काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउनका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको संयुक्त उपक्रम (जेभीए) सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।
प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरशनबीच सोमबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डलाई अनुरोध गरेको प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार थ्री गर्जेजको बोर्डले अनुमोदन गरेपछि सम्झौता औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको ५ वर्षपछि पश्चिम सेती जलासय आयोजना अघि बढाउन विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच गत सोमबार राजधानीमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
५ वर्षअघि भएको एमओयुअनुसार पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेजको ७५, विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ६० करोड डलर रहेको छ । जसअनुसार ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । जसअनुसार विद्युत प्राधिकरणले स्वपुँजीबापत १५ अर्ब रुपैयाँ जति लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । सो रकम चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकबापत सहुलियत कर्जा लिनका लागि थ्री गर्जेजले सक्दो प्रयास गर्ने भएको छ । उनीहरुले गरेको संभाव्यता अध्ययन गरेको खर्च पुँजीमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनेछ ।
अायोजना काम सुरू गरेको ६ वर्ष ७ महिनामा सकिनेछ । नेपालको विद्युत प्रणालीको मागअनुसार अायोजनाको क्षमता अद्यावधिक हुनेछ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले थ्री गर्जेजलाई आयोजनाको प्रारम्भिक काम थाल्नका लागि आवश्यक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिनुपर्ने भएको छ ।
अघिल्लो साता ऊर्जा मन्त्रालयले जलासययुक्त आयोजनालाई बढीमा सुख्खायामको ६ महिनाका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म दिन सक्ने गरी खरिद दर ल्याएको छ ।
थ्री गर्जेजको प्राविधिक टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । नेपाल आउनुअघि जलासययुक्त विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री दर (पीपीए) आयोजनाबाट प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था, प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा सरकारको तयारीको विषयमा जानकारी मागेको छ ।
आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्तिका लागि आवश्यक ४ सय केभी क्षमताको ५ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र सोको निर्माणका लागि आवश्यक राइट अफ वे मा व्यवस्थापनमा ठूलो चुनाैति हुनेछ ।
आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्नेछ ।
