काठमाडौं, २२ भदौ
अमेरिकी डलरसँग नेपाली पैसा कमजोर भएपछि नेपालको जलविद्युत्् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नआउने देखिएको छ । डलर महँगो भएका कारण निर्माण लागत महँगो हुने र त्यस अनुपातमा प्रतिफल नपाउँदा जलविद्युत्् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नआउने अवस्था आएको हो ।
डलर अकासिएसँगै जलविद्युत्् आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री सिमेन्ट, डन्डी र जेनेरेटर, टर्बाइन, पेनस्टक पाइपलगायतका उपकरण महँगिएका छन् । नेपालमा जलविद्युत्् निर्माणमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री विदेशबाट आउने हुँदा डलर मूल्यवृद्धिले त्यस्ता सामग्री महँगो बनेका हुन् ।
डलर महँगो बनेका कारण विद्युत्् प्राधिकरण कुनै पनि जलविद्युत्् आयोजनासँग डलरमा विद्युत्् खरिद सम्झौता (पिपिए) नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ । ‘डलर मूल्य सय रुपैयाँ नाघेको छ, सटही जोखिम बेहोर्ने विषयमा पनि विवाद छ, यस्तो अवस्थामा जोखिम लिएर कसले पिपिए गर्छ ?’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने । डलर महँगिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा पर्नेछ । महँगी बढेको अनुपातमा पिपिए दर नबढेपछि लगानी डुब्ने डरले यस क्षेत्रका लगानीकर्ता बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएका छन् ।
पूर्वऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले डलर मूल्यवृद्धिका कारण जलविद्युत्् क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम रहेको बताए । ‘डलर मूल्यवृद्धिले निर्माण महँगो बनेको छ, अहिलेको पिपिए दरमा लगानीकर्ताले १६ प्रतिशतसम्म पाउँदै आएको प्रतिफल निर्माण महँगो बन्दा १०/११ प्रतिशतसम्म घटेको छ, यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्् क्षेत्रमा लगानीकर्ता कसरी आउँछन् ?’ कोइरालाले प्रश्न गरे ।
विद्युत्् प्राधिकरणले २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका लागि पिपिए दर हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा तय गरेको छ । प्राधिकरणले पिपिएमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ५ वर्षसम्म स्कालेसन दिँदै आएको छ । लगानीकर्ताले पिपिए दर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरी ९ वर्षसम्म वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) माग गर्दै आएका छन् । २५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको पिपिए दर भने वार्ताका माध्यमबाट तय हुने गर्छ ।
निर्माणाधीन आयोजना मूल्यवृद्धिका कारण अप्ठयारोमा परेका छन् भने निर्माण सुरुमा जान लागेका आयोजनाका लगानीकर्ता पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । विद्युत्् खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजना समस्यामा परेको जलविद्युत्् लगानीकर्ता शैलेन्द्र गुरागार्इंले बताए ।
गुरागाईंले डलर वृद्धिका कारण निर्माण महँगो हुँदा अहिले निर्माण भइरहेका र निर्माणमा जान लागेका सबै आयोजना लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
‘डलरका कारणले मूल्य बढेसँगै निर्माणाधीन जलविद्युत्् आयोजनाको लागत शतप्रतिशत बढे पनि पिपिए दर बढेकै छैन, यस्तो अवस्थामा जलविद्युत््मा लगानी नआउने निश्चित छ,’ गुरागाईंले भने ।
उनले निर्माण महँगो बन्दा बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा लगानीकर्ता पुगेको बताए । ‘सरकारले जोखिममा परेका लगानीकर्तालाई उद्धार गर्न पिपिए बढाउनुपर्छ नत्र लगानीकर्ताले ऋण लिँदा राखेको पर्सनल ग्यारेन्टी लिलामी गरी किस्ता तिर्नेुको विकल्प छैन ।’
विद्युत्् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार कुल १९ सय ८६ मेगावाटका ७१ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) पाएका छन् भने ३९ सय ५५ मेगावाटका ७७ आयोजनाले जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन् । जेनेरेसन लाइसेन्स पाइसकेका आयोजनामध्ये केही निर्माणमा गइसकेका छन् भने कुनै वित्तीय व्यवस्थापन जुटाई निर्माण तहमा पुगेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले जलविद्युत््मा लगानी बढाउन र जोखिममा परेका लगानीकर्तालाई उद्धार गर्न पिपिए दर वृद्धि नै एक मात्र विकल्प भएको बताए । ‘डलर र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेको पिपिए दरबाट पाउने प्रतिफल ९/१० प्रतिशतमा झरिसकेको छ, लगानीकर्तालाई जोगाउन पिपिए दरलाई समयसापेक्ष र राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकअनुसार प्रत्येक वर्ष स्वचालित रूपमा बढ्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले डलरको मूल्यवृद्धिका कारण जलविद्युत्् क्षेत्रमा परेका नकारात्मक असर कम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले तत्काल पहल थाल्नुपर्ने माग गरे । ‘डलरको मूल्यवृद्धिले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गरी निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमा सक्न र नयाँ आयोजनाका लगानीकर्तालाई भाग्न नदिन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाब दिए ।
Source : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
