सरकारी कम्पनी खुल्छन्, काम हुँदैन

    366

    सरकारले हरेक वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ सरकारी कम्पनी स्थापना गरे पनि तिनले काम गर्न सकेका छैनन्

    सरकारले ०६८ साउनमा बढो तामझामका साथ जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी खोल्यो । यो सरकारको स्वामित्वमा रहेको सबैभन्दा कान्छो संस्थान थियो । जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण लाइनका आयोजनामा मात्रै सेयर (इक्विटी) र ऋण लगानी गर्न सरकारले स्थापना गरेको कम्पनी हाल निष्क्रियप्राय: छ ।

    १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले विभिन्न ८ जलविद्युत् आयोजनासँग ३ अर्ब २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता गरेको छ, तर ऋण परिचालन निराशाजनक छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकम विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा न्यून ब्याजदरमा थुप्रिएर रहेको छ । सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गर्ने बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणबराबरको रकम मात्रै कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् कम्पनीले ‘एकल’ लगानी गर्न सक्दैन । यस्तो लगानी नीतिले गर्दा पनि कम्पनीले लगानी गर्न नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

    गत वर्षको असारमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहभागिताबिना हतार–हतारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी दर्ता गर्‍यो ।  दर्ता भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कम्पनी सञ्चालन हुनु त परै जाओस् व्यवस्थापन समूहसमेत गठन हुन सकेको छैन । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म काम गर्न व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने भनिएको छ, तर त्यो पनि हुन सकेको छैन,’ ऊर्जाका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने । यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुनेसमेत उनले जानकारी दिए ।

    प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्म तीनजनाको व्यवस्थापन समूह रहने व्यवस्था छ । समूहले सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी रहेर ६ महिना काम गर्ने व्यवस्थासमेत छ ।

    प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा अन्य आवश्यक संरचनाको निर्माण, विस्तार, विविधीकरणका लागि कम्पनी स्थापना गरिएको हो । प्रसारण ग्रिड प्रणालीको समयोचित व्यवस्थापनलगायतको समेत काम गर्ने उद्देश्य यो कम्पनीको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा एवं कार्ययोजनामार्फत  गत फागुनमा कम्पनीको वित्तीय र संस्थागत पुनर्संरचना तीन महिनाभित्र सकेर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो ।

    कम्पनीमा प्राधिकरणका सम्बन्धित जनशक्ति, संरचना तथा सम्पत्ति समायोजन गरिने व्यवस्था छ ।  हालको सम्पत्तिको आंकलन गरी भविष्यमा समेत हुन सक्ने लगानी आधारमा प्राधिकरणको सेयर स्थापित गरिने घोषणा गरिएको छ । तर, चार महिनापुग्दा समेत पुनर्संरचना आगडि बढ्न सकेको छैन ।

    ‘संरचनाले मात्रै केही हुँदैन’

    सरकारले विद्युत् उत्पादन, जनताको विद्युत् जनताकै लगानी, विद्युत् व्यापार, इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा, लिजिङलगायतका कम्पनी खोल्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारसम्बन्धी कम्पनी स्थापना गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘भएकै संरचनाले काम नगर्ने अवस्था छ, विना तयारी थप कम्पनी स्थापनाको घोषणा गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संरचना बनाएर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने जलविद्युत् लगानी तथा विकास र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।’

    असफल प्राधिकरणको खण्डीकरण

    कम्पनी स्थापना भएपछि उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्दै आएको प्राधिकरणको भूमिका के हुने सरकारले प्रष्ट पार्न सकेको छैन । प्राधिकरणको खण्डीकरण हरेक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउनु नियमितता नै भएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई न खण्डीकरण गर्न सकेको छ, न प्रशासनिक र वित्तीय अवस्था सुधार नै गर्न सकेको छ । प्राधिकरणको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ । प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने गरी नयाँ कम्पनी खोल्न लागिएका हुन् भने सोहीअनुसार कार्यदेश तालमेल गरिनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)का पूर्वअध्यक्ष डा.सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए । ‘प्रधिकरणलाई खण्डीकरण नगर्न स्वतन्त्र कम्पनी खोल्न लागिएको हो भने स्वार्थ बाझिन दिनुभएन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको भूमिकालाई  निस्तेज पार्ने गरी कम्पनी खोलिनुहुँदैन ।’ प्राधिकरणको खण्डीकरण नगरी समानान्तर रूपमा कम्पनी खोलिएमा स्वार्थ बाझिएर विद्युत् क्षेत्र थप धराशयी बन्ने श्रेष्ठ बताए ।

    ठूला आयोजना बनाउन उत्पादन कम्पनी

    मुलुकको मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् मागलाई पूर्ति गर्ने गरी मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना तत्काल अध्ययन गरी निर्माण गर्न सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी कम्पनी खोल्दै छ । कम्पनी खोल्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता पन्थले जानकारी दिए । ‘अर्थले सहमति दिनासाथ कम्पनी स्थापना हुन्छ,’ उनले भने । सहमति दिन ढिलाइ गरेपछि ऊर्जाले अर्थलाई ताकेता गरेको छ । कम्पनीमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    विद्युत् व्यापार कम्पनी

    राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्नका लागि सरकारले बजेट दिएको छ । ऊर्जाले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । कम्पनीले प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले गर्दै आएको विद्युत् खरिद–बिक्रीका सबै काम गर्नेछ । कम्पनी कहिलेसम्म खुलिसक्ने हो अझै टुंगो छैन ।

    पूर्वाधारमा उपकरण दिन लिजिङ कम्पनी

    पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूला यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लिजिङ कम्पनी स्थापना गर्दै छ । कम्पनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ ।

    के भन्छन् विज्ञ ?
    कम्पनी नबिग्रिने सुनिश्चित गरिनुपर्छ

    विमल वाग्ले
    पूर्वसचिव एवं निवर्तमान अध्यक्ष, संस्थान निर्देशन बोर्ड
    विगतमा खोलिएका अधिकांश सरकारी कम्पनी बिग्रिएका छन् । बिग्रिए भनेर नयाँ कम्पनी खोल्नै हुँदैन भन्नु ठीक होइन । आवश्यकताका आधारमा नयाँ कम्पनी खुल्ने हुन् । विगतमा सरकारी कम्पनी किन बिग्रिए ? यसको गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ खोलिनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खण्डीकरण गर्ने भनेको धेरै भयो, तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसमा धेरै कारण छन् । यसतर्फ पनि सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

    काम नै नगर्ने संरचना बनाउनुहुँदैन
    डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ
    पूर्वअध्यक्ष, इपान
    सरकारले झन्डै एक वर्षअघि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी खोल्यो । तर, कम्पनीले अझैसम्म काम गर्न सकेको छैन । अहिले पनि धेरै कम्पनी खोल्ने घोषणा गरिएको छ । तर, कम्पनी खोलेर मात्रै केही हुँदैन भन्ने धेरै उदाहरण हामीसँग छन् । खासगरी ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै कम्पनी खोल्ने घोषणा गरिएको छ । नयाँ कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्न खोल्न लागिएका हुन् या छुट्टै हुन् प्रष्ट हुन सकेको छैन । खण्डीकरण गर्न कम्पनी खोल्न लागिएका हुन् भने सोहीअनुसार कार्यादेश तय गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र कम्पनी खोल्न लागिएका हुन् भने प्राधिकरणले अहिले गर्दै आएका काम बाझिन दिनुभएन ।

    @ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका