काठमाडौं, ५ फागुन – नेपाल र भारतका अतिरित्त बंगलादेशलाई पनि लगानी गर्न दिए प्रस्तावित कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गर्न दिने नयाँ शर्त स्थानिय सरोकार समितिले राखेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय, तथा सप्तकोसी जनाधिकार मञ्च, त्रिवेणी सप्तकोसी बेसिन सरोकार समाज र कोशी विपत समितिका प्रतिनिधिबीचको बार्तामा परियोजनाको डीपीआर भारतको एकल लगानीमा मात्र नभई यसमा बंगलादेशलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने शर्त समितिहरूले राखेपछि वार्ता विनानिष्कर्ष टुङिएको छ ।
समितिका पदाधिकारीले तल्लो तटीय क्षेत्रको समस्याको समधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको दफा १६९ अनुसार आदिवासी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था र राज्यको पुनसंरचनासमेत नभएको अवस्थामा यसलाई अघि बढाउनु नहुने पुरानै अडान उनीहरुले दोह¥याएका थिए ।
यस्तै उनीहरूले कोसी व्यारेज बनाउदा दुई देशबीच भएको सम्झौता कार्यान्वन नभएको, ब्यारेजबाट प्रभावितले अझै क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासको गरेका थिए । उच्चबाँधको निर्माणबाट मेची, कोसी र सगरमाथा अञ्चलका जिल्ला वरपर परापुर्वकालदेखि बसोबास गर्दे आएका लाखौ जनताको भविष्य के हुने ? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए ।
सो अवसरमा ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले व्यारेजबाट विस्थापनमा परेकालार्ई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल थालेको जानकारी गराए । कर्मचारी प्रशासनबाट सकिने मागलाई मन्त्रालयले हल गर्ने जानकारी दिँदै सचिव कोइरालाले राजनीतिक माग राखेर परियोजना अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले परियोजनाको डीपीआर मात्र तयार गर्ने प्रयासमात्र भएको बताउदै यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सरोकार समितिले कोसी उच्चबाँधले नेपालको खेतीयोग्य जमिनका साथै हजारौ जनतालाई विस्थापन गर्ने तर बिजुली र पानी भारतले लैजाने भएकाले नेपालको लाभ किटान नभई डीपीआर बनाउन दिनु नहुने अडान लिएको सप्तकोसी–सुनकोसी अन्वेषण संयुक्त आयोजना कार्यालयका नेपाल प्रमुख गोपाल बस्नेतले जानकारी दिए ।
स्थानीय सरोकार समितिहरूले संयुक्त आयोजना कार्यालयलाई माघ मसान्तसम्म अध्ययन बन्द नगरे अवरोध गर्ने चेतावी दिएपछि ऊर्जाले उनीहरूसँग वार्ता गरेको हो । विद्युत् प्राधिकरणले गत माघ २५ गतेसम्म ८० मिटर लामो दुईवटा होल खनेको छ ।
गत मंसिरमा काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समूह (जेटीइ) बैठकले परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि पाँचौ पटक दुई वर्ष (सन् २०१५ को फेब्रुअरी) सम्मका लागि म्याद थप गरेको छ ।
परियोजनाको वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन, डुबान क्षेत्रको पहिचान र लागतको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको जानकारी संयुक्त कार्यालयले दिदा पनि समितिहरुले काम रोक्न दबाब दिने गरेकोे वस्नेत बताउँछन् । सकरात्मक प्रतिवेदन आएपछि मात्र परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा निर्णय हुने भएकाले सरकाले परियोजनाको अध्ययन मात्र गर्न चाहेको उनको तर्क छ ।
दुबै देशले सन् २००४ मा संयुक्त आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर परियोजनाको अध्ययन थालिएको हो । परियोजनाको ड्रिलिङका साथै वातावरण, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलविद्युत्कोे सिंचाइ, बाढीनियन्त्रण, विद्युत् र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन हुन नसके पनि जलपरिवहनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
२९ करोड रुपैयाँ लगानीमा डीपीआर सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म यसमा ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको परियोजना संयुक्त कार्यालयले जनाएको छ । परियोजना अध्यय सुरु भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनहरूले विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलपरिवहनजस्ता बहुद्देश्यीय लाभ देखाएपछि दुवै देशले संयुक्त रूपमा परियोजनाको अध्ययन अघि बढाएका हुन् । सहमतिअनुसार सन् २००६ मा परियोजनाको डीपीआर तयार हुनुपर्नेमा पुनः २००८ का लागि समय थप गरिएको थियो । सो समयमा पनि काम हुन नसकेपछि दुवै मुलुकले सन् २०१० जुन ३० तारिखसम्मकोे अन्तिम समय निर्धारण गरेका थिए ।
प्रस्तुति: कारोवार
