Water and Energy Commission Secretariat has initiated to study on Energy Demand Forecast and in the year 2030, the demand will be around 3,300 MW.
The government and international nuclear energy agency ( IAEA ) to support the country overall energy demand and supply plan is prepared .
” सन् २०३० मा ३३ सय मेगावाट विद्युत् चाहिने प्रक्षेपण ”
काठमाडौं, २७ मंसिर-
सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को सहयोगमा देशको समग्र ऊर्जा माग र आपूर्ति योजना तयार गरेको छ । सन् २०३० सम्मका लागि बनाइएको योजनाको मस्यौदा तयार गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र आईएईएले सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन् । यसमा आईएईएले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । आईएईएका तर्फबाट ऊर्जा अर्थशास्त्री र योजना विज्ञ अञ्जना दास र महोम्मद लथिसले सहयोग गरिरहेका छन् ।
आयोगले सन् २००९ , ०१५, ०२०, ०२५ र ०३० लाई आधार मानेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप नभए नेपालले जलविद्युत् विकासमा प्रगति हासिल गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले यसअवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यूनतम् ३.९, ५.६ र ८.६ प्रतिशतसम्म पुग्ने पूर्वानुमान गरी आगामी २०३० का लागि ऊर्जाको माग र आपूर्ति तयार गरेको छ । उसले यसअवधिमा परम्परागत, जलविद्युत्, पेट्रोलियम र अन्य स्रोतबाट ऊर्जाको आपूर्ति हुने देखाएको छ ।
आयोग र आईएईएले तयार गरेको योजनाको मस्यौदाअनुसार आगामी सन् २०३० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.६ प्रतिशत कायम रहे ऊर्जाको माग ६ गुणा बढेर ३ हजार ३ सय मेगावाट पुग्ने छ । यसका लागि थप १३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै आर्थिक वृद्धि ८.६ प्रतिशत पुगे योबाहेक थप १ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक भएको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । हाल ऊर्जाको माग १ हजार १ सय मेगावाट हाराहारीमा छ ।
सो अवधिमा ८.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढेर ३ सय ५३ किलोवाट आवर पुग्नेछ । यो ऊर्जा खपत विश्वमा सबैभन्दा कम हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत प्रति वर्ष १ सय १० किलोवाट आवर छ । हालसम्म ६५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सुविधा उपयोग गर्न पाएका छन् । यस्तै नयाँ प्रविधिको प्रयोगले ऊर्जा लागत पनि घटाउने भएको छ । जसअनुसार प्रति २९.६ गिगाजुल विद्युत् उत्पादन लागत १ डलर रहेकोमा घटेर १६.९ गिगाजुल पग्नेछ ।
हाल कुल ऊर्जा उत्पादनमध्ये ८० प्रतिशत परम्परागत र बाँकी २० प्रतिशत जलविद्युत्, कोइला, पेट्रोलियम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने गरेको छ । सन् २०३० मा परम्परागत ऊर्जाको स्रोत घटेर ६० प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
देशमा ऊर्जाको माग र आपूर्तिको हालसम्म योजना नभएकाले यसका लागि सरकारले काम थालेको आयोगका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । योजना तयारपछि आगामी सन् २०३० सम्म समग्र ऊर्जाको माग र आपूतिका बारेमा तथ्य आउने उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा आईएईएकी ऊर्जा अर्थशास्त्री दासले न्यूनतम् ३ हजार मेगावाट प्लान्ट राखेमात्र आणविक ऊर्जा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य हुने बताइन् । उनले रसियाले ४० मेगावाट र अमेरिकाले १ सय ८० मेगावाटको आणविक प्लान्टका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । ऊर्जाको माग देशको आर्थिक वृद्धिमा निर्भर रहने दासले बताइन् ।
छलफलमा सहभागीले सरकारी निकायले तयार गरेको माग र आपूर्तिमा एकरूपता नहुँदा अन्योल हुने गरेका बताएका छन् । यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको माग र आपूर्तिको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२७÷२०२८ मा ऊर्जाको माग बढेर ३ हजार ६ सय ७९ मेगावाट पुग्नेछ ।
Source : Karobar Daily