काठमाडौं, २४ माघ – कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सुवरिवेक्षणका लागि नयाँ विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव एक समितिले दिएको छ ।
समितिका संयोजक आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताम मल्लले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको काममा असर पर्न थालेको भन्दै सकेसम्म नयाँ विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
समितिले विदेशी नियुक्त नगर्ने हो भने नेपाली परामर्शदाता, त्यो पनि सम्भव नभए अहिले अस्थायी परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने नियाज अहमदलाई पूर्ण अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध दिई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोजना १० महिनादेखि परामर्शदाताविहीन छ । समयमा नक्सा नपाएको भन्दै सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रो कर्पोरसनले दाबी पेस गर्न थालिसकेको छ । परामर्शदाताले आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्नुका साथै ठेकेदारबाट आएका दाबी र अन्य नियमित बिल सिफारिश गरेपछि मात्र आयोजनाले भुक्तानी गर्छ ।
परामर्शदाता नहुँदा आयोजनाको काम प्रभावित बन्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । यही अवस्था हुने हो भने आयोजना पुनः थपिएको समयमा पनि सम्पन्न नहुने अवस्था आएको बताउँदै उनले भने, “अहिले नयाँ परामर्शदाता नियुक्त भए पनि निर्धारित समयमा सक्न गाह्रो भइसक्यो ।”
प्राधिकरण व्यवस्थापनले समयमा निर्णय नगरेपछि आयोजना प्रमुख मल्लले सरुवा मागेको स्रोतको दाबी छ । परामर्शदाता नियुक्त नभएपछि आयोजनाको काम प्रभावित हुनुका साथै सिभिल ठेकेदारले करोडौं रुपैयाँ दाबी पेस गर्ने वातावरण बन्दै गएको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् ।
गत फागुनमा ३० महिनामा आयोजनाको सिभिल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरण र सिनोबीच पुनः ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार अब २० महिना मात्र बाँकी छ । त्यसबेला विद्युत् प्राधिकरणले थप ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएको थियो ।
परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका नियाज अमहमद जनशक्ति नभएका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आयोजना अधिकारी बताउँछन् । “समयमा परामर्शदाता नियुक्ति नभएकै कारण आयोजना फेरि निर्धारित समयमा निर्माण नहुने अवस्था आएको छ,” एक अधिकारीले भने, “तुरुन्त नयाँ परामर्शदाताको नियुक्ति गर्नुप¥यो कि त काम गरिरहेका नयाज अहमदलाई नै पूर्ण अधिकारसहित परिचालन गराउनुप¥यो ।अब यस्तो अवस्थामा आयोजना अघि बढ्न सक्दैन ।”
परामर्शदाताको विषयलाई लिएर परेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले अघि बढाउन आयोजना कार्यालयलाई बाटो खुला गरिसकेको छ । यता आयोजनाले परामर्शदाता चयनका लागि पेस गरेको प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले अनुमोदन गरेको छैन । प्राधिकरणले अनुमोदन नगरेका कारण परामर्शदाताको नियुत्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । सिभिल निर्माण हुनुअगावै आयोजनाको सुुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त हुनुपथ्र्यो ।
आयोजनामा ढिलाइ भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले छोटो समय दिई प्रस्ताव आह्वान गर्दा अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरशेन(स्मेक), भारतको वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्ट र टाटा कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स गरी तीनवटा कम्पनीले परामर्शका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आयोजनाले कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव खोले पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्न बाँकी छ ।
१४ मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । सुरुमा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००८ को अप्रिलदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको निर्धारित समय सकिएर पुनः थप भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आधा काममात्र भएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
