जनवरी–फेब्रुअरीसम्ममा निर्माण थाल्ने तयारी
सरकारले बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी सतलजलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नाममा राख्न स्वीकृति दिएको छ।
प्रवर्द्धक कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन नपाएका कारण राष्ट्रिय महत्त्वको ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काम लामो समयदेखि रोकिएको थियो। यो भारतमा समेत बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको आयोजना हो।
कम्पनीले समेत व्यक्तिसरह पहाडमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्थाका कारण सतलजले मुआब्जा तिरी व्यक्तिगत जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन पाएको थिएन।
भूमिसुधार मन्त्रालयले हालै जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी सतलजलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छुट दिएको हो।
‘लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी आदेशअनुसार सतलजलाई ७५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाउने भनिएको छ,’ भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने।
उनका अनुसार आदेशमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न या भोगचलन गर्न दिन सकिने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयको निर्णयसँगै अरुण तेस्रो आयोजनाको बाँध, सुरुङ र पावर हाउसलगायत संरचना निर्माण गर्न प्रस्तावित ठाउँको व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्ने बाटो खुलेको छ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका अनुसार निर्णय मालपोत कार्यालय संखुवासभा पुगिसकेको छ। सतलज र घर तथा जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने स्थानीयवासीबीच उचित मुआब्जा लिने/दिने सहमति भइसकेको छ।
मालपोतले सूचना प्रकाशित गर्नासाथ सतलजले मुआब्जा तिरी आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा आफ्नो नाममा लिनेछ। अरुण तेस्रोको बाँध र पावर हाउसलगायत संरचना निर्माणस्थलमा २ सय ६३ परिवारको घरजग्गा पर्छ।
लामो समयसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका कारण सतलजले बाँध, सुरुङ र पावर हाउस निर्माणस्थलमा कर्मचारी, प्राविधिक र मजदुर बस्ने साइट कार्यालयसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन।
सतलजले अरुण तेस्रो विकास गर्न लगानी बोर्डसित सन् २०१४ नोभेम्बरमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो।
पीडीएको डेढ वर्षभन्दा बढी समयपछि अरुण तेस्रोको जग्गा हदबन्दी र अधिग्रहण समस्या सल्टिए पनि रूख कटानको समस्या यथावत् छ। सतलजले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य (ईआईए) सन् २०१५ मै सके पनि पहुँचमार्गमा पर्ने वनक्षेत्रका रूख कटानको अनुमति सरकारबाट प्राप्त नभएकाले सडक निर्माणको काम अघि बढाउन पाएको छैन।
संखुवासभा जिल्ला वन कार्यालयले ईआईएअनुसार कटान गर्नुपर्ने रूख पहिचान गरी काट्ने स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको छ।
अरुण आयोजनामा जंगलको जग्गाको शोधभर्ना दिने समस्या पेचिलो बनेको छ। शोधभर्ना र त्यसमा रूख रोप्नका लागि आवश्यक रकम तिर्न सतलज तयार भए पनि संखुवासभाको वनक्षेत्र नजिक व्यक्तिको जग्गा नै किन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न भने नसकिने अडान उसले राख्दै आएको छ।
‘हामीले सयौं परिवारको जग्गा अधिग्रहण गर्दैछौं, थप परिवारलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी थप किन्न सक्तैनौं। जग्गाको शोधभर्ना र रूख रोप्नका लागि सरकारलाई पैसा दिन तयार छौं,’ सतलजको अडान छ।
रूख कटान गर्न नपाएका कारण सतलजले छ्याङकुटीदेखि विद्युत्गृह र दोभानबाट बाँधस्थल जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन पाएको छैन। उसले लिखित सम्झौता नै गरी पहुँच मार्ग निर्माण गर्न सडक विभागलाई जिम्मा दिइसकेको छ।
रूख कटान अनुमति पाएपछि सम्झौताअनुसार सडक निर्माण गर्न विभागलाई २ अर्ब रुपैयाँ दिनेछ। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन पोखरेलले जति क्षेत्रको रूख कटान हुने हो, त्यत्ति नै जग्गा प्रवर्द्धकले किनेर दिनुपर्ने मात्र कानुनी व्यवस्था रहेकाले अरुण तेस्रोमा निर्णय दिन समस्या भइरहेको दाबी गरे।
‘कि उसले जग्गा किनेर वन विभागलाई दिनुपर्छ कि जति क्षेत्रको रूख कटान गर्नुपर्ने हो, त्यति जग्गा खरिद गर्न र त्यहाँ रूख लगाउने पैसा दिने छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरुण तेस्रोको हकमा जुन प्रक्रिया छिटो हुन्छ, त्यही प्रक्रियाबाट छिट्टै वनको समस्या समाधान गरिनेछ।’
