दीपककुमार उपाध्याय
पूर्व निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
देशमा ऊर्जासंकट गहिरिँदै जाँदा जलस्रोत विज्ञहरूको चिन्ता वर्तमानमा भन्दा पनि भविष्यप्रति केन्द्रित देखिएको छ । अहिले समस्या भए पनि दिगो जलस्रोत विकासमा केही वर्षभित्रै देशले काम सुरु गर्नुपर्ने विज्ञको तर्कका बीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वमहाप्रबन्धक दीपककुमार उपाध्यक्ष विद्युत्को अन्तरदेशीय साझेदारीमा जोड दिन्छन् । नेपालले एक्लै जलस्रोत विकास गर्न नसक्ने र यसमा छिमेकी देशसँग मिलेर जानुपर्ने उनको तर्क छ । कोसी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको हैसियतले भारतको वीरपुरबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका उपाध्यायले इलाहावादको मोतीलाल नेहरू इन्जिनियरिङ कलेजबाट बेसिक इन्जिनिरिङ पूरा गरे भने १९९० मा बेलायतबाट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०३४ सालमा पूर्वाञ्चल विद्युत् कर्पोरेसन विराटनगरबाट प्राधिकरणमा काम गर्न थालेका उनी २०६७ सालमा सेवानिवृत्त भएका हुन् । हाल उनी परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत छन् । नेपाललाई ऊर्जासंकटबाट मुक्त पार्न जलविद्युत् विकासका साथै अन्य उपलब्ध वैकल्पिक साधनको समेत जोहो गर्नुपर्ने धारणा उपाध्यायको छ । नेपालको जलस्रोत विकास, समस्या र समाधान तथा प्राधिकरणको अवस्थालगायतका विषयमा उपाध्यायले कारोबारसँग गरेको कुराकानी ः
नेपालका इन्जिनियरहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्, कारण के हो ?
अवसर नभएरै हो । मानिसलाई पैसाले मात्र पुग्दैन । पैसा दिएर मात्रै दक्ष जनशक्ति पाइँदैन । म प्राधिकरणको निर्देशक हुँदा त्यहाँ काम गर्ने पाँच जना इन्जिनियरले छाडे । उनीहरू विदेश जाँदा राम्रो कमाई र उच्च शिक्षा समेत पाउने अवसर छ । उनीहरूले नेपालमै पनि राम्रै कमाइ गरिरहेका हुन्, तर पैसा मात्र ठूलो कुरा होइन रहेछ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि व्यक्तिको वैयक्तिक र व्यावसायिक चाहना पूरा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने रहेछ । यसले धेरै हदसम्म प्राविधिकहरुको पलायनलाई रोक्न सक्छ ।
तपाईंले ३४ वर्षसम्म प्राधिकरणका काम गर्नुभयो ? प्राधिकरणको अवस्था कस्तो छ ?
घाटामा गएको प्राधिकरणको अवस्था राम्रो छ भन्न मिल्दैन, तर अहिले पनि प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यक जनशक्तिको कमी छैन । भएको जनशक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यसो गर्न सरकार जिम्मेवार छ । यदि उसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने अवस्था, व्यवस्थित कार्ययोजनाअनुसारको कार्यान्वयन गर्ने अवसरजस्ता पक्षमा ध्यान दिए प्राधिकरणको अवस्था निकै राम्रो हुन्छ । प्राधिकरण घाटामा जाने संस्था नभएकोले चार वर्षमै यसको अवस्था परिवर्तन हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा नै यो समस्या देखिएको हो ।
निर्देशकको हैसियतमा तीन दशकभन्दा बढी समय सेवामा रहनुभयो, त्यो बीचमा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम किन गर्न सक्नुभएन ?
