बंगलादेशलाई विद्युत्

भारत र बंगलादेशबीच भएको यो अभ्यासका कारण पनि नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यमा भारतको भूमिका सकारात्मक हुने आशा

काठमाडौँ — अघिल्लो साता बंगलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्ममा ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको नेपाल बंगलादेशको यो योजनाबाट खुसी नहुने कुरै भएन ।

अघिल्लो महिना नेपाल र बंगलादेशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीअनुसार बंगलादेश नेपाली विद्युत् खरिदका लागि मात्रै होइन यहाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरी उक्त विद्युत् खपतका लागि तयार छ भन्ने पनि देखाएको छ।

सुक्खायाममा पनि विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न नेपाललाई अझै केही वर्ष लाग्नेछ। बरु भारतबाट विद्युत् आयात गरेर आफ्नो देशको विद्युत् समस्या भरथेग गरिरहेको नेपालले भर्खरै आफ्नो ऊर्जाका लागि नयाँ बजार भेटेको छ बंगलादेश।

बंगलादेशलले भुटानमा पनि आफूले विद्युत् खरिद गर्ने गरी आफ्नै लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

दुई साताअघि बंगलादेशले मनाएको ऊर्जा सप्ताहमा सहभागी हुन ढाका पुगेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष बंगलादेशी समकक्षी नसरुल हमिदले दुई आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो आयोजना बनाउन बंगलादेशले चासो देखाएको छ।

तर, ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने नेपालको विद्युत् बंगलादेश पुर्‍याउन नेपाल र बंगलादेशी सरकारको समझदारी जत्ति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका भारतको पनि रहेको ठम्याउँछन्।

नेपालको विद्युत् बंगलादेशले किनेर भारतलाई के फाइदा हुन्छ? यही प्रश्नले नेपाल र बंगलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यमा भारतको भूमिका केन्द्रित रहने ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव केशवध्व अधिकारी बताउँछन्।

‘नेपालको विद्युत् बंगलादेश पुर्‍याउन भारतीय विद्युत् वितरण प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत् किनबेचले भारतलाई फाइदा हुने भए मात्रै यसले मूर्त रूप पाउन सक्छ।’

नेपाल–बंगलादेशबीचको विद्युत् खरिद बिक्रीमा भारतीय वितरण प्रणाली वा सोझै विद्युत् लैजाने भए भारतीय भूमि प्रयोग अनिवार्य छ। यसैले पनि दुई देशबीचको विद्युत् सहकार्य भारतीय भूमिकाबिना पूर्ण हुँदैन।

भारतले २०७३ मंसिरमा अन्तरदेशीय विद्युत् खरिदका लागि निर्देशिका जारी गरेर आफ्नो भूमिकालाई झन् बलियो बनाएको छ। भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी उक्त निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका आयोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

नेपालले वर्षौंदेखि आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युतको ठूलो बजार भारतलाई मान्दै आएको थियो। तर, भारतीय उक्त निर्देशिकाले नेपालमा भारतबाहेकका अन्य मुलुकबाट लगानी भित्रिएर बन्ने ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई हतोत्साहित गरेको छ।

भारतले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा आफ्नो चासो कसरी स्थापित गर्छ भन्ने यो एक उदाहरण हो।

बंगलादेशले भर्खरै मात्र भारतीय कम्पनी जीएमआरले नेपालमा बनाउने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको छ। उक्त आयोजनाबाट भारतीय प्रसारण प्रणाली हुँदै बंगलादेशले ५ सय मेगावाट विद्युत् भित्र्याउनेछ। यो नेपाल र बंगलादेशबीच हुन सक्ने सम्भावित विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक संकेत हो। तर, लगानी जुटाउन नसकेर वर्षौंदेखि आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरिरहेको भारतीय कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालले भारतबाहेकको बजारमा आफ्नो विद्युत् बिक्रीका लागि भारतलाई मनाउनुपर्ने चुनौती त छँदै छ, त्योबाहेक आफ्नो देशभित्रको वातावरण चिरेर ठूला आयोजना बनाउन सक्ने हैसियत बनाउनु पनि नेपालका लागि चुनौती भएको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिए पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सरकारको क्षमतामाथि पनि धेरैको शंका छ। नेपालमा पहिचान गरिएका अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजना अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् वा विदेशी कम्पनीले लाइसेन्स होल्ड गरी राखेका छन्।

