लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको चिलिमे त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयले चासो राखेको छ ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको तीन महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिइरहेका बेला प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया नै सुरु नभएपछि चिन्ता थपिँदै आएको थियो ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म रसुवागढी १११ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छ भने साञ्जेन र तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना पनि सो समय अगावै सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । तर प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा स्थानीयवासीसँग कुनै सहमति हुन नसकेपछि हालसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने तर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै पहल नगरेको तथा मुआब्जा वितरणको विषयमा कुनै निक्र्यौल ननिस्केपछि मन्त्रालयले चासो लिएको हो ।
मन्त्रालयले सो आयोजनाको विषयमा देखिएको विवाद तत्काल हल गर्ने र प्रसारण लाइनको् काम सुरु गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएअनुसार नै हरेक दिनजसो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको र आगामी असारसम्म परियोजना सम्पन्न हुने अवस्था आएपनि प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन नसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो आयोजनाको क्षमता १४ दशमलव ८ मेगावाट रहेको छ भने तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ४२ दशमलव ५ रहेको छ ।
प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयले शुक्रबार परामर्शदाता पावर ग्रिड इन्डियासँग छलफल गरेको थियो । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धरले आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर प्रसारण लाइनको काम सुरु हुने बताउँछन् ।
यस्तै प्राधिकरणले प्राविधिकलाई प्रसारण लाइनमा पर्ने मार्गको स्थलगत अवलोकन गर्न पठाउने भएको छ । आयोजनाको जग्गाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाई यही भदौ २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
चिलिमे कम्पनीको २७ रोपनी जग्गा, साञ्जेन कम्पनीको केही जग्गा र स्थानीय जग्गाधनीको करिब ५० रोपनी जग्गा प्राप्त गरी रसुवाको गोल्जुगाविस– २ थम्बुचेतमा २२०१३२ केभी सव स्टेसन निर्माण कार्यअघि बढेकोमा स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै आएका कारण समस्या पैदा भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको र त्यसका लागि रु तीन करोड बजेट छुट्ट्याइएको भए पनि हालसम्म स्थानीयवासी मुआब्जा लिन नआएको तथा उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
स्थानीयवासीमध्ये नोर्बु वाङ्दी तामाङको सबैभन्दा बढी जग्गा रहेको छ भने अर्का जग्गाधनी उर्गेन लामाको जग्गा उक्त प्रसारण लाइनको मुख्य हवमापर्ने छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा चासो नदेखाएका कारण चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी मातहतका आयोजनाले निर्माण गरिरहेको विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चासो लिएका हुन् ।
मन्त्री शर्माले भने ‘‘मुलुक अन्धकारमा पर्ने तर आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने भन्ने हुनसक्दैन, चिलिमे हव निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, ढिलाइ कुनै हालतमा हुनुहुन्न, तत्काल काम सुरु हुनुपर्छ ।’’
साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण आफूहरुलाई समस्यामा पारेको बताए ।
‘‘हामीले तल्लो साञ्जेन सम्पन्न गर्दा प्रसारण लाइन नबन्ने भएकाले समस्यामा परेका छौं, हामीसँग कुनै उपाय नै छैन’’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने ‘‘ठेकेदारलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्नसक्ने अवस्था पनि प्रसारण लाइनकै कारण देखिएको छ ।’’
चिलिमे हव परियोजनाका प्रमुख केदार सिलवाल आयोजनाको सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्न आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए । आयोजनाका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको किनारा लगाउन र आवश्यक सहजीकरणका लागि आयोजनाले संवद्ध सरोकार भएका पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
रासस