यो कुरा बुझ्न हामीले केही वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । ऊर्जाक्षेत्र संसारकै अति जटिल क्षेत्रमध्येको एक हो । यो बृहत व्यवसायिक क्षेत्र पनि भएकोले योजना बनाउनेदेखि परिणाम प्राप्त गर्न निकै धेरै समय चाहिन्छ । आज गरेको गल्तीको प्रभाव १० वर्षपछि मात्र थाहा पाइन्छ । यसलाई आधार मान्दा हामीले उपयुक्त योजना दिन नसकेकै हो । योजनाको अभावमा हामीलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न त्यतिखेर उकुसमुकुस थियो । काम हुन नसकेको अवस्थामा यो स्वाभाविक पनि हो । चिलिमे आयोजना यसैको उपज हो । यो आयोजनाको काम हुँदा राति १० बजेसम्म बसेर आयोजना डिजाइनको काम गरिन्थ्यो । मेरो डिपार्टमन्ेटबाहेक अरू डिपार्टमेन्टका साथीहरूसमेत काममा लाग्नुहुन्थ्यो । यसरी काम गरेरै चिलिमे आयोजना आएको हो । यसो नगरेको भए यो आयोजना आउँदैनथ्यो । यो आयोजना पछि मात्र प्राधिकरणको जनशक्तिको सक्षमता र व्यवसायिकता प्रमाणित भएको हो ।
तर अहिले त अधिकांश सरकारी इन्जिनियर बिलबिजक जाँच गरेर बस्छन् नि !
कर्मचारीहरूले काम गर्छन्, तर हरेक तहमा विरोधाभाष पैदा हुन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनालाई हेरौं । पहिले यो आयोजना प्राधिकरणको थियो, अहिले विकास समितिमा लैजाने कुरा भएको छ । परामर्शदाता चयन भइसके पनि कैयौं महिनासम्म काम हुन सकेन । त्यसपछि समिति वा प्राधिकरण कसले गर्ने भन्नेमा कन्फ्युजन भयो । अहिले पनि आयोजना विकास गर्न पर्याप्त बजेट छैन । यो वर्ष आयोजनामा बजेट कति छ भन्ने नै थाहा छैन । कतिबेला आयोजनाको काम रोकिन्छ कुनै निश्चित छैन ।
कुलेखानी, मध्यमस्र्याङ्दी, चमेलिया, कालीगण्डकीजस्ता निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको लागत बढ्ने तर समयमा लगानी फिर्ता नहुने अवस्था छ, यसको अर्थ प्राधिकरणले अब प्रतिफलयुक्त आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्था आएको हो ?
यसो होइन । संसारका सबै विकासकर्ता, उपभोक्ता आदिले विद्युत् कटौती हुने गरी आयोजनामा ढिलाइ गर्न चाहँदैन । किनकि त्यो उसको स्वार्थअनुकूल हुँदैन । यो समस्या सिर्जना गर्न कर्मचारी र सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ । यी निकायबाट सहजीकरणको काम समयमा हुँदैन । यही कारणले सबै आयोजना समयमै नबन्ने, लागत बढ्ने स्थिति आएको हो । यो कुरा मैले धेरै सरकारी अधिकारी र नेतृत्ववर्गलाई भनेकै हो, तर उहाँहरूमा जिम्मेवारीबोध देखिएन । यसर्थ समयमा निर्णय र सहजीकरणको काम आवस्यक छ । भारतमा अहिले जुन विकास देखिन्छ त्यो ऊर्जाक्षेत्रको पुनर्संरचनाकै कारण भएको हो ।
पहिलेको भन्दा प्राधिकरणको अवस्था सुधार भएको छैन ?
मैले त्यो अनुभव गरेको छैन । मैले जुन स्थानमा प्राधिकरणलाई छोडेको थिएँ, त्यहाँबाट माथि गएको छैन । यसो हुनुमा केही समस्या छन् । पहिलो त निजीकरणको समस्या हो । देशमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासमा लगाउन नीति नियम र नियामक निकायबिनै काम थालियो । लाइसेन्स पनि जसले पहिला आवेदन दियो उसैलाई दिने काम भयो । यसले झोलामा खोलाको वातावरण सिर्जना ग¥यो । यसो हुँदा देशको हरेक खोलामा ट्रान्समिसन लाइन तान्नुपर्ने स्थिति आयो । किनकि हरेक खोलाको लाइसेन्स झोलावालाले लिए । ट्रान्समिसन लाइनका लागि व्यापक रकम खर्च गर्नुपर्ने भयो । ट्रान्समिसन लाइन सडकझैं विस्तार गर्नुपर्छ । सुरुमा निर्माण गर्न जसरी अनुदान दिइन्छ, त्यसरी नै प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । नत्र भने राष्ट्रको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ । किनकि यो निर्माण गर्न ज्यादै महँगो हुन्छ । सबैतिर विस्तार गर्दा यसको लागत निकै धेरै हुन जान्छ । यसमा लागत उठाउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई फाइदा पनि हुनुपर्छ । भविष्यमा सबैतिर नदी बेसिनमा लाइन बनाउनका लागि पैसाको जगेर्ना गर्नुपर्छ । त्यसको भार पनि निर्माणाधीन प्रसारणलाइनमा पर्न जान्छ । यो बोझ कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । एउटा प्रसारणलाइनको १ रुपैयाँ प्रतियुनिट मूल्य आयो भने ५ रुपैयाँ ४४ पैसामा पावर जेनेरेट गर्दा बिजुलीको लागत ६ रुपैयाँ ४४ पैसा पर्ने भयो । यति मूल्यमा बिजुलीको खरिदबिक्री हुन सक्दैन । अप्रेटरले पनि यति खर्च गर्न सक्दैन । बैंकलाई पनि उसले पैसा तिर्न सक्दैन । एवं रीतले राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्छ ।
प्राधिकरणसँग प्रसारणलाइनको कस्तो योजना छ ?
