कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको तारमुनिका जग्गा र संरचनालाई १० करोड क्षतिपूर्ति

236

उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानादेखि पर्वतको कुस्मा सबस्टेसन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको प्रसारण लाइनको तारमुनी पर्ने जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्तिको समस्या बल्ल टुंगिएको छ । लामो समयसम्म विवादका कारण सल्टिन नसकेको क्षतिपूर्तिको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहका प्रमुख, आयोजना पक्ष र जग्गाधनी बिच सम्मानजनक सहमति भएपछि वितरण सुरू गरिएको हो । आयोजनास्थल अन्नपूर्ण–३ दानादेखि कुस्मा नापा–१ खुर्कोटसम्म प्रशारण लाइनको अधिकार क्षेत्र भित्र टावरबाट दायाँ–बायाँको १५ मिटरभित्र पर्ने निजी र संरचनाका धनीलाई दिइने क्षतिपूर्तिको निर्णयले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत खुसी भएका छन् ।

म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजनाको कामलाई गति दिन विगतमा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने प्रस्तावमा स्थानीय तहका प्रमुख सहित सहभागिलेसमेत सहमति जनाएपछि बारम्बार बल्झिरहेको क्षतिपूर्तिको विषयले अन्तिम रुप लिएको बताइएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई दिइने क्षतिपूर्तिको दररेट अनुसार प्राविधिक पक्षले तयार गरेका प्रतिवेदन अनुसार म्याग्दीको अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिका जग्गाधनीलाई टावर लाइनमा दिइएको क्षतिपूर्तिको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

‘एउटा महत्वपूर्ण समस्याको समाधान भएको छ,‘म्याग्दीको भविष्यसँग जोडिएको प्रशारण लाइनले अव गति लिन्छ’, प्रजिअ अधिकारीले भने । उनका अनुसार म्याग्दी खण्डमा टावरमुनी पर्ने ४ सय ९५ कित्ता र १९ संरचना धनीलाई १० करोड ५ लाख क्षतिपूर्ति वितरण गरिने छ । प्रशारण लाइनभित्र क्षतिपूर्ति दिइएको जग्गामा आगामी दिनमा कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाउने आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए । ‘क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया सम्बन्धित वडामार्फत जानकारी दिइसकेका छौ,‘समुदायस्तरबाट सहयोग भएमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ’ उनले भने । प्रशारणलाइन बनाउन म्याग्दी र पर्वतमा निजी गरी कुल ९५ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गरी म्याग्दीमा ४ करोड १७ लाख र पर्वतमा तीन करोड ९७ लाख मुआब्जा समेत वितरण गरिएको थियो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रतिरोपनी ५ लाखदेखि १३ लाखसम्म वितरण गरिएको थियो ।

दाना–कुस्मासम्मको ४२ किमी खण्डमा रहेका १ सय १४ टावरमध्ये १ सय १२ टावर बनिसकेको छ। एशियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी टाटा र चिनियाँ कम्पनी चिन्टको संयुक्त टाटाचिन्ट जेभी ठेकदार कम्पनीलाई २ अर्ब ९० करोडमा ठेक्का दिएको थियो । आयोजना र ठेकेदारबीच सन् २०१८ नोभेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३० मे २०१६ मा सम्झौता भएको थियो । आयोजनास्थलका टावर कालिगण्डकी नदीको कटानले समेत थप जोखिममा परेको छ । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणपछि मुस्तार र म्याग्दीमा निर्माणधिन अवस्थामा रहेको विद्युत प्रसारण लाइनमै जोडिने छ । हाल मुस्ताङको थापाखोला र म्याग्दीको घलेम्दी जलविद्युतको उत्पादन भएपनि क्षमता अनुसार विक्री गर्न पाएका छैनन भने मिस्त्रीखोलाले परिक्षण उत्पादनको अन्तिम तयारीमा छ ।

 

स्रोत : नागरिक