सरकारको निर्णयअनुसार अबको २७ दिनभित्र ऊर्जा संकटसम्बन्धी विधेयक बनाइसक्नु पर्नेछ, तर त्यसका लागि मन्त्रीपरिषद्ले बल्ल बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । ६ फागुनमा मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकको अवधारणासहितको कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्र संकटकाल विधेयक बनाइसक्नुपर्ने भएपनि बल्ल मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो । संसद्मा जाने कुनै पनि विधेयक तयार गर्न मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ ।
एक वर्षभित्र आधारभूत र दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना पारित गर्ने बेलामै ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेको थियो, तर मन्त्रीपरिषद्ले पछि भन्दै गरेको थियो । त्यसपछि १५ दिनअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेकोमा ढिलो गरी बल्ल सैद्धान्तिक स्वीकृति गरेको हो । विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्ने बेलामा बल्ल स्वीकृति दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्रीले संकटकालको कार्ययोजनामा दु्रतगतिमा हुने भनाइ र गराइमा फरक देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी भने मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक स्वीकृति नदिएपनि त्यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी भने अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, विधेयक तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकिएको छ ।
स्रोत: राजधानी