अस्ट्रेलियाली र चिनियाँ कम्पनीले २३ वर्षसम्म होल्ड गरिराखेको ७५० मेगावाटको आयोजना पश्चिम सेती आयोजना यसैको उदाहरण हो। यस्तै १२ मेगावाट जडित क्षमता भएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पनि सरकारी कच्चा निर्णयका कारण अनिश्चित बन्दै छ। एक सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा एउटा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा र अर्को कम्पनीले पुन: निर्णय रद्द गर्दा गर्दै बूढीगण्डकी निर्माणमा अन्योल छाएको छ।

भारतलाई बंगलादेशी भूमि

गत वर्ष बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले चार दिन भारत भ्रमण गरेकी थिइन्। उक्त भ्रमणका क्रममा भारत र बंगलादेशबीच केही समझदारी भएको छ, जसमा भारतले आसामदेखि बिहारसम्म विद्युत् प्रसारण गर्दा बंगलादेशी भूमि प्रयोगको अनुमति पाएको छ।

उक्त सम्झौताअनुसार आसाममा उत्पादित विद्युत् भारतको अर्को राज्य बिहारमा लैजाँदा भारतीय ग्रिड प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ। यसबापत बंगलादेशले १ हजार मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ।

आसामको बर्नागरदेखि बिहारको कटिहारसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि बंगलादेशको दिनाजपुर जिल्लाको पार्वतीपुरमा बन्ने सबस्टेसनबाट लगिनेछ। सोही बेला भएको सम्झौताअनुसार भारतले बंगलादेशी लगानीमा भुटानमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना आफ्नो भूमिबाट बंगलादेश भित्र्याउन दिनेछ।

भारत र बंगलादेशबीच भएको यो अभ्यासका कारण पनि नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यमा भारतको भूमिका सकारात्मक हुने आशा गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अधिकारी बताउँछन्।

बंगलादेशी चुनावको प्रभाव

बंगलादेशमा सन् २०१८ को डिसेम्बरभित्र आम चुनाव हुनेछ। यसअघि २०१४ मा भएको आमचुनावको अवधि पूरा भएपछि यो वर्षभित्रै चुनाव हुनेछ, जसले बंगलादेशको आगामी सरकारको भाग्य निर्धारण गर्नेछ।

सन् २०१४ को आम चुनावमा बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको अवामी लिगले करिब ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। आगामी चुनावको मुखैमा बंगलादेशले नेपालसँग ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी गर्न देखाएको तदारुकताले कतै यो चुनावी एजेन्डा मात्रै होइन त? भन्ने प्रश्न पनि जन्माउँछ।

बंगलादेशमा सम्पन्न हरेक आमचुनावमा ऊर्जा चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ। चार वर्षअघि नेपाल चर्को लोडसेडिङको मारमा परेको थियो। तर, त्यो बेला बंगलादेशमा भएको चुनावमा पनि नेपालबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ हटाउने विषयले चर्चा पाएको थियो।

चुनावअघि बंगलादेशी सरकारले नेपालसँग ऊर्जा समझदारी गरेको भए पनि छिमेकीबाट विद्युत् आपूर्ति गरी आफ्नो देशको ऊर्जा संकट टार्नु उसको रणनीति नै भएको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अधिकारी बताउँछन्। ‘बंगलादेशसँग भएको प्राकृतिक ग्यासको भण्डार अनुमान गरेअनुसार अबको केही वर्षपछि सकिने सम्भावना छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल, भारत र भुटानबाट विद्युत् भित्र्याउने उसको रणनीति नै हो।’

स्रोत:कान्तिपुर