अन्तर्वार्ता -शेरसिंह भाट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म एकलौटी रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दै आएको छ । यी कार्यलाई विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत गर्ने सोच अघि सार्न थालिएको छ । उदाहरणका लागि भुटान पावर कर्पोरेशनले प्रसारण र वितरण हेर्ने गर्छ । उत्पादनका लागि विभिन्न कम्पनी अलगअलग रूपमा स्थापना भएका छन् । भुटानी मोडल नेपालमा पनि लागू गर्न सकिए विद्युत् विकास र विस्तारमा सहज हुने धारणा विज्ञहरूले राखेका छन् । नेपालमा छुट्टै ग्रीड कम्पनीको स्थापना, विद्युत् खरीद सम्झौता, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता, लोडशेडिङ स्थितिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटसँग आर्थिक अभियानका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजीक्षेत्रसँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्न हिचकिचाहट गरिरहेको छ । यसको कारण के हो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । विद्युत् उत्पादन गरिरहेको निजीक्षेत्रबाट विद्युत् खरीद गरेर उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गर्ने योजना प्राधिकरणले लिएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म १ सय ४६ आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ती आयोजनाबाट १ हजार ८ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये २ सय ४० मेगावाट विद्युत् निजीक्षेत्रबाट उत्पादन भएर प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेको छ । ९ सयदेखि १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्राधिकरण, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी र निजीक्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् २०१८ सम्म करीब २ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने र त्यतिबेलासम्म विद्युत्को माग भने १ हजार ८ सय मेगावाट हुने मात्र अनुमान छ । विद्युत्को उपलब्धता भइसकेपछि माग बढ्न त सक्छ । सन् २०१८ सम्म २ हजार २ सय मेगावाट माग हुने हो । त्यो माग पनि बिहान र बेलुका ३/४ घण्टाका लागि हुने हो । त्यतिबेला राति र दिउँसोका लागि विद्युत्को माग १ हजार १ सय–१ हजार २ सय मेगावाट मात्र हुने हो । त्यसकारण वर्षाको समयमा त्यतिबेला १ हजार मेगावाट विद्युत् बढी (सरप्लस) हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्राधिकरणलाई छ । बढी उत्पादित विद्युत्को बजारीकरण आवश्यक हुन सक्छ । आन्तरिक ऊर्जा खपतका लागि पनि बजारीकरण आवश्यक हुन सक्छ ।

बाह्य बजारको खोजी गरिनु पनि त्यतिकै आवश्यक हुन सक्छ । ऊर्जा विक्रीका लागि भारतीय बजारको खोजी गरिनुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा डोकोमा बोकेर विक्री गर्न सकिँदैन । यसका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । त्यतिबेलासम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय बजारमा जे जति मूल्यमा भए पनि विक्री गर्नुको विकल्प हामीसँग हुने छैन । हिउँदको समयमा भने भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प छैन । २०१८ मा पनि भारतबाट विद्युत् आयात नगर्ने हो भने ८–१० घण्टा लोडशेडिङ हुन सक्छ । वर्षामा २ हजार उत्पादन हुने आयोजनाबाट हिउँदमा ६–७ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनेछ । त्यसैले हामी अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं । कस्ता खालका आयोजनासँग पीपीए गर्दा हिउँदको लोडशेडिङ घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्छ । पीपीए गर्दा वर्षाको समयमा विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जाने तर हिउँदमा विद्युत् अपुग भएर दैनिक १०–१२ घण्टा लोडशेडिङ हुने हुनु हुँदैन । हिउँदमा विद्युत् उत्पादन गर्ने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नका लागि पीपीए गर्न हामी तयार छौं । अहिले पनि १ हजार मेगावाटसम्मका जलाशययुक्त आयोजनासँग पीपीए गर्न तयार छौं । १ हजार मेगावाटका आयोजनासँग पीपीए गर्ने तर हिउँदमा २ सय मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनासँग पीपीए गर्दा विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

