हो । २९ करोड रुपैयाँ लगानीमा परियोजनाको डीपीआर सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म यसमा ६६ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको उनले बताए । परियोजना अध्ययन पहल सुरु भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ ।
अध्ययन हुन नसकेपछि गत भदौमा नै भारतीय टोलि फिर्ता जाने तयारी गरेकोमा पछि यो महिनासम्मका लागि उनीहरूले समय थप गरेको प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।
अब बस्ने दुई देशका संयुक्त प्राविधिक विज्ञ टोली (जेटीई)को बैठकले परियोजनाको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । उनले चाँडै जेटीईको बैठक गर्नेसमेत जानकारी दिए ।
गत माघमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय पहिलो बैठक र मंसिरको अन्तिम साता भएको सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति बैठकमा पनि यो परियोजनाको डीपीआर आगामी वर्षको फेब्रुअरीमा तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारले पनि सुरक्षा दिन नसकेपछि अध्ययन हुन नसकेको हो । यसअघि भएको जलस्रोत बैठकमा परियोजनाको अध्ययनका लागि सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरेको थियो ।
स्थानीय स्तरमा अवरोध नहुने आशामा दुई वर्ष समय थप हुनुका साथै भारतले परियोजनाको डीपीआर तयार गर्न थप ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति जनाएको थियो । २०१० जून ३० मा यसको म्याद सकिएपछि परियोजनाको काम रोकिएको थियो । पछि दुई वर्ष थप गरी अध्ययन अघि बढाउन दुई देशबीच सहमति भएको हो ।
प्रारम्भिक अध्ययनहरूले विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलपरिवहनजस्ता बहुद्देश्यीय लाभ देखाएपछि दुवै देशले संयुक्त रूपमा कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको अध्ययन अघि बढाएका हुन् । सहमतिअनुसार सन् २००६ मा परियोजनाको डीपीआर तयार हुनुपर्नेमा पुनः २००८ का लागि समय थप गरिएको थियो । सो समयमा पनि काम हुन नसकेपछि दुवै मुलुकले सन् २०१० जून ३० तारिखसम्मकोे अन्तिम समय निर्धारण गरेका थिए ।
पहिलो पटक १९८१ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगले कोसी उच्चबाँधको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसैगरी १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि कोसी जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरी कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजना आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भएको जनाउँदै अघि बढाउन सुझाएको थियो ।
भारतीय केन्द्रीय जलआयोगको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोसी उच्चबाँध परियोजनाबाट ३ हजार तथा प्रस्तावित तीन नहरबाट थप ३ सय गरी कुल ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यो परियोजना निर्माण भए नेपालमा साढे ५ लाख हेक्टर तथा भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने प्रारम्भिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
त्यस्तै, जाइकाको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि सुनकोसी डाइभर्सन बाँध निर्माण गरी सिँचाइका लागि साढे १६ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङबाट कमला नदीमा पानी खसालेर ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । धनुषाको तल्लो गोदार गाविसमा निर्माण हुने बाँधबाट ३२ मेगावाट बिजुलीका साथै नेपालतर्फ १ लाख ७५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने देखिएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
