आश्विन २४, २०७६
गोरखा — प्रस्तावित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडल र लगानी अनिश्चित छ । निर्माण प्रक्रियामा जानुअघि डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरण जारी छ । तर डुबानमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
३ वर्षदेखि यहाँ घरजग्गाको कारोबार रोक्का छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण भएका क्षेत्रमा घरगोठलगायत संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको तथ्यांक लिने काम सकिएको छ । पुनर्वास एवं पुन:स्थापनाको टुंगो नलाग्दा सर्वसाधारण भने आक्रोशित छन् ।
जग्गा रोक्का भएयता गोरखामा ४ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए । प्रजिअ नेतृत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्छ । छिटो मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै प्रभावितहरू पटकपटक डेलिगेसन जान्छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् । तर हातलाग्यो शून्य हुन्छ । जोखिम र विवादमा पर्ने डरले मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । जग्गा रोक्काले व्यापार व्यवसाय चौपट बनेको आरुघाटका स्थानीय नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘दुई/तीन आनामा टहरो बनाएर व्यापार गर्नेहरू छन्, आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर व्यवसाय गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति छ तर बालबालिका पढाउन जायजेथा बेच्न पाइँदैन ।’
प्रभावितप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको आरुघाटका दिनेश ढकालले बताए । मुआब्जा निर्धारण छिटो नसके सडक आन्दोलनमा जाने उनको चेतावनी छ । ‘सरकारबाट हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम भएको छ, मुआब्जा पनि नतोक्ने, जग्गा पनि रोक्का गर्ने,’ उनले भने, ‘जनतालाई अन्यायमा पार्न पाइँदैन ।’ मुआब्जा नतोके जग्गा फुकुवा गर्न प्रभावितहरूको माग छ ।
बजार क्षेत्रको उचित र छिटो मुआब्जा निर्धारण गर्न आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले आग्रह गरे । ‘जनतालाई पिल्साएर आयोजना बनाउनुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण नभए क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गरियोस् ।’ जग्गा रोक्का गरेर प्रभावितलाई अलमलमा राख्न नहुने उनको तर्क छ । मुआब्जाको विषयमा पटकपटक छलफल भएको र छिट्टै टुंगोमा पुग्ने प्रजिअ देवेन्द्र लामिछानेले बताए ।
हरिराम उप्रेती
स्रोत:कान्तिपुर