प्राधिकरणले अप्रत्यक्ष रूपमा जलाशययुक्त आयोजनासँग मात्र पीपीए गर्ने भन्न खोजेको हो ?
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नै आजको आवश्यकता हो । निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजना पनि नदीप्रवाहमा आधारित छन् । नदीप्रवाहमा आधारित आयोजनाको पनि आफ्नै खालको महत्व छ । तर, लोडशेडिङ हटाउने हो भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न चाहनेलाई आकर्षक रेट दिनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नेलाई आकर्षक दर दिने त पहिल्यै भनिएको थियो, त्यो विषय अहिले चर्चामा छैन, किन ?
प्राधिकरणभित्र त्यस विषयमा छलफल भएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनास“ग पीपीए नगर्ने भनिरहेको छ भनिन्छ, के त्यो सत्य हो ?
प्राधिकरणले २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनासँग पीपीए नगर्ने भनेको छैन । २५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना स्वदेशी लगानीले मात्र निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताको खोजी गरिनुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानी ल्याउनासाथ प्रवद्र्धकको मागअनुसार डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले केही नीतिगत विषयहरू आवश्यक छन् । २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना पनि क्यू ४० मा बनाउने हो भने विद्युत् बचत (सरप्लस) झनै बढ्छ । प्रवद्र्धकले आयोजना निर्माणका लागि जुन डिजाइन तयार पारे पनि प्राधिकरणले कुन दरमा पीपीए गर्ने भनेर निक्र्योल गर्नुपर्छ । हालसम्म पीपीए भएका १ सय ४६ मेगावाटमध्ये ८–१० ओटा मात्रै २५ मेगावाटभन्दा माथिका छन् । बाँकी सबै त्यसभन्दा तलका आयोजनामात्रै छन् र २५ मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाका हकमा प्राधिकरणको स्पष्ट नीति छ । प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच त्यही नीतिअनुसार पीपीए हुन्छ । पीपीए गर्दा दुई पक्षबीच कुनै मोलमोलाइ गर्नु आवश्यक छैन । स्पष्ट नीति भएका कारण प्रक्रिया पनि छिटो अगाडि बढेको छ । २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा पनि पीपीएको दर निश्चित किटान गरिनुपर्छ र स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । स्पष्ट नीति भएको खण्डमा आयोजनाको पीपीए सजिलैसँग हुन सक्छ । २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा विदेशी लगानी छ भने तिनीहरूको लगानी कसरी र केमा (डलर वा रुपैयाँ) फिर्ता गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि पनि स्पष्ट नीति हुने जरुरी छ । यी दुई/तीन विषयमा स्पष्ट नीति भएको खण्डमा प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् खरीदका लागि पीपीए गर्न सकिन्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले पीपीए डलरमा हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छन् ? यसमा तपार्इंको धारणा के छ ?
साना र मझौला आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, ठूला आयोजनामा विदेशीको लगानी आवश्यक छ । १ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यसका लागि स्थानीय लगानीबाट सम्भव छैन । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेकै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय संस्थामात्र हुन् । विदेशीहरूले लगानी गरेको रकम डलरमा नै लान चाहन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली रुपैयाँ विदेशमा लाने कुरा पनि भएन । यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु जरुरी छ । लगानीको प्रतिफल डलरमा दिने प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । डलरमा हुने पीपीएको जोखीम प्राधिकरणले कति लिने र प्रवद्र्धकले कति लिने भन्नेसम्बन्धमा स्पष्ट नीति ल्याउनु जरुरी छ ।

पीपीए भएर आयोजना निर्माण नगर्ने कम्पनीको पीपीए सम्झौता खारेज भएका उदाहरण पनि छन् कि ?
पीपीए भइसकेपछि आयोजना निर्माणका लागि रकमको जोहो गर्ने गरिन्छ । आयोजना निर्माण हुनका लागि ऋण सम्झौता हुनु आवश्यक छ । अहिले करीब १ हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनाले ऋण खोजिरहेका छन् । पीपीए भएको १८ महीनासम्म पनि पीपीए गर्न नसकेका आयोजना पनि छन् । पीपीए भएको १८ महीनादेखि २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्छ । तोकिएको मितिमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्नेको पीपीए स्वतः खारेज गर्ने दफा हामीले राख्यौं । केही वर्षपहिला वर्षायाममा प्रतियुनिट रू.४ र हिउँदमा रू.७ दिने गरी पीपीए भएका आयोजना त निर्माण हुन सक्दैनन् । गोल्मागाड, लाडकुखोलालगायतका आयोजनाको पीपीए खारेज गरिसकेका छौं ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारको कुरा पनि चलिरहेको छ । नेपालमा वर्षामा हुने बढी विद्युत् भारतमा र भारतबाट सुक्खायाममा विद्युत् नेपाल आयात गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । विद्युत् व्यापारको यो विषयले मूर्त रूप कहिले लेला ?
विगतदेखि नै नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । नेपालले भारतलाई विद्युत् निर्यात गरेको छैन । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको नभएर पनि विद्युत् व्यापार नभएको हो । यसका साथै भारतले आयात नीतिमा विद्युत्लाई प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको थियो । हाल भारत सरकारले त्यो प्रतिबन्धित सूचीबाट विद्युत्लाई हटाएको छ । यसअघि नेपाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी पनि भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर आश्वास्त हुन सकेका थिएनन् । भारतले सहजता ल्याएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यदि दुईबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सक्यो भने त्यो उपयुक्त हो, त्यसका लागि हामी प्रयासरत छौं ।