प्रसारणलाइन दुईवटा कुराले निर्माण हुन्छ । एउटा जेनेरेसन हो, जसले निर्माण भएका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ । १३२ केभीलाइन गन्डकबाट हेटौंडासम्म बनेको थियो । गण्डकको पावर लोडसेन्टरमा ल्याउन यो लाइन बनेको थियो । अर्को, ऊर्जा उत्पादन भएको छ तर खपत क्षेत्रमा उर्जा पुगेको छैन भने पनि प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा ६६ केभीको वीरगन्ज लाइनलाई लिन सकिन्छ । त्यतिखेर हेटौंडा एउटा खपत केन्द्र र वीरगन्ज अर्को लोड सेन्टर थियो । काठमाडौं उपत्यका आसपासमा उत्पादन भएको बिजुली त्यहाँ पु¥याउनु आवश्यक थियो । त्यसैले उत्पादन र खपत वृद्धि नभईकन प्रसारणलाइन बन्दैन ।
प्राधिकरणसँग योजना छ । बर्दघाट हेटौंडाको बोटलनेकको समस्या जुन छ, त्यसमा डेनिस सरकारले सहयोग गर्ने भनिएको थियो, तर काम हुन सकेन । कालीगण्डकी आयोजनाभन्दा पाँच वर्षअघिको आयोजना हो यो । सरकारले पनि चासो दिएन ।
सरकारले मेरो संयोजकत्वमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न एउटा समूह बनायो । रिपोर्टमा मैले क्षमता र ऊर्जाको कमी छ भनेको थिएँ । हामीले छोटो समयमा गर्न सक्ने काम डिजेलप्लान्ट मात्रै थियो, तर प्रतियुनिट गुणात्मक महँगो पर्ने भयो । यसलाई त विकल्पमा ल्याउने हो । प्रविधिको संयोजनबिना यस्ता विकल्प प्रभावकारी बन्दैनन् । १८–२० प्रतिशत थप ऊर्जा तत्कालीन र आपत्कालीन अवस्थामा चाहिने हो, तर बिजुलीका लागि प्लान्टमै निर्भर हुन सकिँदैन । यसका लागि जलविद्युत् विकास नै अनिवार्य सर्त हो । अहिले देशमा करिब ४ सय मेगावाट विद्युत् प्लान्टबाट उत्पादन भएको छ । यसलाई एकीकृत रूपमा विकास गरी वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । टुक्रे उत्पादनको विधिलाई प्रतिस्र्थापन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा सजिलै सहभागी गराउन सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा छाड्ने हो भने वातावरणलाई समेत यसले निकै प्रभाव पार्छ । प्लान्ट चलेका बेला घरमा बस्न पनि समस्या देखिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सम्बन्धित समूहले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले त आयोजनालाई डिजेलप्लान्ट किन्ने र त्यसको मर्मतसम्भारमा ध्यान दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा विकास गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । सरकारले पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् उत्पादन गराउनुपर्छ ।
डिजेलप्लान्ट ल्याउनुहुँदैन त ?
