राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागपछि सरकारले २५ अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहनेगरी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
मस्यौदा तयार भइसकेको उक्त ‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन’ले हाल कार्यान्वयनमा रहेका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समेत समेट्नेछ । पछिल्ला समयमा ठूला आयोजनामा भएको ढिलाइप्रति धेरै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले ठूला लगानीका आयोजनाहरू सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हेर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
मस्यौदा ऐनमा अर्थ मन्त्रालयले सुझावसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको पनि जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयपछि कानुन मन्त्रालय जाने तयारीमा रहेको उक्त मस्यौदा ऐन पारित भएपछि मन्त्रालयहरूबाट भइरहेका आयोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रेखदेख, रायसुझाव र हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन’ले सबै ठूला आयोजनाको रेखदेख गर्नेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सिको गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शक्ति केन्द्रिकृत गर्न चाहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीले टिप्पणी गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यसबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनाका काममा तिब्रता आउने बताएका छन् ।
स्रोत:कारोबार
