श्रावण ५, २०७४- सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिए पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न रोकिएको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ जेठ १६ गतेबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । करबाट संकलन भएको रकम आयोजनामा खर्च गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । आयल निगमका अनुसार ०७३/७४ सम्म उक्त कर शीर्षकमा करिब ११ अर्ब संकलन भइसकेको छ । यसैबीच ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ तेस्रो साता चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) लाई बनाउन दिने सम्झौता गर्यो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सीजीजीसीबीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भए पनि उपभोक्ताबाट रकम असुल्न रोकिएको छैन ।
सरकारको निर्णयअनुसार भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले पूर्वाधार कर लगाइन्छ । नाकाबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलजस्तै ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर छुट्याइन्छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा पूर्वाधार कर लगाउँछ । मटितेल र एलपी ग्यासमा भने शुल्क उठाउँदैन ।
निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थ विभाग प्रमुख नागेन्द्र शाहका अनुसार जेठ तेस्रो सातायता इन्धनबाट करिब ७० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । ‘जेठदेखि असार मसान्तसम्ममा १ अर्ब १६ करोड र ०७३/७४ मा साढे ९ अर्ब संकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘जेठ तेस्रो साताबाट आजसम्मको मितिमा करिब ७० करोड संकलन भएको छ ।’ निगमका अनुसार आर्थिक ऐनमा पूर्वाधार करलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक ऐन परिवर्तन नहुन्जेल इन्धनको कर निरन्तर उठाइने शाहले बताए । ‘कर लगाउने/नलगाउने निगमको सरोकार हुँदैन । करमा राज्यको अधिकार हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले ऐन परिमार्जन गर्यो भने इन्धन कर ह्टछ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बजेट र आर्थिक ऐनअनुसार कर उठाएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा बूढीगण्डकीका लागि १० अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । जे परियोजनमा भनिए पनि राजस्व नै हो । एउटै खातामा जाने हो,’ उनले भने, ‘ऐनअनुसार अहिले निरन्तरता दिएको छ ।’ ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेबारे थप छलफल गरेर गर्न सकिने बताए ।
सरकारले उपभोक्तालाई भार नपर्ने भनिए पनि भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य तय गरिन्छ । जसले गर्दा उपभोक्तालाई नै भार पर्ने देखिन्छ । निगमले एक महिनासम्म नाफा रकमबाट छुट्याएको थियो । भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पठाएको मूल्यसूची (१ र १५ तारिखमा पठाउँछ) अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन भएपछि उपभोक्ताबाट असुल्न थालेको छ । आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको अवस्थामा पनि रकम उपभोक्ताबाट असुल्न थालेपछि उपभोक्ताकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त शीर्षकबाट रकम उठाउन बन्द गरेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
‘जलविद्युत् आयोजना बनाउने नाममा कर लगाउँदा उपभोक्ताले स्वागत नै गरेका थिए । सबै नागरिकलाई टेवा पुग्छ भन्ने थियो । तर, बूढीगण्डीलाई सरकारले नै अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको अवस्थामा निगमले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ असुल्नु नयाँ किसिमको ठगी धन्दा हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘ठगी धन्दा तत्काल रोक्नुपर्छ । उपभोक्ताबाट ५ रुपैयाँको दरले असुलेको रकम जनताको नाममा सेयरको लगानी गर्नुपर्छ । बूढीगण्डीको नाममा उठाएको रकम पेट्रोलमा समायोजन गर्नुपर्छ । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटाउनुपर्छ ।’
जानकारहरूका अनुसार आर्थिक ऐनमा निरन्तरता उल्लेख भए पनि निगमले कर हटाउन पहल गर्नुपर्छ । तर, निगमबाट कुनै पहल गरेको देखिँदैन । ‘सरकारले ऐनमा लेखेको छ । अर्थले भन्सार विन्दुमा उठाएको छ भन्दैमा चुप लागेर बस्नु भएन,’ महर्जनले भने, ‘निगम उपभोक्ता हितका लागि पहल गर्नुपर्छ । अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसपछि आपूर्ति मन्त्रालयमा जान्छ । आपूर्तिमार्फत अर्थमा पत्र जान्छ ।’ बूढीगण्डकीका लागि उठाइएको रकम बन्द गरी ५ रुपैयाँ मूल्य समायोजन गर्दा यातायाताको भाडा पनि घट्छ । हाल व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ नघटाएको जनाउँदै भाडा समायोजन गरेका छैनन् । ‘नाफा बढे पनि विभिन्न बहानामा मूल्य ५ रुपैयाँसम्म समायोजन हुँदैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा यस्तो भएको हुन सक्छ ।’
निगमको पाक्षिक नाफा ४४ करोड रुपैयाँ नाघ्दा पनि प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाएको थियो । आईओसीले जुलाई १६ तारिखमा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पाक्षिक नाफा ३५ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहाना बनाउँदै मूल्य यथावत् राखेको थियो । मूल्य समायोजन भएन । निगमको तथ्यांकअनुसार ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ नाफा छ । मटितेलमा २ करोड ८ लाख, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नाफा देखिन्छ । हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १८ करोड ७२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको निगमको तथ्यांकमा छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