चाहिन्छ, तर विकल्पमा । तत्कालीन अवस्थामा यो आवश्यक पनि थियो, तर नेतृत्वपंक्ति योजनाबाट नभई भावनाबाट निर्देशित छ । ल्याउनपर्छ र पर्दैनकै बीचमा काम रोकिएको छ । योजना नै नगर्ने मनसाय देखिन्छ । अहिले वर्षको ४० प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने मोडलमा आयोजना निर्माण भएको छ । अरू समयका लागि यस्ता विकल्प अपनाउनुपर्छ । यदि हामीले स्वतन्त्र प्रणाली विकास गर्ने हो भने हाम्रो आयोजनालाई नेटवर्कमा लैजानुपर्छ । यसो गर्दा ७० प्रतिशत पूर्ण क्षमतामा आयोजना विकास गर्नुपर्छ, अनि बल्ल समस्या समाधान हुन्छ । नौ महिनाजति पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्ने र तीन महिनाका लागि डिजेल र अन्य विकल्प अपनाउनुपर्छ । यो प्रणाली मात्रै अर्थपूर्ण हुन सक्छ । यो योजनाअनुसार हिँडे यो समस्या नै आउँदैनथ्यो, तर योजना उल्टो छ । योजना विभाग नै खारेज गरेको अवस्था छ । विद्युत् विकास विभागमार्फत काम गर्ने भनियो, तर त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति नै थिएन । आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस नै भएन । अनि फेरि झोलामा खोलाको समस्या देखियो ।
क्यु फोर्टीको प्रणाली गलत हो ?
होइन, भारतले पनि जम्मा ५० मा मात्रै गरिरहेको छ । भोलि भारतसँग विद्युत् साझेदारी भयो भने नेपालको समग्र जलविद्युत् विकासको अवधारणा नै परिवर्तन हुन्छ । भारतमा औपचारिक प्रक्रियाबाटै २ देखि ३ महिनासम्म आयोजनाको अध्यावधिक गरिन्छ । वर्षायाममा उनीहरूले पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्छन् । अरू बेला अन्य विकल्प अपनाउँछ । भारतसँग विद्युत्को स्वतन्त्र व्यापार सुरु भयो भने यहाँ डिजाइनको अवधारणामा नै परिवर्तन आउँछ । यदि हामीले स्वतन्त्र प्रणाली नै चलाउने हो भने नौ महिनासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ, नचाहिने बिजुली बेच्न र सदुपयोग गर्न सकिँदैन । त्यसैले अन्तरदेशीय विद्युत् साझेदारी आवश्यक छ । हामीले उच्च प्राथमिकतामा आयोजना डिजाइन गर्ने र छिमेकी देशसँग साझेदारीको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि हामीले पछिको विकल्प सोच्नुपर्छ । यसका लागि अब आयोजनालाई क्यू ५० मा लैजानुपर्छ ।
तपाईंको अनुमानमा कति वर्षमा नेपालमा विद्युत्को समस्या समाधान होला ?
चाँडै नै सम्भव छ । काबेलीजस्ता करिडोरहरू चाँडै निर्माण भए यो समस्या केही वर्षमै समाधान हुन्छ, तर यो आयोजनाको काममै ढिलाइ भएको छ । यस्तो वातावरण हुनुहुँदैन । आयोजनामा ढिलाइ भए लागत महँगो पर्छ, देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैनौं । देशको अर्थतन्त्रसँग जलविद्युत्लाई जोड्न विकासका समस्यालाई हटाउँदै जानुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा आयोजना अगाडि बन्ने तर प्रसारणलाइन नबन्ने अवस्था देखियो, किन ?
यो समस्या पनि देखिएको छ । प्रसारणलाइनलाई सम्भाव्यताअनुसार विकास गर्नुपर्छ । किनकि यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ । एउटा करिडोरमा एकैपटक धेरै आयोजना बनाउनुपर्छ । अनिमात्र प्रसारणलाइनको काममा जोड दिनुपर्छ । पहिला आउनेलाई लाइसेन्स दिने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्राधिकरण निरन्तर घाटामा छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
प्राधिकरणको सवालमा व्यवस्थापनको प्रश्न मुख्य हो । यो दर्बिलो हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिमा प्राधिकरणका एकजना पनि सदस्य छैनन् । सम्बन्धित संस्थाका एकजना पनि प्रतिनिधि नहुने व्यवस्थाले गर्दा समस्या देखिएको हो । जबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन प्राधिकरण उँभो लाग्दैन । समितिमा हुने छलफल प्राधिकरणको हित वा अहितमा हुने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । यो विरोधाभासले प्राधिकरणलाई धेरै अर्थमा हानी गर्छ । त्यसैले सञ्चालक समितिको गठनमै सुधार गरी तलसम्म सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राधिकरण निकै ठूलो संस्था हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ आधारहरू विकसित गर्दै जानुपर्छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
