विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले १ सय मेगावाटसम्मको पिपिए स्वीकृतिको अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको छ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनासँग पिपिए स्वीकृत अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।
१ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए दर र सर्तसहितको मापदण्ड तय भइसकेकाले पिपिए स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा लैजानुनपर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । यसअघि सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि मात्रै कार्यकारी निर्देशकले पिपिएमा हस्ताक्षर गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्थाका कारण पिपिएका लागि लामो प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा चलखेलसमेत हुने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रको थियो ।
यसअघि २५ मेगावाटसम्मको पिपिए स्वीकृति अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको कार्यकालमा यस्तो अधिकार पनि सञ्चालक समितिमा लगिएको थियो । प्राधिकरणले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको हिउँद र बर्खाको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमश : ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा तय गरेको छ ।
प्राधिकरणका आयोजना अब कम्पनीमार्फत
प्राधिकरणले लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सरकारी स्वामित्वका निकाय, सर्वसाधारण नागरिकलगायतको लगानी सुनिश्चित हुने गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘अबदेखि प्राधिकरणले आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने सञ्चालक समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो निर्णयबाट स्वदेशी र जनताको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’
सरकारले स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा अगाडि सारेको छ । प्राधिकरणले अहिले ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, ६ सय ९२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँलगायतका आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ । अब यी सबै आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण हुने घिसिङले बताए । ‘आयोजनाको सेयर स्वामित्व पछि तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिएका आयोजना अगाडि बढाउन निर्णय प्रक्रिया सहज तथा छिटो र जनतालाई सेयर दिन सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सक्छ ।’
प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । चिलिमेले कम्पनी मोडेलमै अरू २ सय ७० मेगावाटका ४ आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यसैगरी ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि कम्पनी मोडलमै निर्माण भइरहेको छ । निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण प्राधिकरण आफँैले निर्माण गरिरहेका आयोजना भने समयमा सम्पन्न नहुने एवं अत्यन्तै महँगा बन्ने गरेका छन् ।
स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