सतलजले यही जुन महिनाभित्र रूख कटानको समेत स्वीकृति पाएमा आगामी डिसेम्बरसम्ममा ठेक्कापट्टा गर्ने र जनवरी/फेब्रुअरीबाट निर्माण थाल्ने जानकारी लगानी बोर्डलाई दिएको छ। उसले ठेक्का भएको पाँच वर्षमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्नेछ।
सतलजका अनुसार अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न उसले इक्विटी जुटाइसकेको छ भने भारतको पावर फाइनान्स कम्पनीले आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने सहमति गरिसकेको छ।
सतलजले अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १२ अर्ब र भारतमा बिजुली लैजाने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा थप ४० अर्ब लगानी गर्ने तयारी गरेको छ।
नि:शुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत मुलुकलाई बर्सेनि १३ अर्ब ९२ करोड लाभ प्राप्त हुने र बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नै सरकारको हुने अरुण तेस्रो मुलुककै महत्त्वपूर्ण र आकर्षक आयोजना हो।
अरुण नदीको नुममा बाँध बाँधेर ११.७४ किमि लामो सुरुङबाट दिदिङमा बन्ने पावर हाउसमा ३४४.७४ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी लगी २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनबाट ९ सय मेगावाट बिजुली निकालिने छ।
माथिल्लो कर्णालीमा पनि प्रक्रिया सुरु
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ। आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआरले दुई दिनअघि सूचना प्रकाशित गर्दै निर्माणका लागि आशयपत्र माग गरी कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सूचनाअनुसार आयोजनाको सिभिल वर्क र इलेक्ट्रो मेकानिकलका लागि आशयपत्र माग गरिएको छ। ‘यो सूचनाले आयोजना निर्माण कार्य अघि बढिसकेको संकेत गर्छ,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले भने, ‘यसअनुसारको कम्पनी छनोट गर्न भने ५/६ महिना लाग्ने छ।’ सूचनाअनुसार असार १६ सम्म इच्छुक कम्पनीले प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।
सिभिल वर्क तथा इलेक्ट्रो मेकानिकलमध्ये एक वा दुवैमा प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ।
‘दुईवटा प्याकेज गरेर जीएमआरले सूचना जारी गरेको हो। इच्छुक कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेपछि बोर्ड र प्रवर्द्धकले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नेछन्,’ पन्तले भने, ‘यो प्रस्तावमा स्वदेशी/विदेशी जुनसुकै निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। यसमा रकमबारे खुलाइएको छैन। कुन स्तरको ठेक्का र के काम गर्नुपर्ने हो भनेर बोर्डले नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग छलफलसमेत गर्ने सोच बनाएको छ।’
अहिलेदेखि नै कम्पनी छनोट प्रक्रिया सुरु हुनु भनेको निर्माण प्रक्रिया निकै अघि बढेको पन्तले बताए। ‘आयोजना क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। वित्तीय स्रोत जुटाउने काम पनि गरिरहेको छ। जग्गा अधिग्रहणको काम पनि करिब–करिब सकिँदैछ, धेरै जग्गाधनी सहमतिमा आइसकेका छन्,’ उनले भने। जीएमआर उक्त जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी होइन।
प्रवर्द्धक कम्पनी मात्रै भएकाले ठेक्कामार्फत यो आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको हो। निर्माणका लागि पहिलो प्याकेजमा हाइड्रो मेकानिकल, पूर्वाधार तथा योजना, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङ र निर्माण कार्य गर्नुपर्ने छ। दोस्रो प्याकेजमा भने इलेक्ट्रो मेकानिकल कार्य गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
बोर्ड र जीएमआरबीच २०७१ असोज २ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो। उक्त आयोजनाको लागत १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि सन् २००८ मा समझदारी पत्र (एमओयू) भएअनुसार पीडिए हुँदै निर्माणको काम अघि बढेको हो।
पीडिएअनुसार आयोजनाबाट सरकारलाई ४ खर्ब आम्दानी हुनेछ। निर्माणपछिको २५ वर्षमा पाउने नि:शुल्क विद्युत्, आय कर, रोयल्टी र इक्विटीबाट ४ खर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आम्दानी हुने हो। जीएमआरले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत अर्थात् १ सय ८ मेगावाट विद्युत् सरकारलाई दिने सम्झौता भएको छ।
उत्पादित बिजुली नेपाल सरकारले चाहेमा नि:शुल्कबाहेक थप ३० प्रतिशत विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछ। ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि जीएमआरले २ मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। उक्त बिजुली प्रभावित जनताले २४ सै घण्टा पाउनेछन्। २५ वर्षपछि प्रसारण लाइनसहित आयोजना चालु अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ।
स्रोत : कान्तिपुर