वर्षायामको लोडशेडिङको अन्त्य त करीब ५ वर्षपछि हुन्छ भन्नुभयो तर हिउँदको लोडशेडिङको अन्त्यचाहिँ कहिलेसम्म होला ?
अहिले भइरहेका पीपीएले हिउँदको लोडशेडिङ हट्दैन । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा भारतबाट ४–५ सय मेगावाट आयात गरेर लोडशेडिङ हटाउन सकिन्छ । बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना निर्माण नभएसम्म आन्तरिक रूपबाट हिउँदको लोडशेडिङ घट्ने सम्भावन देखिँदैन । आगामी ८–१० वर्ष लोडशेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन ।

भारतबाट कति मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ ?
सुक्खायाममा १ सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट आइरहेको छ । आगामी वर्षको हिउँदमा यसभन्दा बढी विद्युत् ल्याउने तयारीमा छौं । गतवर्ष पनि १ सय ९० मेगावाट ल्याउने कोशिश गरेका थियौं ।

निजीक्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजना विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन । निजीक्षेत्रबाट निर्माण सम्पन्न सिप्रिङखोलाबाट उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ प्राधिकरणले किन ध्यान दिन नसकेको ?
प्रसारण लाइन निर्माण जलविद्युत् आयोजना निर्माणभन्दा कठिन छ । आयोजना निर्माण दुई–तीन गाविसमा पर्छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा सयौं गाविस भएर जान्छ । यी सबै गाविसका बासिन्दालाई चित्त बुझाउनुपर्छ । बजेट नै भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कठिन छ । कतिपय मुद्दा प्राधिकरणको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका छन् । जग्गा अधिग्रहण, वन क्लियरेन्सलगायतका समस्या छन । थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको ७ वर्ष भइसक्यो । खिम्ती–ढल्केवरको समस्या त्यस्तै छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलो भएकाले प्राधिकरण र प्रवर्द्धकलाई ठूलो चुनौती आएको छ ।

प्रसारण लाइनको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ । टावर गाड्ने ठाउँको जग्गा खरीद र प्रसारण लाइनभन्दा तलको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनेमात्र हो । यसका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

छुट्टै ग्रीड कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर तपार्इंको संयोजकत्वमा एउटा समिति निर्माण गरिएको थियो । त्यसले के गर्दैछ ?
ग्रीड कम्पनी दर्ता गर्नका लागि मलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो । मेलै प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाए । कम्पनी ऐनअनुसार कम्तीमा सात जना प्रमोटर शेयर सदस्य हुनुपर्छ । प्रमोटरमा कसलाई राख्ने भन्ने द्विविधा थियो । सात जना प्रमोटर राख्दा अन्य क्षेत्रबाट आउने सम्भावना पनि थियो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली कसरी बनाउने भन्नेसम्बन्धमा केही दिन अल्मलियौं । प्राधिकरण र सरकारको स्वामित्वमा निर्माण हुने भनिए पनि सात जना प्रमोटर त चाहियो ।

ग्रीड कम्पनी स्थापनामात्र गरेर पनि त भएन, त्यसलाई नाफामूलक कसरी बनाउने भन्ने पनि त सोच्नु पर्‍यो नि ?
ग्रीड कम्पनी स्थापनामात्र गरेर हुँदैन, त्यसलाई दिगो बनाएर लानु पनि चुनौती छ । अहिलेको विद्युत् व्यापार ३ अर्ब युनिटबराबरको हो । ग्रीड कम्पनीले ५० पैसा ह्विलिङ चार्ज लगाए पनि त्यसको वार्षिक आय डेढ अर्ब रुपैयाँ हुने भयो । एक–डेढ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मर्मत खर्चमा नै सकिन्छ । सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी नगर्ने हो भने आयोजना धराशयी हुन्छ । आर्थिक अवस्थाले पनि कम्पनी दिगो रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने स्थिति देखियो । पछिल्लो समयमा सरकारले प्रसारण र वितरणका लागि एउटा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । वितरणबाट रकम उठछ । त्यो रकम प्रसारणमा लगाउने निर्णय गर्‍यो । आयोजना निर्माणका लागि एउटा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्रसारण र वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भएकाले अहिले त्यसबारेमा के भएको छ, थाहा भएन ।

यो मोडल अन्य देशमा पनि छ कि ?
भुटानी मोडल नेपालमा पनि लागू गर्न खोजिएको हो । भुटान पावर कर्पोरेशनले प्रसारण र वितरण हेर्ने गर्छ । उत्पादन कम्पनी अलगअलग छन् । नेपालमा ग्रीड कम्पनी स्थापना गर्ने हो भने नाफा वा घाटा हुने सबै रकम सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा चल्न सक्दैन । अहिले जुन रोग प्राधिकरणसँग छ, त्यो रोग ग्रीड कम्पनीमा सर्छ । हाम्रो चिन्ता प्रसारण विस्तारको हो ।

@Abhiyan