काठमाडौं, २४ भदौ
Powerविद्युत् प्राधिकरणले ‘पहुँचवाला’ जलविद्युत् लगानीकर्ताको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए)मा म्याद थप्न सुरु गरेको छ । पिपिए भएको १८ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा पिपिए स्वत: खारेज हुने र लगानीकर्ताले कार्यसम्पादन जमानत (परफर्मेन्स बन्ड)बापत राखेको पैसा प्राधिकरणले जफत गर्ने व्यवस्था छ । लगानीकर्ताले प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँ परफर्मेन्स बन्ड राख्नुपर्छ ।
पूर्वमहाप्रबन्धक भोजराज रेग्मी, पूर्वकामु महाप्रबन्धक मोहनकृष्ण उप्रेती र सहायक प्रबन्धक ध्रुव उप्रेतीलगायतले लविङ गरेपछि प्राधिकरणले दिव्येश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनीसँगको पिपिए म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
‘ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका उच्च तहका व्यक्तिसँग जसको पहुँच छ, उनीहरूको धमाधम म्याद थपिएको छ भने पहुँच नहुनेको पिपिए स्वत: खारेज भइरहेको छ,’ निजी क्षेत्रका एक प्रवद्र्धकले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार माइभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको अपर माइसी, त्रियोग इनर्जी हाइड्रोपावर कम्पनीको मिडिल गड्डी गाड, दुप्चेश्वर हाइड्रोपावर कम्पनीको मध्यतादीलगायतका आयोजनाले तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि म्याद थप्न लागिएको छ ।
यसअघि १८ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कैयौँ आयोजनाको पिपिए खारेज गर्दै प्राधिकरणले परफर्मेन्स बन्ड पनि जफत गरिसकेको छ । तर, अहिले पूर्वकर्मचारीको दबाब र लविङमा प्राधिकरणले केही आयोजनाको पिपिए म्याद थप्न लागेको हो ।
दिव्येश्वरीले संखुवासभाको सभाखोलामा ३ मेगावाटको पिपिए विद्युत् प्राधिकरणसँग १७ फागुन ०६८मा गरेको थियो । तर, कम्पनीले १८ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी प्राधिकरणमा पेस गर्न सकेको थिएन ।
तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि कम्पनीले पूर्वकर्मचारीलाई प्रयोग गरेको थियो । पूर्वकर्मचारीको लविङ र पहुँचका कारण ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उमाकान्त झाले म्याद थपको प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरण व्यवस्थापनले पिपिए म्याद थपको प्रस्ताव १७ भदौको सञ्चालक समिति बैठकमा पेस गरेको थियो ।
तर, म्याद थप गरिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने केही सञ्चालकले बताएपछि उपसमिति गठन गरिएको छ । ‘पहिले जस्तो भए म्याद थपको निर्णय भइहाल्थ्यो, अहिले अख्तियारले समाउने डरले उपसमिति गठन निर्णय भएको हो,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने ।
सञ्चालक लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सञ्चालक मनोज मिश्र, अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधिका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव छन् । ‘निर्धारित मितिमा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेबापत पिपिए खारेज हुँदा ठूलो मर्का परेको भन्दै विवाद दर्ता भएपछि भविष्यमा यस्तो विवाद नआउने गरी पिपिए मोडेल बनाउन उपसमिति गठन गरिएको हो,’ एक सञ्चालकले भने ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले अहिले तोकिएको सयममा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको परफर्मेन्स बन्ड जफत गरी ६ महिना म्याद थपको तयारी गरिरहेको छ । २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पिपिए स्वीकृति गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको अधिकार खोसी ऊर्जामन्त्री झाले सञ्चालक समितिमा ल्याएका थिए ।
यता, विद्युत् व्यापार विभागका विनोदप्रसाद पाण्डेले अनावश्यक दु:ख दिने गरेको एक निजी प्रवद्र्धकले आरोप लगाए । ‘पिपिएमा हस्ताक्षर गर्ने दिन खाजा खुवाउन भन्दै पैसा माग्छन्, निवेदन दिएका फाइल पनि लुकाउने गर्छन्, यसको गुनासो गर्दा पनि प्राधिकरणबाट कुनै सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भने ।
ती प्रवद्र्धकका अनुसार पिपिए रद्द भएका कतिपय आयोजनाको फरफर्मेन्स बन्ड जफत गर्न प्राधिकरणले बैंकलाई पठाएको चिठी पनि पाण्डेले लुकाउने गरेका छन् ।
@नयाँ पत्रिका
