साना (१० मेगावाट)जलविद्युत् आयोजनामा पेनाल्टी नलगाउन आयोगको निर्देशन

122

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलगाउन निर्देशन दिएको छ ।आयोगले विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोस्रोपटक लिखित निर्देशन दिएको हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)ले १५ असोजमा विनियमावलीको विनियम ८ को उपविनियम (२) को अनुसूची ५ को बुँदा (४) मा भएको व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आयोगलाई लिखित गुनासो गरेपछि आयोगले प्राधिकरणलाई पत्रलेखेको हो । पत्रमा प्राधिकरणले विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले पेनाल्टीको केसमा समान सूत्र प्रयोग गर्न भन्दै सुरुमा गरेको निर्देशन प्राधिकरणले अटेरी इपानले आयोगमा अजुरी गरेर दबाब दिँदा पुनः निर्देशन दिएको रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका संयोजक सूर्य अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘आयोगले जारी गरेको महसुल दर तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने तर सरकारले २०७२ सालदेखि नै कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेपछि हामीले फेरि दबाब दिन लगाएका थियौं, त्यसकारण आयोगले पहिलोपटक निर्देशन जारी गरेको मितिदेखि पेनाल्टी लिएको भए प्रवद्र्धकले पाउने आगामी महिनाको बिलमा मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।’

यसअघि गरेको अध्ययनमा ८÷१० वटा आयोजना ३५ दिने सूूचना अथवा लिलामीमा जान सक्ने अवस्था थियो तर अहिले कोरोना प्रभावका कारण त्यो अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन् । तर, समग्र स्थिति भने राम्रो नभएको अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले अध्यनन गरेको ३५ वटा आयोजनामध्ये ३० वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा थिए ।पाँचवटा आयोजनाले आफ्नो आम्दानीले थाम्न नसकेर प्रवद्र्धकले अन्य क्षेत्रबाट लगानी गरिरहेका थिए ।सातवटा आयोजना अत्यन्तै अवस्था नाजुक, २६ वटा आयोजनाको ब्याज र साँवा नियमित थिएन ।’ समग्रमा हेर्दा ५१ वटा आयोजनाको वित्तीय अवस्था नाजुक उनले बताए ।

आयोजनाले अभाईविलिटी डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने र अभाईविलिटी डिक्लेरेसन गरेको ५० प्रतिशत इनर्जी पुगेन भने नपुगेको इनर्जीमा पेनाल्टी लाग्ने गरेको छ । अर्थात् आयोजनाको आम्दानीसम्म पेनाल्टी लाग्ने गरेको छ । प्राधिकरणले यो पेनाल्टी हटाउनेबित्तिकै आयोजनाको प्रतिमहिनाको आम्दानी १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्ने हुन्छ । १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाबाट अहिले १३५ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भई रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखि २०७५-७६ सम्म अध्ययन गर्दा रुग्ण जलविद्युत्आयोजनाबाट मात्रै ७५ करोड पेनाल्टी लागेको रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका संयोजक अधिकारीले बताए ।

आयोजनाले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले उत्पन्न हुने परिस्थितिका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा क्षति पुग्न गई प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा पनि निजी ऊर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाउने आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा समस्या आउँदा ११ केभीमा २१६ घण्टा, ३३ केभीमा १४४ घण्टा एवं ६६ र १३२ केभी वा सोभन्दा माथिको हकमा वार्षिक ७२ घन्टासम्मको क्षतिपूर्ति प्रवद्र्धकले नपाउने भनिएको छ । यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पनि आयोगले भनेको छ ।

यसअघि आयोगले २०७६ फागुन ६ गते विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले आयोगको निर्देशनको पालना नगरी नियमितरूपमा हर्जना असुलेपछि रुग्ण आयोजनाका प्रवद्र्धक गत असोज १५ गते इपानमार्फत् आयोगमा गुहार माग्न पुगेका थिए ।