काठमाडौं, असार १३- विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती र भोटेकोशीको महंगो बिजुलीको खरिद बिक्री (पिपिए) को सम्झौता फेर्न दुवै आयोजनासँग प्रस्ताव राख्ने भएको छ। विदेशी लगानीमा बनेका दुईजलविद्युत आयोजनाले विद्युत प्राधिकरणलाई वर्षेनी ठूलो घाटा लगाएपछि प्राधिकरणले पिपिए सम्झौता फेर्न औपचारिक रुपमै प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ। ‘अहिलेसम्म जतिपनि कुरा भएका छन्, अनौपचारिकमात्र हुन्, अब औपचारिक पत्र पठाएर दर संशोधन गर्न प्रस्ताव राख्दैछौं,’ प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने।
प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ती र ३६ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युतका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई पत्र पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। ‘दुई आयोजनासँग भएको डलरको पिपिए दरलाई फेर्नको लागि हामीले छलफलको लागि बोलाउँदैछौं,’ उनले भने। तीन साता अघि नेपाल आएका नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री हेक्की होल्मससँग ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले पिपिए दर पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए। कोइराला प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत हुन्।
खिम्ती प्रोजेक्ट नर्वेको लगानीमा बनेको हो। नेपाल सरकारको निमन्त्रणा नभएपनि काठमाडौं आएका भनेर आलोचित मन्त्री होल्मसले त्यतिखेर पिपिए दर पुनरावलोकन गर्न सकारात्मक भएको आश्वासन दिएका थिए। खिम्तीको बिजुली प्रति युनिट सालाखाला प्रतियुनिट साढे साढे ९ सेन्ट पर्छ। भोटेकोशीको बिजुली यो भन्दा महंगो झण्डै १० सेन्ट छ। यसमा डिमाण्ड चार्ज र हिउँदको समयमा अतिरिक्त बिजुलीको लागि निकै महंगो दर प्राधिकरणले तिर्दै आएको छ। अमेरिकी उपभोक्ता मूल्यसूचि र नेपालको मुद्रास्पि्कतीको दरमा बार्षिक भाउ बृद्धि गर्नुपर्ने शर्तले गर्दा खिम्तीको बिजुली महंगो भएको छ। प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुलीको लागि सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, बैक कमिसन समेत तिर्नुपर्छ।
खिम्तीले २०५७ असारबाट बिजुली उत्पादन सुरु गरेको हो। यसले आफ्नो लगानी उठाइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्म प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुलीलाई १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। खिम्ती प्रोजेक्ट निर्माणमा तत्कालिन डलरको विनिमय दर अनुसार ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमात्र लगानी भएको थियो। नेपालभित्रकै निजी जलविद्युत आयोजनासँग किनेको भन्दा पनि खिम्ती र भोटेकोशीको बिजुली महंगो परेपछि प्राधिकरण वर्षेनी घाटामा गइरहेको छ। उपभोक्तालाई बिजुलीको मूल्य बढाउन स्विकृती नपाउनु, डलरको मूल्य बढ्नु जस्ता कारणले खिम्ती र भोटेकोशीको बिजुली प्राधिकरणलाई सबैभन्दा महंगो भएको छ।
खिम्ती र भोटेकोशीका प्रवर्द्धकले मानेको खण्डमा पिपिए दरमा संशोधन हुनसक्छ। तर विगतमा भएको सम्झौता अनुसार दुबै पक्षले स्विकार गरेमा मात्र संशोधन गर्न मिल्छ। प्राधिकरण र नेपाल सरकारले आग्रह गरेपनि खिम्तीको प्रवर्द्धक हिमाल पावर र भोटेकोशीको प्रवर्द्धक भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्विकार नगरेसम्म संशोधन गर्न मिल्दैन।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत दुई वर्ष अघि खिम्ती र भोटेकोशीसँग पुनः वार्ता गरेर पिपिए दर संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले कुटनैतिक सम्बन्ध बिग्रने भन्दै अहिलेसम्म प्रकृया समेत सुरु गरेका थिएनन्। स्रोतका अनुसार नर्वेकै लगानीमा बन्न लागेको तामाकोशी-३ जलविद्युत आयोजनालाई सहज रुपमा अघि बढाउन हिमाल पावरले पिपिए दर संशोधन गर्नुपरेमा तयार रहेको संकेत दिएको छ।
तामाकोशी-३ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भइसकेको छ। ६ सय ५० मेगावाटको यो आयोजनाको नविकरण गर्ने विषय यतिखेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ। आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने जिम्मा भने लगानी बोर्डले पाएको छ। पाँच वर्षको म्याद समाप्त भइसकेको हुँदा सरकारले चाहेमा नवीकरण नहुन पनि सक्छ। त्यसो हुँदा नर्वेले आफ्नो अनुकुल बनाउन खिम्तीको पिपिए दरमा संशोधन गर्नेसम्मको लचकता अहिले देखाएको छ।
सुरुमा ३६ मेगावाट र अहिले ४५ मेगावाट क्षमता बनाइएको भोटेकोशीको बिजुलीको भाउ बार्षिक तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौता छ। सुरुमा प्रतियुनिट ६ सेन्ट मूल्य रहेको भोटेकोशीको बिजुलीलाई अहिले झण्डै १० सेन्ट पर्छ। भोटेकोशीलाई डलरमा भुक्तानी गर्दा लाग्ने बैंक शुल्क प्राधिकरणले तिर्दै आएको छ।
तारा मेनेजमेन्टको ९५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत आरडिसी नेपालको सेयर छ। सुरुमा अमेरिकन पाण्डा इनर्जीको लगानी रहेको भोटेकोशीको सेयर २०६३ सालमा तारा मेनेजमेन्टले किनेको हो। २०५७ माघदेखि बिजुली उत्पादन सुरु भएको यो प्रोजेक्ट निर्माणमा ९ करोड ८० लाख डलर (६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको थियो। यो कम्पनीले २०६५/६६ सम्म ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणसँग लिइसकेको छ।
‘आयोजना निर्माणमा भएको लगानी उठाइसकेको हुँदा उनीहरुलाई पिपिए दर संशोधन गरेर प्राधिकरणलाई समेत बाँच्ने अवसर दिन हाम्रो आग्रह हो,’ प्राधिकरणका अर्का अधिकारीले भने। प्राधिकरण आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको खण्डमा निजी विद्युतगृहहरु समेत जोखिममा पर्ने भएकोले दुई आयोजनाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर संशोधन हुने आशा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले राखेका छन्।
कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार भोटेकोशीले हालै क्षमता बढाएर उत्पादन गरेको नौ मेगावाट बिजुली सबैभन्दा सस्तो भाउमा किन्ने निर्णय भएको छ। ३६ मेगावाट बिजुलीको लागि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ तिरिरहेको प्राधिकरणले ९ मेगावाटलाई भने प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ६२ पैसामा किन्ने भएको छ।
‘खिम्ती र भोटेकोशीले लगानी उठाइसकेको हुँदा पिपिए दरमा संशोधन गर्ने सदासयता देखाएमा भविष्यमा सरकारलेनै सदासयता राख्ने वातावरण बन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। दुवै आयोजनाले कानुन र पहिलेको सम्झौता भन्दै अडानमा बसेमा अप्ठेरो पर्दै जाने उनले बताए।
