वाशिङ्टन, डी.सी. – अमेरिकी सरकारको मिल्लेन्नियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच आज ५० करोड अमेरिकी डलर लागतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको छ । वाशिङ्टन, डी.सी.स्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन जे. सलिभनलाई नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले साथ दिनुभएको थियो । नेपालमा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन र गरिबी निवारण गर्नका लागि उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट हो । वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिनका लागि यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, क्षेत्रीय स्तरमा ऊर्जा सम्बन्ध विस्तार सुधार गर्ने र यातायात खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
“आज हामीले ५० करोड अमेरिकी डलर लागतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिका र नेपालबीचको साझेदारीमा नयाँ अध्याय थालेका छौँ,” एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले भन्नुभयो । “आर्थिक वृद्धि तथा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय सुरक्षा र बृहत् विश्व समुदायलाई लाभ पुर्याउन नयाँ बजार खुला गर्ने गरी यो कम्प्याक्ट कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ ।”
“अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष मनाउँदै गर्दा हामी एमसीसीको यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई आफ्नो बलियो साझेदारीको एक स्पष्ट उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नसक्छौँ, जसका लागि म आभारी छु,” उपविदेशमन्त्री जोन जे. सलिभनले भन्नुभयो ।
“५० करोड अमेरिकी डलर लागतको यस कम्प्याक्ट कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ र आउँदा वर्षहरूमा यस कार्यक्रमले अवश्य पनि नेपालको दिगो विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ,” अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको थप १३ करोड डलरको प्रतिबद्धता प्रारम्भिक चरणमा कुनै पनि मुलुकले एकमुस्ट रूपमा गर्ने योगदानमध्ये एमसीसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।
झन्डै आधा मुलुकको दैनिक आय तीन डलरभन्दा कम रहेको अवस्थामा नेपाल एसियाकै विपन्न मुलुकमध्ये पर्दछ । दशकौँदेखिको राजनीतिक रूपान्तरण, कठिन श्रम सम्बन्ध, यातायातको उच्च खर्च र विद्युत्को अपार्याप्त आपूर्तिका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक विकाससम्बन्धी व्यापक चुनौती नेपालले अझै बेहोरिरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्प र हालैको बाढी जस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौती थप जटिल बन्ने क्रम जारी छ ।
एमसीसी र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित संयुक्त विश्लेषणका अनुसार विद्युत्को अपर्याप्त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागत मुलुकको वृद्धिमा उल्लेखनीय रूपमा व्यवधान पुर्याइरहेका दुई तत्त्व हुन् । सोही विश्लेषणका आधारमा कम्प्याक्ट कार्यक्रम तिनै दुई तत्त्वमाथि केन्द्रित हुनेछ । एमसीसीको लगानीबाट झन्डै २ करोड ३० करोड मानिस लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार र मजबुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत करिब ३०० किलोमिटर (नेपालको लम्बाइको एक-तिहाइ सरह) लम्बाइको उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ; भारतसँग विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ; र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना नेपालको सडक मर्मतसम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी तर्जुमा भएको छ । ३०० किलोमिटरसम्मको सडक मर्मतसम्भार गर्न र खास गरी मानिस तथा वस्तुको आवतजावतका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका मुख्य सडकहरूको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि नेपाल सरकारलाई अझै बढी स्रोत छुट्याउन प्रोत्साहित गर्नका लागि यस परियोजनामा म्याचिङ फन्ड समावेश गरिनेछ । साथै, यस परियोजनाले अन्य पक्षहरूको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्नमा पूरकको भूमिका खेल्नेछ ।
संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउनेसम्बन्धी एमसीसीको कामले क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मुलुकहरूलाई प्राकृतिक विपद् जस्ता विश्वव्यापी खतराहरूलाई वहन गर्न सहयोग गर्दछ । यस निकायको समय-सीमित अनुदान लगानीले आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्नुका साथै मानिसहरूलाई गरिबीबाट उक्सन मद्दत गर्दै नयाँ व्यावसायिक अवसर सहितका अझै स्थिर र सुरक्षित मुलुकको निर्माण गर्दछ । नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमसँग जोडिएका खरिद तथा व्यावसायिक अवसरसम्बन्धी सूचना आगामी महिनाहरूमा दिइनेछ । एमसीसी वेबसाइटको हालै रिडिजाइन गरिएको “वर्क विथ अस” खण्ड http://www.mcc.gov/work-with-us बाट थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
###
मिल्लेन्नियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबीको न्यूनीकरणका लागि कार्यरत एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नेसम्मका सुशासनका कडा मापदण्ड पूरा गर्ने विपन्न देशहरूलाई समय-सीमित अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ । एमसीसीसम्बन्धी थप जानकारी www.mcc.gov बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
